‘सुपुर्दगी सन्धी नहुँदा नेपालमा अपराध गरेर विदेश भागेकालाई ल्याएर कारवाही गर्न अप्ठ्यारो छ’: दान कार्की, नेपाल प्रहरी प्रवक्ता
प्रकाशित मिति : श्रावण १८, २०८१ शुक्रबार
नेपालमा पछिल्लो समय अपराध गरेर विदेशतिर भाग्ने घटनाले चर्चा पाइरहेका छन् । खासगरी, नेपालमा हुने अपराधिक घटनामा विदेशी नागरिकहरुको संलग्नता हुने र नेपालमा अपराध गरेर विदेशी मुलुक भाग्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले नेपालले मष्ट वाण्टेडको सुचीमा राखेका व्यक्ति विदेशमा खुलेआम घुमिरहेका पाइन्छन् । त्यस्तै विदेशमा अपराध गरेर मष्ट वाण्टेडमा परेका व्यक्ति समेत नेपालमा खुलेआम घुमिरहेको पाइन्छ । अमेरिकाले मष्ट वाण्टेडको सुचीमा राखेका व्यक्ति नेपालमा खुलेआम घुमिरहेका उदाहरण समेत छन् । यसका साथै विदेशी मुलुकमा बसेर नेपालमा अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने गरेको पनि घटनाहरु बढिरहेका छन् । यसरी अपराध गर्नेहरुलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ? प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रहरीहरु कसरी समन्वय गर्छ लगायतका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) तथा प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीसँग खसोखासले गरेको कुराकानी ।
पछिल्लो समय नेपालमा अपराध गरेर विदेश भाग्ने गरेको पाइन्छ ? उनीहरुलाई कसरी कारबाही हुन्छ ? साथै, विदेशी मान्छेले नेपालमा आएर अपराध गरेर विदेश भागिसकेको छ भने उसलाई नेपालमा ल्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ कि सकिदैँन ?
कानुन कार्यान्वयन कानूनी शासनको आधार स्तम्भ हुन्छ ।संसारभरी शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्नको लागि कानुन कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यहाँ के विषय उठ्छ भने नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा भागेको मान्छेलाई नेपालमा कसरी ल्याउने भन्ने हुन्छ । हामीले नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा भागेका मान्छेको सम्बन्धमा कुन देशमा भागेको हो, कानुनी कार्याविधी अनुसार त्यो देशमा पनि लेखापढी हुन्छ । त्यसरी लेखापढी भइसकेपछि फिर्ता ल्याउनको लागि एउटा सिधासिध हिसाबले कुनै पनि देशको नागरिक त्यो होइन भने हाम्रो कानुनले उसलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, अनुसन्धानको लागि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ अथवा अभियोजित भइसकेको अवस्था छ वा अदालतको फैसलाले दोषि भइसकेको छ भने ल्याउन सकिने अवस्था रहन्छ ।
