बाइडेन प्रशासनबाट २९१ पृष्ठ लामो पब्लिक चार्जको प्रस्तावित नियम स्वीकृत, छिट्टै फेडरल रजिष्टरमा
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ५, २०७८ बिहीबार
बाइडेन प्रशासनले अमेरिकामा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य बनाउनसक्ने पब्लिक चार्जका आधारबारे नयाँ प्रस्तावित नियम स्वीकृत गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको विवादास्पद पब्लिक चार्जको नियमभन्दा फरक यो प्रस्तावित नियम छिट्टै फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित हुने भएको छ ।
फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित भइसकेपछि ६० दिनको कमेन्ट अवधि तोकिनेछ । कमेन्ट अवधि समाप्त भइसकेपछि पब्लिक चार्जको नियमबारे अन्तिम नियम लागु गरिने युएससीआईएसले जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले कैयन आप्रवासीलाई ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य बनाउनेगरी पब्लिक चार्जको नियम ल्याएकोमा बाइडेन प्रशासनलाई त्यसलाई खारेज गरेर सन् २०२१ को मार्चदेखि २२ बर्ष अगाडिकै सन् १९९९ को नियम लागु गरेको थियो ।
सन् २०२१ को मार्च ९ देखि लागु हुनेगरी संघीय अदालतले पनि ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । यो प्रस्तावित नियम अन्तिम नियम नबन्दासम्म युएससीआईएसले सन् १९९९ को नियम अनुशार नै काम गर्नेछ । यो नियमले अन्तिम रुप पाएपछि भने सन् १९९९ को नियमको साटो नयाँ नियम लागु हुनेछ । बाइडेन प्रशासनले प्रस्तावित नियम ल्याउनु अगाडि समेत पब्लिक चार्जको नयाँ नियम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ब्यापक प्रतिकृयाहरु लिएको थियो ।
बाइडेन प्रशासनले ल्याउन लागेको नयाँ नियमले ४ प्रकारका सरकारी सुविधालाईमात्र पब्लिक चार्जका रुपमा लिएर ग्रिनकार्डका लागि योग्य भए नभएको निर्धारण गर्नेछ । सप्लीमेन्ट्री सेक्युरिटी इन्कम एसएसआई, खाँचोमा परेका परिवारका लागि अस्थायी सहायता अन्तरगत नगद सहयोग टीएनएनएफ, आय मर्मतका लागि राज्य, आदिवासी, प्रादेशिक र स्थानीय नगद सहयोग र सरकारी खर्चमा दीर्घकालिन संस्थागतलाईमात्र नयाँ नियमले पब्लिक चार्जको कसीको रुपमा व्याख्या गर्नेछ ।
पोषण कार्यक्रम, फुड स्ट्याम्प लगायतका गैर नगद सुविधाहरुलाई पब्लिक चार्ज अन्तरगत राखिनेछैन । बालबालिकाको स्वास्थ्य विमा सहायता र मेडिकेडलाई समेत पब्लिक चार्जमा राखिनेछैन । तर सरकारको खर्चमा दीर्घकालिन संस्थागत मेडिकेड भने पब्लिक चार्जमा पर्नेछ । त्यस्तै आवासीय सुविधा र यात्राका भौचरहरु पनि पब्लिक चार्जमा पर्नेछैनन् ।
स्टाफोर्ड ऐन अन्तरगतको प्रकोप सहायतापनि पब्लिक चार्जमा पर्नेछैन । ट्याक्स क्रेडिट वा डिडक्सन, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी पेन्सन, बेरोजगारी विमा लगायतका अर्नड इन्कम पनि पब्लिक चार्जमा पर्नेछैनन् । प्रस्तावित नियम अनुशार सरकारी सुविधाका लागि योग्य भएका अधिकांश नागरिकहरु पब्लिक चार्जको कसीमा नपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै पहिले नै ग्रिनकार्ड लिइसकेकाहरुलाई पनि पब्लिक चार्जको नियमले असर गर्नेछैन ।
प्रस्तावित नियममा गैर नागरिकहरु पब्लिक चार्जको कसीमा नपर्ने श्रेणीहरुको सुची समेत रहेको छ । जसले कुन सुविधा पब्लिक चार्जमा पर्दैन भन्ने स्पष्ट पार्न थप मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै शरणार्थी, एसाइली, टीपीएसवाहक लगायतका आप्रवासीहरु पनि पब्लिक चार्जको नियममा पर्दैनन् । प्रस्तावित नियममा पब्लिक चार्जको आधारमा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्यहरुलाई छुटका लागि आवेदन दिने आधारहरुको समेत व्याख्या गरिएको छ ।