नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित, एनआरएन नागरिकता पक्का
प्रकाशित मिति : श्रावण १२, २०७९ बिहीबार
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पारित गरियोस् भनी सभामा पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि सभामा छलफल भएको थियो । सदनमा सांसदबाट उठेको प्रश्नको गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिनुभएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव राख्ने संयुक्त संशोधनकर्ताका तर्फबाट डा बेदुराम भुसाल र गोपीबहादुर अछामीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । सांसदहरु खीमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, विमला राई पौडेल, तुलप्रसाद विश्वकर्मा र भगवती न्यौपानेले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । तर राजनीतिक अधिकार भने दिइएको छैन । अब यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी स्वरूप लिनेछ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरे अनुरुप विधेयकमा समेटिएको हो । विधेयकमा विदेशको स्थायी बासिन्दा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ ।
तर उनीहरुलाई राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा मतदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुने अधिकार भने हुनेछैन । गैरआवासीय नागरिकताका लिन चाहने व्यक्तिका बुबा वा आमा र हजुरबुबा वा हजुरआमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एशियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि गैरआवासीय नागरिकता पाइने उल्लेख छ।
कसैले झुट्टा विवरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । झुट्टो वितरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।
