अपरेशन होराइजन: सिमाक्षेत्रमा रिहा गरिएका एसाइलम आवेदकलाई आइसबाट एकैचोटी पत्राचार
प्रकाशित मिति : कार्तिक २६, २०७८ शुक्रबार
अदालतको सुनुवाईको मिति प्रदान नगरिकनै सिमाक्षेत्रमा रिहा गरिएका एसाइलम आवेदकहरुलाई आइसले अदालतमा उपस्थीत हुने मितिसहित एकैचोटी पत्राचार सुरु गरेको छ । आइसले उनीहरुका लागि अदालतमा उपस्थीत भएर एसाइलमको प्रकृया अगाडि बढाउनका लागि नोटिस टु अपियर पठाउन सुरु गरेको हो ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले पदभार सम्हालेदेखि सीबीपीले अमेरिकी सिमाक्षेत्रबाट एसाइलम खोज्ने झण्डै साढे २ लाखलाई रिहा गरिएको थियो । उनीहरुमध्ये झण्डै आधालाई अदालतलमा उपस्थीत हुने सुचना अर्थात् नोटिस टु अपियर नदिइकनै रिहा गरिएको थियो । उनीहरुलाई अदालतको प्रकृया सुरु गर्नका लागि ६० दिनभित्र नजिकको आइस अफिसमा उपस्थीत हुनका लागि नोटिस टु रिपोर्ट दिइएको थियो ।
आगामी केहीसाता आइसले आफ्नो कार्यालयमा ६० दिनभित्र आएर प्रकृया सुरु नगरेका सबैलाई नोटिस टु अपियर पठाउने भएको छ । अपरेशन होराइजनका नाममा आइसले यो अभियान सुरु गरेको हो । यो अभियानले प्रकृयामा नगएका एसाइलम आवेदकलाई प्रकृयामा लैजाने भएपनि आवेदकले छुटाएको खण्डमा आवेदकहरु समस्यामा पर्नसक्ने देखिएको छ ।
नोटिस टु अपियर नदिइकनै रिहा गरिएका र नजिकको आइस अफिसमा ६० दिनभित्र उपस्थीत हुन भनिएका अधिंकाशले नजिकको आइस अफिसमा गएर प्रकृया सुरु गरेको आइसले जनाएको छ । तर आइस अफिसमा नगएका झण्डै ६८ हजारलाई अदालतमा उपस्थीत हुने सुचना पठाउने योजनामा आइस रहेको छ ।
नोटिस टु अपियर विना नै सिमाक्षेत्रमा आएका एसाइलम आवेदकलाई रिहा गर्ने प्रकृया सीबीपीले यसैबर्षको सुरुदेखि अगाडि बढाएको थियो । टाइटल ४२ अन्तरगत मेक्सिको फिर्ता पठाउन नसकिनेहरुलाई अदालतमा उपस्थीत हुने सुचना नदिइकनै रिहा गरिएको थियो । सिमाक्षेत्रमा आएका एसाइलम आवेदकको प्रकृया छिटो अगाडि बढाउनका लागि सीबीपीले यो उपाय अपनाएको थियो ।
त्यसपछि अदालतमा उपस्थीत हुने सुचना प्राप्त गर्नका लागि एसाइलम आवेदकहरुको आइसका अफिसहरुमा भींड लागेको थियो । भींडभाड धेरै भएपछि आइसले अनलाइनमार्फत अप्वाइन्टमेन्ट लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । नोटिस टु अपियर जारी गर्दा आवेदक उपस्थीत हुनुपर्ने अदालत, मिति र समय दिइएको हुन्छ तर नोटिस टु रिपोर्टमा त्यस्तो कुनै पनि विषय उल्लेख नहुने भएकाले ती आवेदकहरु आफ्नो प्रकृया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अलमलमा परेका थिए ।
अपरेशन होराइजन अन्तरगत पठाइने नोटिस टु अपियरमा आवेदकले अदालतको प्रकृयाका लागि नजिकको आइस अफिसमा कसरी रिपोर्ट गर्ने लगायतका विवरण उल्लेख गरिने आइसले जनाएको छ । यस क्रममा कसैलाई पनि पक्राउ गरेर हिराशतमा नलिइने र अदालतको प्रकृया अगाडि बढाउन आवेदकको उपस्थीति अनिवार्य रहेको आइसले जनाएको छ ।
पहिलेको कानून अनुशार यदि आइसले नोटिस टु अपियर पठाएपछि त्यस्तो सुचना पठाएको ठेगानामा व्यक्ति नरहेको भए र उक्त सुचना आइसमा नै फिर्ता आएमा आइसले व्यक्तिसमक्ष सुचना पुगेको पुष्टी गर्न नसक्दा देश निकालाको प्रकृया अगाडि बढाउन सक्दैनथ्यो । तर अपरेशन होराइजन अन्तरगत सुचना डेलिभर भएमा तर आवेदकको हातमा नपुगेमा के गरिने छ भन्नेबारे स्पष्ट छैन ।