अक्टोबर २४ पछि ६० दिनभित्र रि-रजिष्ट्रेशन नगर्नेको टीपीएस खारेज हुनसक्ने
प्रकाशित मिति : भाद्र १३, २०८० बुधबार
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले घोषणा गरे अनुशार नेपालीको टीपीएसको अवधि सन् २०२५ को जुन २४ सम्म बनाइएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ को मे २२ मा सुचना प्रकाशित गरी जुन २४, २०१९ बाट नेपालीको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय उल्टाएको हो । अब सन् २०२५ को जुन २४ सम्म टीपीएस कायम राख्नका लागि टीपीएसवाहकले आगामी अक्टोबर २४ पछि ६० दिनभित्र रि रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्छ । अर्थात् सन् २०२३ को डिसेम्बर २३ सम्म रि रजिष्ट्रेशन गरिसकेको हुनुपर्छ ।
पहिले नै टीपीएस गरिसकेका व्यक्तिहरूले समयमै रि रजिष्ट्रेशन गरिसकेपछि र वर्क परमिटका लागि आवेदन दिइसकेपछि उनीहरुले सन् २०२५ को जुन २४ सम्म म्याद भएको वर्क परमिट प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०२१ को जुन २१ सम्म टीपीएस र वर्क परमिटको आवेदन विचाराधिन रहेकाहरुले नयाँ आवेदन फाइल गर्नु पर्दैन । उनीहरुले विचाराधिन आवेदन स्वीकृत हुँदा सन् २०२५ को जुन २४ सम्मको म्याद भएको टीपीएस वा वर्क परमिट प्राप्त गर्नेछन् । यदि कसैको टीपीएस स्वीकृत भइसकेको छ तर वर्क परमिटको आवेदन भने विचाराधिन रहेको छ भने उनीहरुले तोकिएको मितिमा रि रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरुको टीपीएस खारेज हुनसक्नेछ ।
वर्क परमिट र रि रजिट्रेशनको आवेदन पठाउँदा विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने टीपीएसवाहकहरुले तीन फरक फरक ठेगानामा आवेदन पठाउनुपर्छ । न्युयोर्क लगायत कैयन राज्यमा बस्नेले एल्जिन लकबक्समा, क्यालिफोर्निया लगायतका कैयन राज्यमा बस्नेहरुले फिनिक्स लकबक्समा र अन्य राज्यमा बस्नेले शिकागो लकबक्समा आवेदन पठाउनुपर्छ ।
रोजगार वा परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डका लागि आवेदन युएससीआईएसबाट स्वीकृत भइसकेपछि नेशनल भिसा सेन्टरमा पठाइन्छ ।
हाल अमेरिकामा नेपाली टीपीएसवाहकहरु झण्डै साढे १४ हजार रहेको र उनीहरु थपिएको अवधिसम्मका लागि योग्य हुनसक्ने युएससीआईएसले जनाएको छ । सन् २०१५ को जुन २४ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तत्कालिन सेक्रेटरी जेह जोन्सनले २५ अप्रिल २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पको परिणामस्वरुप अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस प्रदान गरेका थिए । भूकम्पका कारण नेपालमा जनधनको क्षति भएको र नेपालको सरकारले अस्थायी रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको फिर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएकोले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस प्रदान गरिएको हो ।
२०१५ को भूकम्पपछिका वर्षहरूमा नेपालले रिकभरीमा प्रगति गरिरहेको बेला त्यसपछिका वातावरणीय प्रकोप र त्यससँग सम्बन्धित बृहत् आर्थिक झट्काले रिकभरी प्रक्रियामा बाधा पुगेको ठहर गर्दै अमेरिकी सरकारले अहिले नेपालीको टीपीएसको अवधि लम्बाएको हो । सन् २०१५ को भूकम्पबाट पूर्णरुपमा रिकभर नसकेको जनसङ्ख्यामा भूकम्प र अन्य वातावरणीय घटनाहरू लगायतका जीवनयापनमा ठूलो बाधा आउन जारी रहेको तथा यसले नेपाललाई स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा असर गरेको सरकारी सुचनामा उल्लेख छ ।
हालैका भूकम्पले नेपालभर ठूलो क्षति गरेको तथा गनबर्षको नोभेम्बर ९ मा पश्चिमी नेपालमा ५ दशमलव ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले डोटी जिल्लामा छ जनाको ज्यान गएको तथा २ सय परिवारलाई असर गरेको एवं त्यसको केही समयपछि २०२२ नोभेम्बर १२ मा बझाङ जिल्लामा दोस्रो शक्तिशाली भूकम्प गएको फेडरल रष्ट्रिटरमा प्रकाशित सुचनामा समावेश गरिएको छ । रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नोभेम्बर १४ सम्म प्रभावित मानिसहरू खुला ठाउँमा बसिरहेका रिपोर्ट गर्नुका साथै उनीहरूलाई आपतकालीन आश्रयको खाँचो रहेको तथा पानी, सरसफाइ, मनोसामाजिक सहयोग र संरक्षणमा सुधारिएको पहुँचको आवश्यकता भएको जनाएको थियो ।
हालसालै जनवरी २४, २०२३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा अर्को ५ दशमलव ९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। यस भूकम्पले लगभग ४ सय घरहरूमा क्षति गर्नुका साथै ४० भन्दा बढी परिवारहरू विस्थापित भएका थिए । विश्व बैंक अध्ययन अनुशार तीन गाँउहरुबाट विस्थापितहरुले पर्यावरणीय क्षतिका कारण जोखिम जारी रहेको बताएका थिए भने मनसुन सिजनमा गरिएको अध्ययनमा जलविद्युत परियोजनाहरूको लागि सडक र सुरुङ निर्माणका कारण पहिरोको जोखिम बढेको जनाइएको थियो । कैयन क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको रिपोर्टहरुलाई समेत आधार मानेर नेपालीको टीपीएसको अवधि बढाइएको छ । अध्ययनले यी क्षेत्रहरूमा पहिरो जोखिमको स्तर कम्तिमा अझ धेरै वर्षसम्म उच्च रहने बताएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बारम्बारका खडेरी र भारी मनसुन बाढी दुवैले २०१५ को भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशका क्षेत्रहरूमा खाद्य असुरक्षालाई तीव्र रूपमा बढाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । विद्यमान पूर्वाधारहरूमा बढ्दो रूपमा गम्भीर क्षति पुर्याएर नेपालको पुनर्निर्माण प्रयासहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा सुस्त बनाएको पनि जनाइएको छ । डिसेम्बर २०२२ मा युनिसेफले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुशार लामो मनसुन मौसमले बाढी र पहिरो सहित प्रकोपहरू निम्त्याउँदा १२ सयभन्दा धेरैको मृत्यु भएको र २३ सयभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको जनाइएको थियो । त्योबाहेक नेपालीको टीपीएसको अवधि थप्नका लागि अन्य प्राकृतिक विपत्ति, आवास संकट, मुद्रास्फीति, मलको अभाव, कोरोना महामारी लगायतलाई पनि कारण बनाइएको छ ।
अगस्त ३०, २०२३ मा अपडेट गरिएको । यस अगाडि शीर्षकमा ६० दिन हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।