एनआरएनए चुनावबारे परराष्ट्रका पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश
प्रकाशित मिति : मंसिर १२, २०७८ आईतबार
उच्च अदालत पाटनले एनआरएनएको निर्वाचन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको इतिहासमै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलो पटक हो । मङ्सिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घलाई एक पत्र लेख्दै कुमार पन्त नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकाले सङ्घको विवाद समाधान गरी सङ्घलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिएको जनाएको थियो ।
यस अगाडि विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का केही पदाधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विधानविपरीत अलग–अलग मापदण्डमा गरिएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यसबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो भने एनआरएनए चुनाव नै स्थागित गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
एनआरएनएले अक्टोबरमा स्थगित एनआरएनए आईसीसीको चुनाव डिसेम्बर १५ मा गर्ने तय गरेको थियो । अब हुने चुनावले आगामी दुईबर्षका लागि नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ ।
सुरुमा एनआरएनको सम्मेलन स्थगित गर्दा नोभेम्बर २० सम्म गर्ने वातावरण मिलाउने निर्णय भएको थियो । अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघको १० औं कार्यसमितिको निर्वाचन तथा महाधिवेशन आगामी नोभेम्वर ३० भित्र गर्ने वातावरण मिलाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त मितिमा भने चुनाव हुन सकेन ।
बढीमा ६ महिनासम्म चुनाव सार्नसकिने वैधानिक प्रावधान रहेकाले आगामी ६ महिना भित्र चुनाव गर्ने गरि अक्टोबर २३ देखि २५ सम्मका लागि तय गरिएको सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिको अवधि बढीमा ६ महिनासम्ममात्र थप्न सकिने वैधानिक प्रावधान रहेकाले चुनाव ६ महिनाभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।
महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनमा प्रतिनिधि विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचनका सबै प्रकृया रोकिएका हुन् । प्रतिनिधि छनौटका विषयमा भएको विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले अधिवेशन रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।
