नयाँ गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका ६ जिम्मेबारी
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २४, २०७४ बुधबार
-राधाकृष्ण देउजा
उर्जा मन्त्रालयमा बसेर जनार्दन शर्माले राम्रो काम गरेकै हुन,त्यसको निम्ती उनलाइ धन्यवाद दिनैपर्छ । समयले उनलाइ फेरी एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ देशको शान्ती सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने । आशा गरौँ यसमा पनि उनलाइ सफलता मिलोस , र भन्नैपर्छ आइजीपी बढुवा विवाद अनि त्यसैको सेरोफेरोमा चलिरहेको गुटवन्दी र तेरो-मेरो गर्ने संस्कार हुर्कंदै गरेको प्रहरी संगठनलाइ थप अन्योलग्रस्त हुनबाट रोक्न सक्दा उनको सफलताको आरम्भ हुनेछ ।
त्यसको निम्ती उनले निम्न काम तत्काल गर्नुपर्छ :
१. प्रहरीको आइजीपी बढुवा विवाद अदालतमा पुगेको छ , भएका आइजीपीलाइ आइजीपी बनाउन कृते कागजपत्रको प्रयोग भएको छ भन्ने ठान्ने एउटा पङ्क्ति छ भने अर्को तर्फ भएका भन्दा हुन आफु योग्य , सक्षम रहेको दावी गरेर अदालत पुगेका डीआइजीले कृते कागज बुझाएका छन भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ ।उनलाइ त मुद्दा लडिरहेकै अवस्थामा गिरफ्तार समेत गरिएकै थियो । कसले कृते गर्यो वा कसले गरेन त्यो जनताले थाहा पाउन सक्ने कुरो भएन तर जनताले बुझेको कुरो के हो भने यी सवै क्रियाकलाप र चलखेलले नेपाल प्रहरी कम्जोर भैरहेको छ , अन्योलग्रस्त भैरहेको छ ।कृते जस्तो संगिन आरोपले प्रहरीको यो वा त्यो अधिकृतलाइ हैन सिंगो संगठनलाइ शंकाको घेरामा खडा गराएको छ ।यस्तो अवस्थाबाट प्रहरीलाइ मुक्ती दिलाउनु पर्छ ।अनि त्यो कसरि हुनसक्छ त ?
आइजीपी बढुवा सम्वन्धि विवाद सम्मानित अदालत पुगेको छ , त्यसको शिघ्र र निस्पक्ष न्यायिक निरुपणले प्रहरी सवलिकरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्यको आरम्भ गर्नेछ , कमसेकम प्रहरी संगठन अन्योलमुक्त हुनेछ ।सुनिए अनुसार उक्त मुद्दालाइ सुनुवाई नै हुन नदिने भैहाले पनि आफुले सोचे अनुसार फैसला आउने पक्का हुँदा मात्रै दिने कोशिस भएको छ रे ।स्वयँ निवर्तमान प्रधानन्याधिशकै शव्दमा पनि आइजीपी वढुवा सम्वन्धि मुद्दालाइ सुनुवाई हुन नदिन महान्याधिवक्ताको कार्यालयको कोशिस गर्ने गरेको थियो रे ।अनि त्यस्ता कोशिस भएका भन्ने हल्लाहरुको खण्डन पनि भएको छ तर व्यवहारमा पेशी सार्नै नपाइने भनिएको मुद्दाको पेशी अकारण सर्दै आएको छ , यसले न्यायलयको कार्यसम्पादनमा सरकार बाधक भएको छ , यसका फैसलाहरुलाइ आफु अनकुल बनाउन दवाव दिने गरिएको छ भन्नेहरु सहि सावित भैरहेका छन ।
त्यसैले अव माननीय गृहमन्त्रीज्युले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ आइजीपी बढुवा विवाद सम्वन्धी मुद्दालाइ अग्राधिकार दिएर टुङ्गोमा पुर्याउन औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्छ , र संविधान , नियम , कानुन अनुसार हुने फैसलाले कसलाई फाइदा वा घाटा गर्छ भन्ने लेखाजोखा पनि गर्नु हुदैन ।कानुनि शासन भएको मुलुकमा यत्रो चासो र चर्चाको मुद्दामा अदालतले तथ्य प्रमाणले जसलाइ वलियो देखाउँछ उसैको पक्षमा फैसला गर्नेछ भन्नेमा सन्देह राख्नु हुदैन , त्यसैले अदालतको फैसलाले जो आइजीपी रहन्छन वा हुन्छन उनि समग्र देशको आइजीपी हुने हुन भन्ने सत्य स्विकार्नु पर्छ ।तर अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई नै हुन नदिने हो भने प्रहरी संगठनमा अन्योलता कायम रहने छ , नजानिदो ढङ्गको गुटवन्दी कायम रहनेछ , चेन अफ कमाण्ड कम्जोर हुनेछ अनि स्वार्थी कुरौटेहरुको वोलवाला भै रहनेछ ।त्यसैले यस मुद्दाको शिघ्र न्यायिक निरुपण गृहमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