तर, विदेशमा भएको विदेशीलाई नेपालमा ल्याउन अथवा विदेशमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेको नेपालीलाई विदेश पठाउन पनि युनिभर्सल डिक्लारेशन अफ ह्युमन राइट्स युडीएचआरमा पनि व्यवस्था छ । र अन्य कानुनहरुमा पनि व्यवस्था छ । देश निकालाविरुद्धको हक पनि मौलिक अधिकारीभित्र पनि पर्छ । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो नागरिकलाई अन्यदेशमा सुम्पिदैन । अन्य देशमा नसुम्पिने अवस्था हुन्छ । तर, उसले गरेको कसुरमा सन्दर्भमा कुनैपनि व्यक्ति उदाहरणका लागि नेपाली व्यक्तिले विदेशमा अपराध गरेमा नेपालमै लुकिछिपी बसेको छ भने उसलाई विदेशमा पठाउन सक्ने अवस्था त रहदैन किनभने ऊ हाम्रो नागरिक हो । तर, उसले विदेशमा बसेर विदेशकै जे कसुर गरेको हो, त्यसको सम्बन्धमा नेपालको इक्यूभ्यालेन्ट ल (समान कानुन) अनुरुपको कानुन जे छ, त्यसको आधारमा उजुरी परेमा अथवा डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट उनको उजुरको सम्बन्धमा डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट नेपालमा प्राप्त भएर यहाँको अदालतले पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखेमा त्यो अवस्थाको कसुर भएको रैछ भने त्यसमा कारबाही सक्छ, गर्न व्यवस्था छ ।
दोस्रो, विदेशी मान्छेले नेपालमा आएर अपराध गर्यो र विदेश भागिसकेको छ भने नेपालमा ल्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ कि सकिदैँन भन्ने सन्दर्भमा विदेशी मान्छेले नेपालमा आएर कसुर गर्यो र ऊ नेपाली कानुन अनुसार प्रतिवादी बनिसकेको छ भने त्यो मान्छे ल्याउनको लागि हाम्रो कुटनीतिक हिसाबले र इन्टरपोलको माध्यम समेतले त्यो व्यक्तिलाई यहाँ ल्याउने पहल हुन्छ र आउँछ पनि । कुन अवस्थामा पनि व्यक्ति ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन भने यदी त्यो व्यक्ति नेपालमा कसुर गरेर आफ्नो मुलुकमा गइसकेको छ भने जसरी हामीले हाम्रो नागरिकलाई विदेशमा हस्तान्तरण गर्दैनौं, त्यसरी नै त्यो देशले पनि हामीलाई हस्तान्तरण गर्दैन तर, उसले गरेको कसुरको भागिदार ऊ हुन्छ । त्यसको आधारमा नेपालमा गरेको कसुर जुन प्रकृतिको हो, विदेशमा जुन देशको नागरिक हो त्यो देशको कानुनले तोकेबमोजिमको कारबाही गर्ने चलन छ ।
तर, विदेशमा भएको विदेशी वा विदेशमा भएको नेपालीले विदेशमा नै बसेर नेपालमा कसुर गर्यो भने वा विदेश भूमीमा बसेर नेपालमा कुनै अपराध गर्यो भने त्यस्तो अपराध गर्ने नेपाली होस् वा विदेशी होस्, त्यस्ता व्यक्तिमा गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा कानूनको बहिरक्षेत्रीय अधिकार अन्तरगत कारबाही हुन्छ । कानूनको बहिरक्षेत्रीय अधिकारमा मान्छे विदेश भएर नेपालमा कसुर गरेतापनि उक्त कसुर नेपालमै बसेर गरेको कसुरसरह मानिने हुनाले नेपालको कानुनले कारबाही गर्छ । नेपाली मान्छे हो भने त जति वर्ष भागेपछि कारबाही हुन्छ नेपालमा आएपछि । त्यस्तै व्यक्ति विदेशमा बसेर नेपालमा कसुर गरेको तर विदेश मुलुककै रहेछ भने उसको मुलुकमा भएमा उसैको मुलुकले नै सोही कसुरमा के कति कारबाही गर्न सक्ने हो, उसैको मुलुकमा लेखापढी गर्ने हुन्छ । त्यो नागरिक कानुनी शासनको मुलुक हुने भएकोले आफ्नो नागरिक भने जोगाउने अवस्था हुदैन । विदेशमा भएका विदेशीहरुले नेपालमा आएर कसुर गरे र विदेश गएन भने नेपालको कानुन अनुसार नै कारबाही हुन्छ ।
नेपालमा अपराध गरेर विदेश भागेको हकमा उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो छ ?
