बेलायत सरकारले विद्यार्थी भिसामा कडा नियम लगाउने, यस्ता हुनेछन् नयाँ नियम
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ९, २०८० मंगलबार
आप्रवासन घटाउन र अध्यागमन संख्यामा नियन्त्रण कायम राख्नको लागि बेलायत सरकारले जनवरी २०२४ मा लागू हुने गरी विद्यार्थी भिसामा कडा नियमहरू ल्याउने योजना घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले देशमा ल्याउने आर्थिक फाइदाहरू स्वीकार गर्दै प्रस्तावित परिवर्तनहरूले आप्रवासन घटाउन सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ नियमहरू अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले स्नातकोत्तर अनुसन्धान मार्गहरू बाहेक सबै अध्यागमन मार्गहरू अन्तर्गत परिवारका सदस्यहरूलाई प्रायोजित गर्ने क्षमतामा सीमितताहरूको सामना गर्नेछन्। यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग उनीहरूको अध्ययनको क्रममा उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई बेलायतमा ल्याउन कम विकल्पहरू हुनेछन्।
थप रूपमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अध्ययन पूरा नभएसम्म विद्यार्थी भिसाबाट कामदार भिसामा स्विच गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले स्नातक गरेपछि कामको भिसामा ट्रान्जिसन गर्न सक्छन्, तर संशोधित नियमहरूले उनीहरूलाई कामदार भिसामा स्विच गर्न योग्य हुनु अघि आफ्नो अध्ययन समाप्त गर्न आवश्यक हुनेछ।
यसबाहेक विद्यार्थी भिसा प्राप्त गर्नका लागि वित्तीय आवश्यकताहरू परिमार्जन गरिनेछ। जस अनुशार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले यूकेमा आफ्नो अध्ययनलाई समर्थन गर्न पर्याप्त रकमको प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ।
सरकारले गैरकानूनी रूपमा आवेदकहरूलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी एजेन्टहरूद्वारा गैरकानूनी अभ्यासहरू रोक्ने पनि लक्ष्य राखेको छ। यी उपायहरूको उद्देश्य विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया कानूनको सीमाभित्र चलाउन र धोखाधडी गतिविधिहरूलाई रोक्नको लागि हो।
कन्जरभेटिभ पार्टीले आफ्नो २०१९ अभियानमा बेलायतमा समग्र आप्रवासी संख्या घटाउने वाचा गरेको थियो। हालको तथ्याङ्कले नेट माइग्रेसनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको छ, जसमा अधिकांश अफगानिस्तान, हङकङ र युक्रेनका आप्रवासीहरू छन्। यसबाहेक मुख्यतया चीन, भारत र नाइजेरियाका विद्यार्थीहरूलाई दिइने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसाको संख्या २०१९ देखि २०२२ सम्ममा ८१ प्रतिशतले बढेको छ। यी तथ्याङ्कहरूको आधारमा सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्न आवश्यक ठानेको छ।
बेलायती गृहमन्त्रीले प्रारम्भमा विदेशी विद्यार्थीहरूको स्नातकोत्तर बसाइको अवधि दुई वर्षबाट घटाएर छोटो अवधिमा पुर्याउन वकालत गरे पनि यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको महत्व र श्रम बजारको खाडल भर्ने कुरामा जोड दिँदै नेट माइग्रेसन न्यूनीकरणका लागि निश्चित समयतालिका वा संख्यात्मक लक्ष्य तोक्न अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले स्थितिको अनुगमन गर्न जारी राख्ने र नेट माइग्रेसनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न थप अध्यागमन नीति पहल गर्ने जनाएको छ ।
विद्यार्थी भिसा नियमहरूमा यी आगामी परिवर्तनहरूले बेलायतको अध्यागमन नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई जोड दिनेछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले गरेको सकारात्मक योगदानलाई मान्यता दिँदै आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको छ । यी प्रतिबन्धहरूको प्रभाव सम्भावित विद्यार्थीहरू र तिनीहरूका परिवारहरू, साथै देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूले महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।