टेक्साससहित १४ राज्यको ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियमको प्रतिरक्षा प्रयास सर्वोच्चबाट अस्वीकार
प्रकाशित मिति : बैशाख १३, २०७८ सोमबार
सरकारी सुविधा लिएका र लिने सम्भावना हुनेलाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्नसक्ने ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम लागु हुनुपर्ने पक्षमा टेक्सास लगायतका १४ राज्यको प्रतिरक्षा प्रयास सर्वोच्चबाट अस्वीकार भएको छ । मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र आवासीय सुविधा लिएकाहरुलाई ग्रिनकार्ड पाउन कठिन गराउने यो नियमका पक्षमा टेक्सास लगायतका राज्यले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
ती राज्यहरुले यस्तो अनुरोध तलका अदालतहरुमा गर्नसक्ने भन्दै न्यायाधिसले सर्वोच्चमा दिइएको आवेदन अस्वीकार गरिदिएका हुन् । गतमहिनामात्र बाइडेन प्रशासनको अनुरोधमा पब्लिक चार्जको नियम सम्बन्धित अनिर्णित मुद्दाहरु खारेज गर्न अदालत सहमत भएको थियो । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरी अलेहान्द्रो मेयरकासले ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम अमेरिकाको मूल्य मान्यता विपरित रहेको बताएका थिए ।
बाइडेन प्रशासनले पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि टेक्सासले बाइडेनको अध्यागमन नीति बिरुद्ध र पब्लिक चार्जको नियमको पक्षमा मुद्दाहरु दायर गरेको थियो । ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाइएपछि अहिले सन् १९९६ को पब्लिक चार्जको नियम नै कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
पुरानो नियमले पब्लिक चार्जमा सोसल सेक्युरिटीबाट अतिरिक्त सेक्युरिटी आम्दानी, गरिव परिवारका लागि अस्थायी सहायता लगायतलाईमात्र गणना गर्ने भएपनि ट्रम्पले सन् २०१९ मा ल्याएको नियमले परिभाषालाई बृहत बनाएको थियो । फुड स्ट्याम्प, मेडिकेड लगायतका कैयन सुविधालाई पनि पब्लिक चार्जमा गणना गरेर अमेरिकी भिसा र ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नका लागि अतिरिक्त फर्महरुको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।