२. प्रहरी संगठनका वृति विकास अकारण रोकिएको छ , जसको कारणले गर्दा प्रहरीका केहि आशालाग्दा अधिकृतहरु सेवा अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा पदावधिको कारण अवकाश हुन बाध्य भएका छन भने त्यसको असर तल-तलसम्म परिरहेको छ ।गृह मन्त्रीले तत्काल प्रहरी संगठनमा अडकिएको वा अझै भनौ भने अडकाइएको वढुवाहरु सुचारु गर्नुपर्छ ।निस्पक्ष भएर योग्यता , क्षेमता अनुसार योग्यलाइ अन्याय नहुने ढंगले अगाडी बढ्नुपर्छ ।उर्जामा हुँदा कुलमान जस्ता सक्षम राष्ट्रसेवकको पक्षमा देखिएको अभिभावकत्व नेपाल प्रहरीले पनि महशुस गर्न पाउनुपर्छ ।
३. प्रहरीमा आफुलाइ मन परेको हाकिमसंग मात्रै बस्ने वा आफ्नो मजकुर कार्यलयमा खटिएर आउने हाकिमलाइ चाकरी मात्रै गर्ने अनि कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा राम्रो नम्बर ल्याउने , काम गर्ने भन्दा आराम गर्ने ठाउँमा बस्ने अनि शैक्षिक योग्यता थप्दै जाने , संगठन प्रमुख देखि नेताहरुसम्मको चाकरी गर्ने र विभुषण तथा पदक हात पार्ने र तिनै आधारमा बढुवामा कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार र साँचो अर्थमा योग्यहरुलाइ पछाडी पार्दै अगाडी जाने संस्कार खतरनाक ढङ्गले बिकाश भैरहेको छ ।हालसालै मात्रै बाँडिएको पदक तथा विभूषणको सुची हेर्दा साँचो अर्थमा त्यसका हकदारहरुको नामहरु अत्यन्त न्यून छ , सुचिमा नाम हेर्दै जाँदा धेरैले ‘यसले यो गरेर पायो’ भन्नु भन्दा ‘यसले यसको मान्छे भएकोले पायो’ वा ‘उसको मान्छे भएकोले पायो ‘ भनेको सुनिएको थियो , सायद मन्त्रीज्युले पनि सुन्नुनै भएको होला ।आफुलाई क्रान्तीकारी दावी गर्ने मन्त्री ले यस्ता अन्यायपूर्ण अभ्यासलाइ बन्द गर्नुपर्छ र थालनी गर्नुपर्छ एउटा न्यायपूर्ण परिपाटीको जहाँ जनताले देखेका काम गर्नेहरु पदक, विभूषण , सरुवा बढुवामा नालायक र निकृष्टहरु भन्दा पछाडी पर्न नपरोस ।
४. नेपाल प्रहरीको ऐन निक्कै पुरानो भैसकेको छ , यसलाइ कथित नियमावली ( जसलाई सरकारले कुनै पनि बेला संसोधन गर्न सक्छ ) को आधारमा चलाउने र आफ्नो लहड , स्वार्थ र षडयन्त्रलाइ मुर्तरुप दिन त्यसको दुरुपयोग गर्ने काम हुँदै आएको छ ।अव गृहमन्त्रीले प्रहरी ऐन तत्काल बनाउन अग्रसरता देखाउनु पर्छ , र त्यसो गरिरहँदा वर्तमान अवस्थामा शक्तीमा रहेकाहरुले आफु वा आफ्नाहरुलाइ तत्कालिन फाइदा हुन सक्ने प्रावधान घुसाउने र दृघकालसम्म प्रहरीलाइ कम्जोर बनाइ राख्ने प्रावधान राख्न सक्ने तर्फ पनि सतर्क रहनु पर्नेछ ।
५. नेपाल प्रहरी मात्रै गृह मन्त्रालयको अंग हैन , ससस्त्र प्रहरी , राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय पनि गृह मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अंग हुन , तिनीहरुलाइ पनि सशक्त र प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रीको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।खासमा राष्ट्रिय अनुसन्धान एउटा छुट्टै निकाय भएपनि यो केवल आदेश पालक जस्तो मात्रै देखिंदै आएको छ , यसलाइ थप परिष्कृत गर्दै यसको सशक्तिकारण अवको एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
६. साथै गृह मन्त्रीले आफु मातहतका निकायमा कार्यरतहरुको गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।आफु भन्दा माथिल्लो दर्जामा रहेकाहरुको अनुचित दवावहरु नमान्दा सदैव दुख पाइरहेकाहरु नेपाल प्रहरी , ससश्त्र प्रहरी , राष्ट्रिय अनुसन्धान जतासुकै भेटिन्छन , उनीहरुको दुखको पनि सुनुवाई र उचित सम्वोधन आवश्यक हुन्छ ।त्यसैले गृहमन्त्री त्यस्ता पिडित राष्ट्रसेवकहरुको पनि अभिभावक बन्नुपर्छ अनि हरेक दविएकाहरुको आवाजको सुनुवाई गर्ने र यदी उनीहरुको आवाजमा सत्यता छ भने त्यसको सुनुवाई गर्ने प्रण गरिनु पर्छ ।मन्त्रीज्यु , गर्नु पर्ने त थुप्रै कुराहरु छन , कतिपय सजिला होलान अनि कतिपय गार्हो पनि होलान ।
कतिपय आफैंले गर्न सकिने होलान अनि कतिपय गर्नको निम्ती संसद , अन्य मन्त्रालय अनि प्रधानमन्त्रीसम्मको मुख ताक्नु पर्ने पनि होला ।तर उल्लेखित कुराहरु गर्न कसैको मुख ताक्नु पर्नेछैन ।हिम्मत र आँटका साथ यति काम गर्नु भयो भने यहाँको सफलता र लोकप्रियता अझै बढ्ने छ , घटने छैन ।सफलताको शुभकामना !
देउजा न्युयोर्क निवासी सुरक्षा मामलाका जानकार हुन् ।