वाइडबडी किन्दा नेपालमा २५ लाख घुस दिनेलाई अमेरिकी सरकारबाट जरिवाना, घुस खाने को हुन्?
प्रकाशित मिति : पुस १०, २०८१ बुधबार
अमेरिकन कम्पनी एएआरले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस दिएको स्वीकार गरेपछि अमेरिकी सरकारलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना तिर्ने भएको छ । व्यावसायिक र सरकारी ग्राहकहरुलाई विश्वब्यापी रुपमा विमान मर्मत सेवा प्रदान गर्दै आएको अमेरिकी कम्पनी एएआरका सहायक कार्यकारीले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस दिएको स्वीकार गरेपछि अमेरिकी सरकारलाई उक्त रकम जरिवाना तिर्ने सहमति भएको हो ।
नेपाली अधिकारीहरूलाई २०९ दशमलव ६ मिलियन डलरको एयरबस सम्झौताको ठेक्कामा शिलबन्दी गर्न साढे २ मिलियन डलर घुस दिइएको र यो नेपालको उड्डयन इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रहेको अमेरिकी अदालतमा दायर कागजातहरूमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्म एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार प्राप्त गर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिने षड्यन्त्र गरेको र त्यसबापत लगभग २४ मिलियन डलरको नाफा प्राप्त गरेको अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले जनाएको छ ।
एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार प्राप्त गर्न उच्च स्तरका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस दिएवापत लगभग २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका आपराधिक डिभिजनका मुख्य सल्लाहकार ब्रेन्ट वाइबलले बताएका छन् । गत अगस्तमा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले वाइड बडी जहाज खरिद–बिक्री प्रक्रियामा खुस दिएको स्वीकार गरेका थिए । निगमलाई अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले दुई थान वाइड बडी जहाज बिक्री गरेको थियो । निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसको जहाज खरिद गरे पनि लिजिङ कम्पनी एएआरमार्फत खरिद गरेको थियो ।
शर्मा र उनको टोलीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न नेपाली तथा विदेशी सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस खुवाएको र तीमध्ये वायुसेवा निगममा सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म उच्च तहमा बसेका एक अधिकारी पनि रहेको एफसीपीएले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनेको छ । नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउन शर्मा र उनको टोलीले अमेरिका, आयरल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स लगायत देशमा बैंक खाता खोलेको प्रतिवेदनमा छ ।
घुस खानेहरु को हुन् ?
नेपालमा २५ लाख डलर घुस खानेहरु को हुन् ? अमेरिकी सरकारको कागजातमा नेपाल सरकार र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदस्थ भनिएपनि नाम भने किटान गरिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत अप्रिलमा वाइडवडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जसको फैसला ३ साता अगाडि भइसकेको छ ।
आयोगले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । नेपाली काँग्रेशका नेता जीवनबहादुर शाही सन् २०१६ देखि २०१७ सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका थिए भने २०२१ को नोभेम्बरमा कर्णाली प्रदेशका दोश्रो मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए । तत्कालीन नेकपा पार्टी विभाजित भएपछि शाही गठबन्धनबाट कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो ।
यही डिसेम्बरको पहिलो साता विशेष अदालतले गरेको फैसलामा शाहीलाई सफाइ दिइएको छ भने निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीसहित निगम सञ्चालक समितिका चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये ७ जनालाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
अदालतले कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ भने बिगो एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ । निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन् । शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ ।
अदालतले विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने रु १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ । उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।
अमेरिकी रिपोर्टमा के छ ?
सन् २०१५ को नोभेम्बरदेखि कम्तीमा सन् २०१८ को अगस्तको बीचमा अमेरिकन कम्पनी एआरएले खरिद हात पार्नका लकागि शर्मामार्फत सरकारका अधिकारीहरु र निगमका अधिकारीहरुलाई जानाजान घुस दिएको अमेरिकी रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो घुस प्रकरणमा एआरएलाईमात्र ६ मिलियन डलर फाइदा भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
नोभेम्बर २०१५ को सेरोफेरोमा शर्माले नेपालका मध्यस्थकर्ता र नेपाली अधिकारीहरुसँग बैठक गरेका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमले विमान खरिद प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नु अगाडि नेपालका अधिकारीहरुले उक्त प्रस्ताव गोप्य रुपमा शर्मालाई पठाएका थिए भने शर्माले एआरएलाई फाइदा हुनेगरी प्रस्ताव परिवर्तन गरेका थिए ।
