अमेरिकामा कागजातबिहीन आप्रवासीलाई काममा लगाएमा अब ५७२४ डलरसम्म जरिवाना
प्रकाशित मिति : पुस १८, २०८१ बिहीबार
अमेरिकामा कागजात नभएका आप्रवासीलाई काममा लगाएमा अब रोजगारदाताले प्रतिव्यक्ति अब ५७२४ डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्ने भएको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आज फेडरल रजिष्ट्ररमा सुचना प्रकाशित गर्दै कागजात नभएकालाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले प्रतिव्यक्ति अब ५७२४ डलरसम्म जरिवाना गर्नसक्ने जनाएको छ । यो रकम ५५७९ डलरबाट बढाइएको हो ।
यस अगाडि ६९८ डलरदखि ५५७९ डलरसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेकोमा अब यो रकम बढाएर ७१६ डलरदेखि ५७२४ डलरसम्म बनाइएको हो । पहिलोपटक उल्लंघन गर्नेलाई यो रकम जरिवाना गर्न सकिनेछ भने दोश्रो पटक पनि उल्लंघन गरेमा प्रतिव्यक्ति १४३०८ डलरसम्म हुनसक्नेछ । तेश्रोपटक उल्लंघन गरेमा प्रतिव्यक्ति २८ हजार ६ सय १९ डलरसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ । यो रकम पनि विगतको तुलनामा बढाइएको हो ।
आइसले लिने अन्य जरिवानाका रकमहरुमा पनि बृद्धि गरिएको छ । मुद्रास्फीति समायोजनका रुपमा जरिवाना रकमहरुमा बृद्धि गरिएको हो ।
नयाँ जरिवाना रकम जनवरी २ बाट लागु हुनेछ । सन् २०१५ को नोभेम्बर २ पछि उल्लंघन गरेकाहरुका सन्दर्भमा जनवरी २ पछि नयाँ जरिवाना रकम लागु हुने फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित अन्तिम नियममा जनाइएको हो । जरिवानाको प्रावधान बाइडेन कार्यकालमा कममात्र कार्यान्वयन भएपनि यो नियमले आगामी ट्रम्प कार्यकालमा भने रोजगारदातालाई असर पार्नसक्ने जनाइएको छ ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा कागजात नभएकाहरुलाई काममा लगाएको आशंकामा कैयन व्यवसायहरुमा छापा मार्ने क्रम तीब्र पारिएको थियो । सन् २०१९ को ८ महिनामा कागजपत्रविहिनहरुलाई काममा लगाएको आशंकामा युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले ५२ सय रोजगारदातालाई पत्र काटेको थियो । दुई चरणको राष्ट्रब्यापी अपरेशनका क्रममा आइसले ती रोजगारदाताहरुलाई आई नाइन अडिट सुचनाहरु पठाएको थियो । त्यसक्रममा कैयनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
संघीय कानुन अनुशार रोजगारदाताले काममा लगाइएको व्यक्ति अमेरिकामा काम गर्न योग्य भए नभएको प्रमाणिकरण गर्न जरुरी छ । आई नाइन फर्म रोजगार योग्यता प्रमाणिकरणका लागि प्रयोग गरिदै आएको छ । आइसका तर्फबाट पत्र प्राप्त गरिसकेपछि रोजगारदाताले तीनदिनभित्र कम्पनीको आइ ९ बनाउन जरुरी हुन्छ । यदि रोजगारदाताले यसो गर्न असफल भएमा आइसका तर्फबाट कारवाही र जरिवान गरिने प्रावधान रहेको छ ।