३ बर्षको लडाईपछि ट्रम्पको ट्याक्सका कागजात संसदलाई हस्तान्तरण गर्न सर्वोच्चको अनुमति
प्रकाशित मिति : मंसिर ६, २०७९ मंगलबार
तीन वर्षको कानुनी लडाई पछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर फाइलका कागजात संसदीय कमिटीलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । अदालतले कुनै उल्लेखित असहमति बिना आफ्ना कागजात संसदमा दिनबाट रोक लगाउने ट्रम्पको निवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
ट्रम्पको निवेदनले ट्रेजरी डिपार्टमेन्टलाई ट्रम्प र उनका केही व्यवसायहरूका लागि डेमोक्र्याटिक नियन्त्रित हाउस वेज एण्ड मीन्स कमिटीलाई छ वर्षको कर रिटर्न दिनबाट रोकेको थियो।
हालैका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमध्ये ट्रम्पले मात्र आफ्नो ट्याक्स फाइलको कागजात सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफ्नो २०१६ को चुनावी अभियान र त्यसपछि ह्वाइट हाउसमा रहँदा पनि ट्याक्स फाइल जारी गरेका थिएनन् । यसैबीच गतसाता ट्रम्पले घोषणा २०२४ मा फेरि चुनाव लड्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
मंगलबारको सर्वोच्चको निर्णय विगत केही महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतमा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो हार हो भने यो बर्षको तेश्रो कानूनी हार हो । अक्टोबरमा अदालतले ट्रम्पको फ्लोरिडामा रहेको रिसोर्टमा एफबीआईले छापा मारेर गोप्य कागजातहरू फेला पारेको विषयमा कानुनी लडाईमा जान अस्वीकार गरेको थियो ।
जनवरीमा अदालतले संसदमा जनवरी ६ मा भएको दंगाको छानबिन गर्ने प्रतिनिधिसभाको कमिटीलाई कागजातहरू हस्तान्तरणका लागि नेशनल अर्काइभ्सलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उनको कर फाइलको विवादमा ट्रेजरी विभागले ट्रम्पको राष्ट्रपतिको समयका रेकर्डहरू उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको थियो। तर बाइडेन प्रशासनले समितिलाई राष्ट्रपति सहित कुनै पनि करदाताको रिटर्न जाँच गर्ने अधिकार भएको संघीय कानून स्पष्ट रहेको बताउदै आएको थियो ।
संसदीय समितिसँग कर फाइलका कागजातहरु प्राप्त गर्न व्यापक अधिकार रहेकोमा तल्लो अदालतहरू सहमत भएका थिए । तर ट्रम्पका वकिलहरूले उठाएका कानुनी मुद्दाहरू र प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले नोभेम्बर १ मा अदालतलाई ट्रम्पका वकिलहरूले उठाएका कानुनी मुद्दाहरू र बाइडेन प्रशासन एवं प्रतिनिधि सभाका तर्कहरु सुन्नका लागि ट्रम्पका कागाजात हस्तान्तरणमा अस्थायी रोक लगाएका थिए ।
त्यसको तीनसातापछि उक्त रोक हटाइएको छ ।
