सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकालाई अमेरिकी भिसा नदिने नियम २०१९ अगाडिकै लागु हुने
प्रकाशित मिति : भाद्र १९, २०८० मंगलबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसा जारी गर्दा पब्लिक चार्जका आधारमा योग्यता निर्धारण गर्ने नियमका सन्दर्भमा २०१९ अगाडि नै फर्कने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पब्लिक चार्जको आधारमा भिसाका लागि अयोग्य बनाउने सन् २०१९ अक्टोबर ११ मा प्रकाशित अन्तरिम अन्तिम नियमद्वारा गरिएको नियामक संशोधनलाई अन्तिम रूप नदिने निर्णय गरेको छ। यो सँगै अब पब्लिक चार्जका आधारमा भिसाको निर्धारण त्यो भन्दा अगाडिकै नियम अनुशार हुनेछ ।
सन् २०१९ मा प्रकाशित अन्तरिम अन्तिम नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको पब्लिक चार्जको नियममा आधारित रहेको थियो । तर सन् २०२२ मा बाइडेन प्रशासनले पब्लिक चार्जबारे आफ्नै नयाँ नियम ल्याएपछि ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नियमका आधारमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ल्याएको पुरानो नियम बाइडेन प्रशासनको नियमसँग असंगत भएको थियो । त्यसैले बाइडेन प्रशासनको नियमसँग संगत हुनेगरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालय २०१९ अगाडिकै नियममा फर्कने भएको हो ।
साथै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विदेश मामिला म्यानुअलमा दिइएको निर्देशन पनि लागू गर्न जारी राख्नेछ। विदेश मामिला म्यानुअलमा दिइएको निर्देशन र सन् २०१९ अगाडिको नियम मिलाउँदा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको वर्तमान नियम संगत हुने आउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आज फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित गरेको अन्तिम नियममा उल्लेख छ । यो अन्तिम नियम अक्टोबर ५ बाट लागु हुने तय भएको छ ।
अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२ ए ४ अन्तर्गत कुनै आप्रवासीले अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएको कन्सुलर अधिकारीले निष्कर्ष निकालेमा उक्त व्यक्ति अमेरिकामा भिसाका लागि अयोग्य हुने प्रावधान रहेको छ । तर यो नियमको कार्यान्वयन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ल्याएको कार्यान्वयन विधिसँग मेल खानेगरी गर्दै आएको छ ।
बाइडेन प्रशासनले गतबबर्ष अमेरिकामा ग्रिनकार्ड र भिसाका लागि अयोग्य बनाउनसक्ने पब्लिक चार्जका आधारबारे आफ्नै अन्तिम नियम ल्याएको थियो । उक्त नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको विवादास्पद पब्लिक चार्जको नियमभन्दा फरक रहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले कैयन आप्रवासीलाई ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य बनाउनेगरी पब्लिक चार्जको नियम ल्याएकोमा बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई खारेज गरेर सन् २०२१ को मार्चदेखि २२ बर्ष अगाडिकै सन् १९९९ को नियम लागु गरेको थियो । सन् २०२१ को मार्च ९ देखि लागु हुनेगरी संघीय अदालतले पनि ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । गतबर्षको डिसेम्बर २३ देखि लागु भएको नयाँ नियमले युएससीआईएसको सन् १९९९ को नियमलाई विस्थापित गरेको छ । अर्थात् सन् १९९९ को नियमको साटो नयाँ नियम लागु भएको छ ।
बाइडेन प्रशासनले नयाँ नियम ल्याउनु अगाडि समेत पब्लिक चार्जको नयाँ नियम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ब्यापक प्रतिकृयाहरु लिएको थियो । त्यसपछि प्रस्तावित नियमबारे पनि प्रतिकृयाहरु मागेको थियो ।
बाइडेन प्रशासनको नयाँ नियमले ४ प्रकारका सरकारी सुविधालाईमात्र पब्लिक चार्जका रुपमा लिएर ग्रिनकार्डका लागि योग्य भए नभएको निर्धारण गर्छ । सप्लीमेन्ट्री सेक्युरिटी इन्कम एसएसआई, खाँचोमा परेका परिवारका लागि अस्थायी सहायता अन्तरगत नगद सहयोग टीएनएनएफ, आय मर्मतका लागि राज्य, आदिवासी, प्रादेशिक र स्थानीय नगद सहयोग र सरकारी खर्चमा दीर्घकालिन संस्थागतलाईमात्र नयाँ नियमले पब्लिक चार्जको कसीको रुपमा व्याख्या गर्छ ।
पोषण कार्यक्रम, फुड स्ट्याम्प लगायतका गैर नगद सुविधाहरुलाई पब्लिक चार्ज अन्तरगत राखिएको छैन । बालबालिकाको स्वास्थ्य विमा सहायता र मेडिकेडलाई समेत पब्लिक चार्जमा राखिएको छैन । तर सरकारको खर्चमा दीर्घकालिन संस्थागत मेडिकेड भने पब्लिक चार्जमा पर्छ । त्यस्तै आवासीय सुविधा र यात्राका भौचरहरु पनि पब्लिक चार्जमा पर्दैनन् ।
स्टाफोर्ड ऐन अन्तरगतको प्रकोप सहायतापनि पब्लिक चार्जमा पर्दैन । ट्याक्स क्रेडिट वा डिडक्सन, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी पेन्सन, बेरोजगारी विमा लगायतका अर्नड इन्कम पनि पब्लिक चार्जमा पर्दैनन् । नयाँ नियम अनुशार सरकारी सुविधाका लागि योग्य भएका अधिकांश नागरिकहरु पब्लिक चार्जको कसीमा पर्दैनन् । त्यस्तै पहिले नै ग्रिनकार्ड लिइसकेकाहरुलाई पनि पब्लिक चार्जको नियमले असर गर्दैन ।
बाइडेन प्रशासनले ल्याएको नियममा गैर नागरिकहरु पब्लिक चार्जको कसीमा नपर्ने श्रेणीहरुको सुची समेत रहेको छ । जसले कुन सुविधा पब्लिक चार्जमा पर्दैन भन्ने स्पष्ट पार्न थप मद्दत गरेको छ । त्यस्तै शरणार्थी, एसाइली, टीपीएसवाहक लगायतका आप्रवासीहरु पनि पब्लिक चार्जको नियममा पर्दैनन् । नियममा पब्लिक चार्जको आधारमा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्यहरुलाई छुटका लागि आवेदन दिने आधारहरुको समेत व्याख्या गरिएको छ ।