अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने द्विपक्षीय बिलमा ह्वाइट हाउसको समर्थन
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २३, २०७९ मंगलबार
ह्वाइट हाउसले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने द्विपक्षीय बिल रेष्ट्रिक्ट ऐनलाई समर्थन गरेको छ । अमेरिकीहरूको सुरक्षा र सुरक्षामा टेक्नोलोजीमा आधारित खतराहरू सम्बोधन गर्नको लागि एक व्यवस्थित ढाँचा भनिएको यो बिलमाथि ह्वाइटहाउसको समर्थनले अमेरिकामा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध नजिक पुगेको छ ।
सिनेटरहरूको एक द्विदलीय समूहले मंगलबार यो बिल सार्वजनिक गरेको हो । यो बिल पारित भएमा अमेरिकामा टिकटक लगायत विदेशी उत्पादित टेक्नोलोजीलाई नियमन गर्न र प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिनेछ।
सुरक्षा खतराहरूको उदयलाई प्रतिबन्धित गर्ने यो बिलले वाणिज्य मन्त्रीलाई अमेरिकासँग विरोधी सम्बन्ध भएका छवटा देशहरूद्वारा उत्पादित प्रविधिलाई नियमन गर्न व्यापक शक्ति दिनेछ । यी ६ देशहरुमा चीन, क्युबा, इरान, उत्तर कोरिया, रूस र भेनेजुएला रहेका छन् ।
ह्वाइट हाउसले बिललाई समर्थन गर्दै यो बिललाई अमेरिकीहरूको सुरक्षा र टेक्नोलोजीमा आधारित सुरक्षा खतराहरू सम्बोधन गर्नको लागि एक व्यवस्थित रूपरेखा भनेको छ ।
बिलमा टिकटकको नाम उल्लेख छैन । तर यसलाई बारम्बार पेश गर्ने सिनेटरहरूले अमेरिका र विश्वभरि लोकप्रिय चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक भिडियो एप टिकटकले यसको प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा बेइजिङलाई जानकारी दिने विषयमा डर व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
टिकटक अमेरिकाको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा रहेको व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको सिनेटर जोन थुनले एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । रिपब्लिकन नेतृत्वका सदस्य र वाणिज्य समितिका वरिष्ठ सदस्य थुन र सिनेट इन्टेलिजेन्स कमिटीका अध्यक्ष मार्क वार्नर बिलका स्पोन्सर हुन् । प्रत्येक पार्टीबाट ५ जनाका दरले बिलका १० को स्पोन्सर छन् ।
टिकटकका प्रवक्ता ब्रुक ओबरवेटरले बाइडेन प्रशासनसँग पहिले नै अमेरिकामा विदेशी लगानी समिति मार्फत एपको निरीक्षण गर्ने अधिकार रहेको र अहिले गर्न खोजिएको प्रतिबन्ध अमेरिकी हितका लागि प्रतिकूल हुने बताएका छन् । टिकटकमा अमेरिकी प्रतिबन्ध भनेको विश्वभर टिकटकको सेवा प्रयोग गर्ने अरब भन्दा बढी मानिसहरूलाई अमेरिकी संस्कृति र मूल्यहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध रहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिबन्ध कसरी लागू हुन्छ भन्ने विधेयकले स्पष्ट रूपमा बताउँदैन। तर यो बिलले अमेरिकालाई हानि गर्ने प्रविधिमाथि न्यूनीकरण गर्न, हटाउन, प्रतिबन्ध लगाउन वाणिज्य मन्त्रीलाई अधिकार दिन्छ ।