यसमा अलिकति कुटनीतिक पहल पनि उत्तिमै पहल हुन्छ । पहिले त यहाँ मुद्धा दर्ता हुन्छ । दर्ता भएको मुद्धाको सम्बन्धमा अदालतबाट आदेश जारी हुन्छ । अदालतबाट जारी भएका आदेशसहितका कागजातहरुलाई कमसेकम त्यो देशको भाषामा वा कमन भाषा (अंग्रेजीमा) ट्रान्सलेट गरेर डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट सम्बन्धित देशमा पठाइनुपर्छ । यो आफैमा लामो समय लाग्ने जटिल प्रक्रिया हो । त्यसको भाषागत अनुवाद गर्नु, डिप्लोम्याटिक च्यानल प्रयोग गर्नु, अदालतको आदेश लिनु, पठाइनु र त्यहाँ पनि डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट अदालतको प्रक्रियामा गएर सम्बन्धित देशको अदालतको आदेशमा जे कसुर छ, त्यसको आधारमा कारबाही गर्ने हो, केही समय त लाग्छ पनि ।
तर, यसरी भएका कसुरका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित देशले आफ्नो बहिरक्षेत्रीय अधिकार प्रयोग गर्छ कि गर्दैन्, त्यो देशको कानुन के कस्तो छ, भन्ने कुरा चाँही त्यो देशको कानुनको आधारमा कारबाही हुने हो । त्यसैले हामीले जति कारबाही होस् भन्ने चाहान्छौं । हामीले सोचेँ जस्तो चाँही नहुन पनि सक्छ ।
सुपुदर्गी सन्धिका सन्दर्भमा के के अप्ठ्यारा छन् ? हामीलाई थाहा हुँदा हुदै पनि हामीले अपराध गर्नेहरुलाई ल्याउन सकिरहेका हुदैँनौं । अप्ठ्यारो चाँही कहाँ छ ?
यसमा चाहीँ मुलतः नेपालले अन्य मुलुकसँग त्यस्तो किसिमको अपराधीलाई हस्तान्तरण गर्ने, ह्याण्डओभर टेकओभर गर्ने सुपुदर्गी सन्धि खास रुपमा गरेको देखिदैन । सुपुदर्गी सन्धि नभएको अवस्थामा चाहीँ व्यक्ति ल्याउन लैजान गर्नलाई कुटनीतिक पहलले गर्ने हो । जुन सामान्यतया पारस्परिक सहयोग अन्तरगत हुन्छ । खासगरी हामीले अपराधको सम्बन्धमा विदेशमा भएको अपराधीलाई नेपाल ल्याउने वा नेपालमा भएको अपराधीलाई विदेश लैजाने सम्बन्धको सुपुदर्गी सन्धिको अभावको कारणले धेरै अवस्थामा अपराधीलाई ल्याउन र पठाउन केही कानुनी समस्याहरु चाहीँ छन् ।
अहिले इन्टरपोलको माध्यमबाट हामीले इन्टरपोलबाट रेड नोटिश जारी हुने र रेड नोटिशले प्रोभिसनल अरेष्ट वारेन्टको हैसियत राख्ने र अरेष्ट वारेन्ट भएको व्यक्ति पक्राउ पर्ने र पक्राउ परेका व्यक्तिको सम्बन्धमा के के कागजात तयार भएका हुन्, अदालतको के आदेश भएको हो त्यो आदेशसहितको डकुमेन्टहरु हामीले कुटनीतिक नियोगमार्फत पठाउँछौं । र, त्यहाँ पनि त्यसै अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसैले मुलतः सुपुदर्गी सन्धि हुँदाखेरी कति वटा अपराधको लागि सुपुदर्गी हुने हो, के के अपराधको लागि हुने हो भन्ने दुईवटा देशको पारस्परिक विषय पनि हो । त्यसैले यो हाम्रोमा नभएको हुनाले पनि हामीलाई समस्या भएको हो ।
हामी कहाँ सन्धि ऐन छदैछ । हाम्रो संसद्ले नै यसमा छलफल गरेर निर्णय गर्ला । यसमा के के गर्ने भन्ने कुरा बनेको अवस्था चाहीँ छैन् । पछिल्लो समय संगठित अपराधहरु बढेका छन् । अपराधीहरु ओहोर दोहोर गरिरहन्छन् । सन्धीहरु हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सहयोग आदानप्रदान गर्नलाई म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्टका कुराहरु अथवा सन्धीका कुराहरु वा कुटनीतिक सम्बन्धका विषयवस्तुहरुले पनि महत्वपूर्ण भूमीका खेल्छ ।