नझुक्किनुहोला, ट्रम्प प्रशासनले नेपालीको टीपीएस खारेजीको घोषणा गरेको छैन
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १०, २०८१ शनिबार
सामाजिक सञ्जालमा गरिएका केही पोष्टहरुमा ट्रम्प प्रशासनले नेपालीको टीपीएस खारेजीको घोषणा गरेको दावी गरेपनि यो दावी सत्य होइन । ट्रम्प प्रशासनले अहिले सम्म नेपालीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने कुनै आधिकारिक घोषणा गरेको छैन। नेपाली समुदायका सदस्यहरूलाई भ्रमित नगर्न र सही जानकारी प्राप्त गर्न आधिकारिक स्रोतहरूमा ध्यान दिन कानुन व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकाका बरिष्ठ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीले नेपालीको टीपीएस खारेजीको हल्ला केबल अफवाह भएको बताउनुभएको छ । नेपालीका लागि आगामी जुन २४ सम्मका लागि टीपीएस प्रदान गरिएकाले त्योभन्दा अगाडि खारेज हुने सम्भावना कम रहेपनि ट्रम्प प्रशासन टीपीएस विरुद्ध रहेकाले चाहेको खण्डमा चाहेको बेलामा टीपीएस अन्त्य गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी बासु फुलाराले भन्नुभयो – ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको आधिकारिक सूचना नआईकन सामाजिक सञ्जालहरुमा गरिएका हल्लाका पछाडि नलाग्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । नेपालीको टीपीएसबारेको सूचना अप्रिलको अन्तिमसाता आउनसक्ने भएकाले आधिकारिक सूचनाको प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । नेपालीले नेपालीलाई निरुत्साहित गर्ने काम नगरौं । अरु देशका लागि जुन प्रावधान छ सोही प्रावधान अनुशार नेपालीको टीपीएसकाबारेमा पनि निर्णय आउने भएकाले अफवाहबाट प्रभावित हुनुहुँदैन ।’
यसअघि फूलाराले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै भन्नुभएको थियो- ‘टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा आउने अनाधिकृत व्यक्तिहरूको आप्रवासन सल्लाहबाट सचेत रहनुहोस् । गलत जानकारीले तपाईंको भविष्यमा हानी पुर्याउन सक्छ। गलत सहयोगले नोक्सान पुर्याउन सक्छ। सधैं एक लाइसन्स प्राप्त वकिलसँग परामर्श गर्नुहोस् र प्रामाणिक सरकारी स्रोत र विश्वासनीय मिडियामा भर पर्नुहोस्। विश्वास गर्नु अघि जाँच गर्नुहोस्। सूचित र सुरक्षित रहनुहोस्।’
नेपालीहरुको टीपीएस आगामी जुन २४ सम्म कायम रहेकोमा अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यसबारे कुनै सूचना निकालेको छैन । टीपीएस समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिन अगाडि यस्तो सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान अन्तरगत आगामी अप्रिलको तेश्रो साता डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यसबारे सूचना निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी नेपालीहरुको टीपीएस थप हुने सम्भावना भने निकै कम रहेको छ ।
सन् २०१५ को जुन २४ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तत्कालिन सेक्रेटरी जेह जोन्सनले २५ अप्रिल २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पको परिणामस्वरुप अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस प्रदान गरेका थिए । भूकम्पका कारण नेपालमा जनधनको क्षति भएको र नेपालको सरकारले अस्थायी रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको फिर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएकोले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस प्रदान गरिएको थियो ।
२०१५ को भूकम्पपछिका वर्षहरूमा नेपालले रिकभरीमा प्रगति गरिरहेको बेला त्यसपछिका वातावरणीय प्रकोप र त्यससँग सम्बन्धित बृहत् आर्थिक झट्काले रिकभरी प्रक्रियामा बाधा पुगेको ठहर गर्दै अमेरिकी सरकारले २०२३ को डिसेम्बरमा नेपालीको टीपीएसको अवधि २०२५ को जुन २४ सम्मका लागि लम्बाएको थियो । सन् २०१५ को भूकम्पबाट पूर्णरुपमा रिकभर नसकेको जनसङ्ख्यामा भूकम्प र अन्य वातावरणीय घटनाहरू लगायतका जीवनयापनमा ठूलो बाधा आउन जारी रहेको तथा यसले नेपाललाई स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा असर गरेको भन्दै टीपीएस लम्बाइएको थियो ।
सुरुमा टीपीएसमा रहेका नेपालीहरुको संख्या १४ हजार ७ सय ९१ रहेपनि अहिले झण्डै आधा नेपालीहरु अन्य स्टाटसमा गइसकेका छन् । अमेरिकामा टीपीएस छाडेर अरु स्टाटसमा जाने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको कँग्रेसशनल रिसर्च सर्भिसको रिपोर्टले देखाएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुशार हाल अमेरिकामा स्वीकृत टीपीएस रहेका नेपालीहरुको संख्या ७५०५ रहेको छ ।
अक्टोबर १२, २०१७ को युएससीआइएसको रिपोर्ट अनुशार अमेरिकामा १४ हजार ७ सय ९१ नेपालीहरु टीपीएसमा रहेका थिए । तर त्यसयता टीपीएस छाडेर अन्य स्टाटसमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । टीपीएस छाडेर ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने नेपालीहरुको संख्या समेत उल्लेख्य रहेको छ ।
सन् २०२३ को मार्च सम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरुको संख्या ८ हजार ५ सय २५ रहेकोमा सेप्टेम्बरसम्म अर्थात् ६ महिनामा घटेर ८१ सयमा झरेको थियो । त्यसपछिको ६ महिनामा अर्थात् २०२४ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरुको संख्या अझ घटेर ७८७५ मा झरेको छ । अहिले सेप्टेम्बर ३०, २०२४ सम्मको रिपोर्ट अनुशार स्वीकृत टीपीएसमा रहेका नेपालीहरुको संख्या ७५०५ मा झरेको छ ।
पछिल्लो रिपोर्ट अनुशार अमेरिकामा गत सेप्टेम्बर ३० सम्म टीपीएसमा रहेका विश्वभरका आप्रवासीहरुको संख्या १ मिलियन ९५ हजार ११५ रहेको छ । गत मार्च ३१ सम्म यो संख्या ८ लाख ६३ हजार ८ सय ८० रहेको थियो ।
सन् २०१७ र २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले एल सालभाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा, र सुडानको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसलाई चुनौती दिदै टीपीएसवाहक वादीहरुले मुद्दा हालेका थिए। मुद्दाका वादीहरुले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जस वापत सबै टीपीएस वाहकहरुको कानुनी स्टाटस गएको पाँच वर्ष सम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो।
सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दाका प्रमुख वादीहरु केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे थिए । जुन २०२३ मा बाईडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएको थियो । र नेपाल लगायतका देशको टीपीएसको म्याद थपिदिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टीपीएस खारेजीलाई फिर्ता लिए वापत मुद्दाको वादीहरुको चाहना पुरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रामोस मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा खारेज गरेको थियो।