टेक्सासले कागजपत्रविहीनलाई पक्राउ गरेर थुन्न पाउनेमा कानुनमा पुनरावेदनको रोक, राती आयो आदेश
प्रकाशित मिति : चैत्र ७, २०८० बुधबार
एक संघीय पुनरावेदन अदालतले मंगलबार राति टेक्सासको विवादास्पद अध्यागमन कानून कार्यान्वयन गर्नमा अस्थायी रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राज्यलाई कानून लागू गर्न सुरु गर्ने बाटो खाली गरेको केही घण्टा पछि पुनरावेदनले अस्थायी रोक लगाएको हो ।
संक्षिप्त आदेशमा पाँचौं सर्किट कोर्ट पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीशको प्यानलले मतदान गर्दा कानूनलाई अस्थायी रोक लगाउने पक्षमा २ जनादेखिएपछि पुरानो पुनरावेदनकै पुरानो निर्णय खारेज भएको हो । पुरानो निर्णयमा पुनरावेदनले कानून कार्यान्यवनका लागि बाटो खोलेको थियो । मंगलबार रातीको आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूको प्यानलले कानूनबारे बुधवार तर्कहरू सुन्ने तयारी गरेको छ। पुनरावेदन अदालतले कानून असंवैधानिक छ कि छैन वा अनिश्चित कालको लागि अवरुद्ध गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारे अर्को महिना तर्कहरू सुन्नेछ ।
सुरुमा मार्च ५ बाट लागु हुने तय भएको यो कानून कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नका लागि टेक्सासको अष्टिनका संघीय न्यायाधिसले आदेश दिएपछि यसबारे पाँचौं सर्किटको पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । गत डिसेम्बरमा गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको यो कानूनमा अवैध रूपमा सीमा पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने अधिकार प्रहरी अधिकारीहरुलाई दिइएको छ भने मानव तस्करलाई दण्डित गर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । सिनेट बिल ४ नामको यो कानुन अनुशार अवैध रूपमा सीमा पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई टेक्सास प्रहरी गिरफ्तार गर्न वा फिर्ता पठाउन सक्नेछन् ।
कानुनमा मेक्सिकोबाट अवैध रूपमा टेक्सास प्रवेश गरेमा नयाँ राज्य अपराध मान्नेछ भने राज्यका पुलिसलाई त्यस्ता आप्रवासीहरुलाई पक्राउ गर्न अधिकार दिनेछ र आप्रवासीहरूलाई पोर्ट अफ इन्ट्रीमा फर्काउन तथा तिनीहरूलाई मेक्सिको फिर्ता पठाउने आदेश दिन अनुमति दिनेछ । यो कानुन अन्तर्गत पहिलो पटक गैरकानुनी रुपमा छिर्नेलाई दोषी ठहर गरेर १८० दिनसम्म जेल सजाय गर्नसक्ने प्रावधान छ । यदि व्यक्ति बारम्बार गैरकानूनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेको खण्डमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
मानव तस्करी गर्नेहरुविरुद्ध न्यूनतम सजाय दुई वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाइएको छ । कानुनमा तस्करीको परिभाषा धेरै फराकिलो छ र कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूले साथी वा परिवारलाई सवारी दिने मानिसहरूलाई लक्षित गर्न सक्छन् । कानुनले १० वर्ष अनिवार्य न्यूनतम सजाय दिन्छ जबकी हत्या जस्ता प्रथम डिग्री अपराधहरूमा समेत ५ वर्ष न्यूनतम सजाय हुन्छ।