बिल पारित नभए शनिबार मध्यरातपछि अमेरिकी सरकार शटडाउन, अध्यागमनमा कस्तो असर?
प्रकाशित मिति : पुस १, २०८१ सोमबार
अस्थायी बजेट बिल पारित हुन नसकेमा शनिबार मध्यरात पछि अमेरिकी सरकार शटडाउन हुनेछ । बिल पारित भएमा भने कानुनले सरकार शटडाउनको समयसीमा तीन महिना पछि धकेल्नेछ । सांसदहरूले सप्ताहन्तमा सहमतिपछि बिल ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर किसानहरूका लागि आर्थिक सहायता वार्ताको मुख्य बिन्दुको रूपमा देखा पर्दा सहमति कायम हुन सकेन ।
यदि सरकार शटडाउन भएमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका चार मध्ये झन्डै तीनजना कर्मचारीहरुले विना पेचेक काम जारी राख्न आवश्यक हुनेछ। अर्थात् झण्डै १ लाख ८५ हजार कर्मचारीहरुले तलब नपाएपनि काम गर्नुपर्नेछ । जसमा कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू, विश्लेषकहरू, अन्वेषकहरू र प्रकोप प्रतिक्रिया अधिकारीहरू लगायत छन् । त्यस्तै सिमानाको सुरक्षामा खटिनेहरु, गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रशोधन गर्ने, हिरासतमा राख्ने र हटाउने अधिकारीहरु, फेन्टानिल जस्ता अवैध लागूऔषध बरामद गर्नेहरु लगायतले पनि काम जारी राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै युएससीआईएस आवेदन शुल्कबाट चल्ने एजेन्सी भएकाले सरकार शटडाउन भएपनि युएससीआईएसको काम कारवाही निरन्तर हुनेछ । तर ई भेरिफाई, ई बी फाइभ आप्रवासी लगानीकर्ता क्षेत्रीय केन्द्र कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु भने सरकार शटडाउनको अवधिमा बन्द हुन सक्नेछन् । सरकार शटडाउनको अवधिमा ई भेरिफाई बन्द भएमा रोजगारदाताहरूले रिमोट फारम आई ९ कागजात प्रमाणीकरणको लागि नयाँ वैकल्पिक कागजात समीक्षा प्रक्रिया प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नेछन् ।
डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटबाट संचालन हुने भिसा र राहदानी जारी हुने काम पनि रोकिने छैन । किनभने यो पनि आवेदकको शुल्कबाट संचालित छ । तर यदि कुनै विशेष पोस्टहरु आवेदन शुल्कबाटमात्र सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भएमा ती पोस्टहरूले सामान्यतया कूटनीतिक भिसा र आपतकालिनहरू भिसाहरुमात्र ह्यान्डल गर्नेछन्।
सरकार शटडाउन भएमा अध्यागमन अदालतहरु प्रभावित हुनेछन् । हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरुका मुद्दाहरुको सुनुवाई जारी रहने भएतापनि हिराशतमा नरहेकाहरुका मुद्दाहरु पछाडि सारिनेछ । हिराशतमा नरहेकाहरुका मुद्दाका लागि अदालतहरू खुला हुनेछैनन् भने आवेदनहरु स्वीकार गरिनेछैन । अदालतहरूले सुनुवाइको नयाँ मितिका लागि प्रतिवादी वा रेकर्डका प्रतिनिधिहरूलाई सुनुवाइको अद्यावधिक सूचना जारी गर्नेछन् ।
आइसले सरकारले शटडाउनका बेलामा पनि देशनिकाला जारी राख्नेछ । आइसका वकिलहरूले सामान्यतया सरकार शटडाउनको समयमा हिरासतमा राखिएहरुका मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् । सीबीपीले पनि कामकारवाही जारी राख्नेछ । सिमानाकाहरु खुला नै हुनेछन् । यात्रुहरूको प्रशोधन जारी रहनेछ । यद्यपि सीमामा दायर गरिएका आवेदनहरूको प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले भने सरकार शटडाउनका बेलामा कामहरु स्थगित गर्नेछ ।