निगमले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभन्दा झण्डै ६ महिना अगाडि सन् २०१६ को मार्च २९ मा शर्माले उक्त प्रस्ताव एएआरका २ जना अधिकारीहरुलाई फरवार्ड गर्दै भनेका थिए -‘यो प्रस्ताव अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यो कडा रुपमा एएआरका पक्षमा हुनेगरी शर्तमा संसोधन वा प्रतिकृउाका लागि हामी तीनजनामाझ मात्र हो । यदि तपाइँहरु एएआरका पक्षमा हुनेगरी भुक्तानी र खरिदका शर्तमा कुनै परिवर्तनहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई थाहा दिनुहोला । म नेपालका अधिकारीहरुलाई उक्त परिवर्तन समावेश गर्न भन्नसक्छु । म यसका लागि नेपालका अधिकारीे र अध्यक्षसँग यो हप्ता भेट गर्दैछु ।’
त्यसपछि २०१६ को सेप्टेम्बरमा खरिद प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभन्दा झण्डै १ महिना अगाडि नेपालका अधिकारीहरुले शर्मालाई इमेल लेख्दै भनेका थिए -‘मेरो दिमागमा के छ भने हामीले मेमोमा हस्ताक्षर मिति, खरिद सम्झौता मिति र डेलिभरी मिति यसरी तर गर्नेछौं कि एएआरबाहेक अरुले उक्त मितिमा डेलिभरी नै दिन सक्नेछैनन् । यहाँ उल्लेख गरिएका मिति अनुशार तपाईहरु डेलिभरी दिन सक्ने नसक्नेबारे फिडब्याक दिनुहोला । यी अनुमानित मितिहरु मैले आफै तय गरेको हुँ । निगमका अरु अधिकारीहरुलाई जानकारी दिन बाँकी नै छ ।’
त्यसपछि सन् २०१६ को अक्टोबर ३० मा नेपालका अधिकारीहरुले शर्मालाई सन्देश लेख्दै ‘सबैकुरामा आफूहरुको हात माथि रहेकाले चिन्ता लिनु नपर्ने’ बताएका थिए । त्यसपछि नोभेम्बर १, २०१६ मा एएआर र मध्यस्थ कम्पनीबीच कम्पनीले नियमसँगको लेनदेनमा एएआर सहायक कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा त्यसको बदलामा अन्तिम बिक्री मूल्यको ७ प्रतिशतको कमीशन भुक्तानी सम्झौता भएको थियो ।
नोभेम्बर ८, २०१६ को सेरोफेरोमा एएआर सहायक र जर्मनी कम्पनीबीच निगमसँग लेनदेनको लागि संयुक्त बोलपत्र तयार गर्न सम्झौता भएको थियो । नोभेम्बर ९ तिर शर्माले नेपालमा रहेको बेलामा मेसेज लेखेका थिए -‘अहिले मूल्याङ्कन समितिका प्रमुखसँग डिनर गर्दैछु। हाम्रो बोली भन्दा तल कोही आएमा उनीहरुलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर छलफल गर्दैछु । भोलि भेटौँला।’
मे २०१७ मा जर्मनी कम्पनी र मध्यस्थ कम्पनीबीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो, जसले वास्तवमा प्रदान नगरिएको सेवाहरूको लागि ८ मिलियन प्रतिज्ञा गरेको थियो । जुलाई २०१७ मा यो सम्झौता आयरल्याण्ड एसपीभीमा स्थानान्तरण गरियो। अगस्त २०१७ मा मध्यस्थ कम्पनी १ लाई लगभग ५००,००० डलरको वायर ट्रान्सफर गरियो, यसको केही भाग घूसको लागि प्रयोग गरिने बुझाइका साथ उक्त रकम ट्रान्सफर गरिएको थियो ।
जनवरी २०१८ मा बैंकिङ समस्याहरूका कारण सम्झौता अर्को मध्यस्थ कम्पनीमा स्थानान्तरण गरियो। मे र जुलाई २०१८ बीच आयरल्याण्ड एसपीभीले मध्यस्थ कम्पनी लाई कुल ५००,००० डलर भुक्तानी गर्यो। जुलाई र अगस्त २०१८ मा विमान डेलिभरी पछि आयरल्याण्ड एसपीभीले एएआरलाई ६ मिलियन डलर कमिशन भुक्तानी गर्यो। अगस्त २०१८ मा आयरल्याण्ड एसपीभीले मध्यस्थ कम्पनीलाई १ मिलियन का दुई थप भुक्तानीहरू गर्यो।
कुल मिलाएर आयरल्याण्ड एसपीभीले दोश्रो मध्यस्थ कम्पनीलाई नेपालका अधिकारीहरुलाई घुस दिनका लागि लगभग २ दशमलव ५ मिलियन भुक्तानी गरेको थियो । यो योजनामा शर्मा, नेपाल मध्यस्थ र विभिन्न कम्पनीहरू सहित धेरै पक्षहरू संलग्न भएका थिए । जसले कारोबारहरूको वास्तविक प्रकृति लुकाउने प्रयास गर्दै घूस भुक्तानीलाई सहज बनाउन काम गरिरहेका थिए ।
के मुद्दा बन्द भएको हो ?
विशेष अदालतका अधिकारीहरूले मुद्दा अझै खुला रहेको बताएका छन्। अन्य देशहरूमा मुद्दा र अनुसन्धान जारी रहेकोले शंकास्पद सम्झौतामा थप व्यक्तिहरू संलग्न हुन सक्ने आशंका समेत छ । विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शर्मामाथि छुट्टै छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले बेलायती नागरिक शर्मासहित जर्मन नागरिक क्रिस्चियन नुहेलेन, रोमानियाका नागरिक ओलेग क्यालिस्टु, एएआरका अधिकारी जोन एम होम्स, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका एना टोपा, हाई फ्लाई एयरलाइन्स पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी, हाई फ्लाई एयरलाइन्स पोर्चुगलका अध्यक्षस र हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड लिमिटेडका निर्देशक गेराल्ड थोरन्टनलाई पनि जेल सजाय र जरिवाना तोकेको छ । तर उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर जेल सजाय गराउन र जरिवाना तिराउन भने लगभग असम्भव देखिएको छ ।
शर्माको सन्दर्भमा अमेरिकामा मुद्दा चलिरहेको र शर्माले दोषी स्वीकार गरिसकेकाले नेपालको अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। शर्मा र अन्य प्रतिवादीविरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने नेपालका अधिकारीहरुको भनाई छ । लुकआउट नोटिस वा अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्ट लागेमा उनीहरुलाई इन्टरपोलमार्फत नेपाल बाहिर पक्राउ गर्न सकिने बताइएपनि यो प्रकृया सहज छैन ।