देश निकालाको सामना गरिरहेका निश्चित आप्रवासीलाई बण्डको सुनुवाई नदिन बाइडेन प्रशासनको जोड
प्रकाशित मिति : पुस २८, २०७८ बुधबार
देश निकालाको सामना गरिरहेकालाई धरौटीमा रिहा गर्नका लागि बण्डको सुनुवाई नदिन र रिहा हुने मौका नदिन बाइडेन प्रशासनका वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतसमक्ष जोड दिएका छन् । बाइडेन प्रशासनका वकिलले मौखिक बहसको क्रममा सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदन अदालतका निर्णयहरू उल्टाउन आग्रह गरेका छन् । अमेरिकाबाट देशनिकाला भइसकेर पुन गैरकानूनी रुपमा अमेरिका आउने क्रममा हिराशतमा लिइएकाहरुका सन्दर्भमा मात्र बण्ड सुनुवाई नदिन माग गरिएको हो ।
क्यालिफोर्निया र पेन्सिलभेनियाका अदालतहरुले केही थुनामा रहेका आप्रवासीहरूलाई देशनिकालाको प्रकृयाको पर्खाइमा हिरासतबाट रिहा गर्न अनुमति दिएका थिए । ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राखेमा त्यस्ता आप्रवासीहरू बण्ड सुनुवाइको योग्य हुने ती न्यायाधिसहरुले निर्णय गरेका थिए ।
हिराशतमा रहेका केही आप्रवासीहरुलाई घर पठाइएमा उनीहरूलाई हिंसा र यातना दिइने डर भएको र उनीहरूको एसाइलमका दावीहरु समाधान गर्न एक वर्ष वा बढी लाग्न सक्ने अवस्थामा उनीहरु भाग्ने सम्भावना नभएको खण्डमा र सार्वजनिक सुरक्षामा कुनै खतरा नभएको खण्डमा उनीहरूलाई रिहा हुने मौका दिनुपर्ने पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिसहरुले बताएका थिए । तर बाइडेन प्रशासनका वकिलहरुले यस श्रेणीका आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला नगरेसम्म हिरासतमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरु पहिले नै देशनिकालका भइसकेकाले र गैरकानूनी रुपमा अमेरिका पुन प्रवेश गरेकाले उनीहरुको विगतको आचरणका कारण उनीहरु उडानको ठूलो् जोखिम निम्त्याउने भएकाले उनीहरुलाई बण्ड सुनुवाईको मौका दिन नदिने बाइडेन प्रशासनका वकिलहरुको तर्क छ ।
देशनिकालाको सामना गर्ने आप्रवासीहरूलाई रिहा हुनबाट रोक्ने सरकारको इच्छा र आप्रवासीहरूलाई अनिश्चितकालको लागि जेल हाल्न नहुने नागरिक अधिकारकर्मीहरुको निवेदन बीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने सर्वोच्च अदालतको हालैका दिनको यो तेश्रो प्रयास हो । आप्रवासी अधिकारकर्मीहरुले बाइडेन प्रशासन यो मामलामा गलत पक्षतिर रहेको आरोप लगाएका छन् ।