टीपीएसवाहकका बिरुद्ध सर्वोच्चको फैसला, गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरेकाले ग्रिनकार्ड नपाउने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २४, २०७८ सोमबार
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ग्रिनकार्ड आवेदन दिन खोज्ने टीपीएसवाहकका विरुद्धमा फैसला गरेको छ । अमेरिकामा गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरेका टीपीएसवाहकलाई सरकारले ग्रिनकार्डआवेदन दिनबाट रोक्न सक्ने सोमबार सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको हो ।
अमेरिकामा गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरेका र देशनिकाला हुनबाट संरक्षण प्राप्त गरिरहेका निश्चित प्रकारका गैर नागरिक आप्रवासीहरुलाई ग्रिनकार्ड आवेदन दिनबाट सरकारले रोक लगाउनसक्ने निर्णयको प्रत्यक्ष मार टीपीएसवाहकमा परेको हो । खासगरी विना भिसा सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरेकाहरु यो निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् ।
आजको सर्वोच्चको निर्णयलाई गैरकानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेका टीपीएसवाहकका लागि ठूलो झट्काका रुपमा कानून व्यवसायीहरुले व्याख्या गरेका छन् । संसदले नै कुनै स्थायी समाधानको बाटो प्रदान नगरेसम्म अस्थायी संरक्षणहरुमा रहेकाहरुका लागि यो निर्णयले अवरोध खडा गर्ने युनिभर्सिटी अफ टेक्सासमा स्कुल अफ ल प्रोफेसर तथा सर्वोच्चको विश्लेषक स्टीभ भाल्डेकको भनाई छ ।
सर्वोच्चले न्युजर्सी निवासी एउटा जोडीको मुद्दामा फैसला गर्दै त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो । सन् १९९७ र सन् १९९८ मा गैरकानूनी रुपमा विना भिसा अमेरिका आएका उनीहरुका अहिले ४ जना छोराछोरीहरु रहेका छन् । सबैभन्दा कान्छो बच्चा अमेरिकामा नै जन्मिएका अमेरिकी नागरिक हुन् ।
सन् २००१ मा एल साल्भाडोमा गएको भूकम्पपछि उनीहरुले टीपीएस आवेदन दिएका थिए । सन् २०१४ मा यो जोडीले ग्रिनकार्ड आवेदन दिएको थियो । तर उनीहरु अमेरिकामा कानूनी रुपमा प्रवेश नगरेको भन्दै युएससीआईएसले उनीहरुको आवेदन अस्वीकार गरेको थियो ।
अध्यागमन कानूनमा रहेका दुई व्यवस्थासँग उक्त मुद्दा बाझिएको थियो । एउटा व्यवस्थामा टीपीएसलाई वैध स्टाटसका रुपमा मान्ने उल्लेख छ भने अर्को व्यवस्थामा ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिनका लागि टीपीएस वाहक कानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । तर यी व्यवस्थाहरुले गैरकानूनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेका टीपीएसवाहकलाई ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न योग्य ठहर नगर्ने न्यायाधिस कागेनको भनाई छ ।
अमेरिकामा हाल झण्डै ४ लाख टीपीएसवाहक रहेका छन् । झण्डै ८५ हजार टीपीएसवाहकले स्टाटस एड्जस्ट गरेर ग्रिनकार्ड पाउन सफल समेत भएका छन् । यो जोडीका पक्षमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेपनि पुनरावेदनले उल्टाएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।