सन् १९९९ को नियमको साटो बाइडेन प्रशासनले ल्यायो पब्लिक चार्जको नयाँ अन्तिम नियम
प्रकाशित मिति : भाद्र २३, २०७९ बिहीबार
बाइडेन प्रशासनले अमेरिकामा ग्रिनकार्ड र भिसाका लागि अयोग्य बनाउनसक्ने पब्लिक चार्जका आधारबारे अन्तिम नियम प्रकाशित गरेको छ । यो नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको विवादास्पद पब्लिक चार्जको नियमभन्दा फरक रहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले कैयन आप्रवासीलाई ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य बनाउनेगरी पब्लिक चार्जको नियम ल्याएकोमा बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई खारेज गरेर सन् २०२१ को मार्चदेखि २२ बर्ष अगाडिकै सन् १९९९ को नियम लागु गरेको थियो ।
शुक्रबार प्रकाशित हुने पब्लिक चार्जको नयाँ अन्तिम नियम
सन् २०२१ को मार्च ९ देखि लागु हुनेगरी संघीय अदालतले पनि ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । डिसेम्बर अन्तिमसातादेखि लागु हुने नयाा नियमले युएससीआईएसको सन् १९९९ को नियमलाई विस्थापित गर्नेछ । अर्थात् सन् १९९९ को नियमको साटो नयाँ नियम लागु हुनेछ ।
बाइडेन प्रशासनले प्रस्तावित नियम ल्याउनु अगाडि समेत पब्लिक चार्जको नयाँ नियम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ब्यापक प्रतिकृयाहरु लिएको थियो । त्यसपछि प्रस्तावित नियमबारे पनि प्रतिकृयाहरु मागेको थियो ।
बाइडेन प्रशासनको नयाँ नियमले ४ प्रकारका सरकारी सुविधालाईमात्र पब्लिक चार्जका रुपमा लिएर ग्रिनकार्डका लागि योग्य भए नभएको निर्धारण गर्नेछ । सप्लीमेन्ट्री सेक्युरिटी इन्कम एसएसआई, खाँचोमा परेका परिवारका लागि अस्थायी सहायता अन्तरगत नगद सहयोग टीएनएनएफ, आय मर्मतका लागि राज्य, आदिवासी, प्रादेशिक र स्थानीय नगद सहयोग र सरकारी खर्चमा दीर्घकालिन संस्थागतलाईमात्र नयाँ नियमले पब्लिक चार्जको कसीको रुपमा व्याख्या गर्नेछ ।
पोषण कार्यक्रम, फुड स्ट्याम्प लगायतका गैर नगद सुविधाहरुलाई पब्लिक चार्ज अन्तरगत राखिएको छैन । बालबालिकाको स्वास्थ्य विमा सहायता र मेडिकेडलाई समेत पब्लिक चार्जमा राखिएको छैन । तर सरकारको खर्चमा दीर्घकालिन संस्थागत मेडिकेड भने पब्लिक चार्जमा पर्नेछ । त्यस्तै आवासीय सुविधा र यात्राका भौचरहरु पनि पब्लिक चार्जमा पर्नेछैनन् ।
स्टाफोर्ड ऐन अन्तरगतको प्रकोप सहायतापनि पब्लिक चार्जमा पर्नेछैन । ट्याक्स क्रेडिट वा डिडक्सन, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी पेन्सन, बेरोजगारी विमा लगायतका अर्नड इन्कम पनि पब्लिक चार्जमा पर्नेछैनन् । प्रस्तावित नियम अनुशार सरकारी सुविधाका लागि योग्य भएका अधिकांश नागरिकहरु पब्लिक चार्जको कसीमा पर्ने छैनन् । त्यस्तै पहिले नै ग्रिनकार्ड लिइसकेकाहरुलाई पनि पब्लिक चार्जको नियमले असर गर्नेछैन ।
प्रस्तावित नियममा गैर नागरिकहरु पब्लिक चार्जको कसीमा नपर्ने श्रेणीहरुको सुची समेत रहेको छ । जसले कुन सुविधा पब्लिक चार्जमा पर्दैन भन्ने स्पष्ट पार्न थप मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै शरणार्थी, एसाइली, टीपीएसवाहक लगायतका आप्रवासीहरु पनि पब्लिक चार्जको नियममा पर्दैनन् । प्रस्तावित नियममा पब्लिक चार्जको आधारमा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्यहरुलाई छुटका लागि आवेदन दिने आधारहरुको समेत व्याख्या गरिएको छ ।