अमेरिकी सेनामा प्रवेश गरेका गैर नागरिकले तुरुन्तै नागरिकता आवेदन दिन पाउने, पेन्टागनको रोक खारेज
प्रकाशित मिति : भाद्र ९, २०७७ मंगलबार
तीब्र गतिमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अमेरिकी सेनामा ६ महिनादेखि एकबर्षसम्म काम गरेको हुनुपर्ने पेन्टागनको नीतिलाई संघीय अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । वासिंटन डिसीका संघीय न्यायाधिसले मंगलबार एक आदेश जारी गर्दै नागरिकताका लागि न्यूनतम सेवाअवधि तोक्ने पेन्टागनको नीति मनोमानीपूर्ण र लहडयुक्त रहेको तथा प्रशासन प्रकृया ऐन विपरित रहेको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधिस एलेन हुभेलले निर्णयमा लेखेका छन् अमेरिकी सेनामा गैर नागरिकलाई सेवा गर्न दिने र सेवा गर्नेहरुलाई तीब्र गतिमा नागरिकता प्रदान गर्ने अमेरिकामा लामो इतिहास छ । तर पछिल्ला बर्षमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नागरिकताको बाटोमा अवरोध उत्पन्न गर्दै आएको छ ।
सन् २०१७ मा पेन्टागनले एउटा नीति जारी गर्दै अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सेनामा ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म सेवा गरेको हुनुपर्ने जनाएको थियो । अमेरिकाको आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन १९५२ ले अमेरिकी सेनामा काम गर्ने गैर नागरिकहरुलाई तीब्र गतिमा अमेरिकी नागरिकताका लागि योग्य ठहर गरेको थियो ।
तीब्र गतिको नागरिकताका लागि योग्य हुन आवेदकले पेन्टागनबाट राम्रोसँग सेवा गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा सेनामा कार्यरत व्यक्तिले सेनामा सेवा सुरु गरेको भोलिपल्ट नै यस्तो प्रमाणपत्र पाउने गरेका थिए । तर सन् २०१७ मा पेन्टागनले नीतिमा परिवर्तन गरेर सकृय रुपमा खटेकाहरुलाई १८० दिन नपुगी र रिजर्भ फोर्समा रहेकाहरुलाई १ बर्ष नपुगी प्रमाणपत्र नदिने नीति ल्याएको थियो ।
पेन्टागनले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई लिएर यस्तो नीति बनाएको थियो । तर गत अप्रिलमा आठजना गैर नागरिक सेनाका तर्फबाट अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनले मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा मंगलबार आदेश जारी गरिएको हो ।
सामान्यतया अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको व्यक्तिले ३ बर्षसम्म र अन्य ग्रिनकार्डवाहकले ५ बर्षसम्म कुर्नुपर्ने नियम रहेको छ । तर अमेरिकी सेनामा प्रवेश गरेका ग्रिनकार्डवाहकले भने तुरुन्तै नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसअगाडिको माभ्नी कार्यक्रम अन्तरगत अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्राप्त नगरेकाहरुले समेत सेनामा प्रवेश गर्दा सिधै अमेरिकी नागरिकता पाउनसक्ने प्रावधान रहेको थियो ।