दुई राज्यमा रोक लगाएपनि डोनाल्ड ट्रम्प अझै राष्ट्रपतिको उम्मेदबार हुनसक्छन् ?
प्रकाशित मिति : पुस १३, २०८० शुक्रबार
पहिले कोलोराडोको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उक्त राज्यमा रिपब्लिकन प्राइमरीमा भाग लिन योग्य नभएको फैसला गर्यो। त्यसपछि मेनका सेक्रेटरी अफ स्टेटले पनि त्यहाँ चुनाव उठ्न प्रतिबन्ध लगाए ।
कोलोराडो अदालतले विद्रोहमा संलग्न सम्बन्धि विरुद्ध विरलै प्रयोग गरिएको संवैधानिक प्रतिबन्ध प्रयोग गरेर ट्रम्पमाथि रोक लगाउने पहिलो अदालत थियो। मेनका सेक्रेटरी अफ स्टेट पनि त्यही प्रावधान अन्तर्गत मतपत्रबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदबारलाई हटाउने निर्णय गर्ने पहिलो शीर्ष निर्वाचन अधिकारी थिए। तर कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा दुबै निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएका छन्।
यसको मतलब ट्रम्प कोलोराडो र माइनमा मतपत्रमा रहन्छन् । उनको राजनीतिक भाग्य अब अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको हातमा छ। कोलोराडो र मेनका घटनाक्रमले ट्रम्प चुनावमा उठ्न पाउने वा नपाउनेबारे स्पष्ट रूपमा भन्नको लागि राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब बढाउँदैछ । ट्रम्प जनवरी ६ मा अमेरिकी संसदमा भएको आक्रमण पछि पनि राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदबार बन्न सक्ने नसब्नेबारे चासो बढेको छ ।
गृहयुद्धपछि अमेरिकाले सविधानको १४ औं संशोधनलाई अनुमोदन गरेको थियो जसले पूर्व दासहरुका लागि अधिकारहरूको समेत ग्यारेन्टी गर्दछ। यसको सेक्शन ३ मा रहेका दुई वाक्य खण्ड पूर्व राजद्रोहीहरुलाई सरकारी शक्ति पुन प्राप्त गर्नबाट रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको थियो।
उक्त प्रावधानमा राजद्रोहका संलग्न भएको वा सहयोग गरेको कुनै पनि व्यक्ति सांसद हुन, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपतिको इलेक्टर हुन, सिभिल वा सैन्य कुनै पनि सरकारी पद संघीय वा राज्य स्तरमा धारण गर्न रोक लगाइएको छ । संसदको प्रत्येक सदनको दुई तिहाई मतले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत भएकाले यसलाई सन् १८७२ मा हटाइएको पनि थियो । तर जनवरी ५ पछि यो प्रावधानको कार्यान्वययन प्रयास भइरहेको छ ।
जनवरी ६ मा भएको घटनाका सम्बन्धमा ट्रम्पविरुद्ध पहिले नै मुद्दा चलाइएको छ । ट्रम्पलाई अयोग्य ठहराउन दर्जनौं मुद्दा दायर गरिएको छ । उनी जनवरी ६ मा विद्रोहमा संलग्न भएको र अब राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार हुन योग्य नभएको दावी गर्दै मुद्दाहरु चलाइएको हो । कोलोराडोको फैसला अगाडिसम्म सबै मुद्दाहरु असफल भएका थिए । दर्जनौं राज्यहरूलाई ट्रम्पको नाम मतपत्रबाट हटाउन आग्रह गरिएको थियो । तर मेनले यस्तो निर्णय गर्नु अगाडि अन्य सबैले उनीहरूसँग अदालतको आदेश बिना त्यसो गर्ने अधिकार नभएको बताउदै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले सेक्शन ३ मा कहिल्यै निर्णय गरेको छैन। कोलोराडो निर्णयको पुनरावेदनलाई विचार गर्दा यो सम्भव छ । किनभने रिपब्लिकन पार्टीले पहिले नै अपील गरिसकेको छ । ट्रम्पले पनि छिट्टै व्यक्तिगत रुपमा पुनरावेदन दिने अपेक्षा गरिएको छ। मेन राज्यको निर्णयलाई सीधा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सकिँदैन । यसलाई मेनको ट्रायल कोर्टबाट सुरु गरेर पहिले न्यायिक श्रृंखलामा अपील गर्नुपर्दछ।
ट्रम्पले २०२० मा कोलोराडोमा हारेका थिए । अर्को वर्ष इलेक्टोरल कलेजको बहुमत जुटाउन उनले त्यहाँ फेरि जित्नु पर्दैन। तर उनले २०२० मा मेनको चार इलेक्टोरल कलेज भोट मध्ये एउटा जितेका थिए । त्यसैले मेनको निर्णयले अर्को नोभेम्बरमा हुने चुनावमा ट्रम्पलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
उच्च अदालतको नियम नआउँदासम्म कुनै पनि राज्यले ट्रम्प वा अरू कोही व्यक्तिलाई मतपत्रमा राख्ने नराख्नेबारे आफ्नै मापदण्ड अपनाउन सक्छन् । त्यो मापदण्ड रोक्न अदालतले मात्र सक्छ ।
ट्रम्पका वकिलहरूले उनलाई अयोग्य घोषित गर्ने मापदण्डका विरुद्धमा धेरै तर्कहरू गरिरहेका छन्। सेक्शन ३ राष्ट्रपतिमा लागू हुने नहुने प्रष्ट नभएको उनीहरुको तर्क छ । संविधानमा अमेरिकाका अधिकारी भन्ने भाषा प्रयोग भएकाले यो भाषाले राष्ट्रपतिलाई किटान नगर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
दोस्रो यो राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा लागु नहुने उनीहरुको तर्क छ । यो एक राजनीतिक प्रश्न भएकाले यसबारे न्यायाधिसहरुले नभई मतदाताहरूले निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यदि न्यायाधीशहरू संलग्न भएमा लामो आपराधिक परीक्षण जस्ता तथ्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया बिना ट्रम्प अयोग्य भएको निर्णय गरिएमा निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामा ट्रम्पको अधिकारको उल्लंघन हुने उनीहरुको तर्क छ । त्यस्तै जनवरी ६ को घटना सेक्सन ३ ले अथ्र्याएको विद्रोह नभएको र त्यो एक दंगा जस्तै भएको उनीहरुको तर्क छ । यो विद्रोह नै भएपनि ट्रम्प संलग्न नभएको र उनले केवल आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको अधिकार प्रयोग गरेको ट्रम्पका वकिलहरुको तर्क छ ।
ट्रम्पलाई अयोग्य ठहराउन चाहने वकिलहरूसँग पनि तर्कहरू छन्। जनवरी ६ एक विद्रोह भएको, ट्रम्पले यसलाई उक्साएको र उनी अयोग्य भएको ट्रम्पका विपक्षका वकिलको तर्क छ ।
आक्रमण तीन वर्ष पहिले भएपनि प्राइमरी चुनावमा ट्रम्पले मतपत्रमा आफ्नो नाम समावेश गराउन निवेदन नदिदासम्म यो विषयको वजन त्यती थिएन । धेरैजसो न्यायाधीशहरूले प्राविधिक समस्या उल्लेख गर्दै मुद्दाहरू खारेज गरेका थिए, जसमा प्राइमरी मतपत्रमा कसलाई राख्ने भन्नेबारे अदालतहरूले बताउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो । उता राज्यका सेक्रेटरी अफ स्टेटहरुले पनि अदालतले आदेश नदिएसम्म ट्रम्पमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार नभएको बताउदै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा समस्याको समाधान नगरेको खण्डमा नोभेम्बरमा जा जनवरी २०२५ मा अराजकता निम्त्याउन सक्ने कानुनी विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले चुनाज जितेभने र डेमोक्र्याटहरूले संसदमा बहुमत ल्याएमा ट्रम्पलाई सेक्सन ३ को प्रयोग गरेर ह्वाइटहाउस छिर्न नदिने प्रयास समेत हुनसक्छ ।