‘प्रचण्डजीले परराष्ट्र नीतिमा अहिलेसम्मकै ठूलो भूल गर्नुभयो’ – डा. बाबुराम भट्टराई

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : आश्विन १०, २०७३ सोमबार

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एबीसी टेलिभिजनका लागि शुभशंकर कँडेलले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंश ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र छाडेपछि एकबर्ष बितिसकेको छ । यो एकबर्षलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
मेरो जीवननै एउटा निरन्तर गतिमा छ । मैले जीवनलाई नै एउटा गतिका रुपमा बुझेको छु । निरन्तर कृयाशिल भइराख्नुपर्छ । आफू जन्मेको जुन कालखण्ड हुन्छ, त्यो कालखण्डका सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा ठम्याउने र समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो जीवनको नारा र लक्ष्य छ ।

हालै प्रकाशित मेरो किताबमा मेरो २०३५ साल बैशाख १ गतेको मेरो डायरीको एउटा पाना प्रकाशित छ । त्यो नै मेरो जीवनको सार हो त्यसमा मैले भनेको छु कि मेरो जीवनको लक्ष्य भनेको सत्यको अनुसन्धान गर्नु र सत्य एवं न्याय स्थापित गर्न कृयाशिल रहनु हो । म अहिले त्यही बाटोमा छु ।

पहिलो कालखण्डमा मैले नेपालमा राजतन्त्र, निरंकुशता, सामन्तवाद रहेसम्म देशको समृद्धि र विकाश हुँदैन, राष्ट्रिय सम्मान रहँदैन भनेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने अभियानमा म लागें । गतसाल संविधानसभाबाट संवैधानिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि औपचारिकरुपमा त्यो कालखण्ड पूरा भयो । भलै त्यसमा अपूर्णताहरु र कमी छन्, त्यसको सम्बद्र्धन गर्दै लैजानुपर्छ ।

अब पन्ध्र बीस बर्ष जति बाँकी रहन्छ मेरो जीवनकाल, त्यसमा मैले सबैभन्दा धेरै ध्यानदिनुपर्ने कुरा अब देशलाई विकाश र समृद्धिको स्तरसम्म लैजानका लागि मेरो बाँकी शक्ति लगाउनुपर्छ भन्ने सोंचका साथ म त्यो अभियानमा लागें र हिंजो रहेका पार्टी, विचार र सोंचहरुलाई मैले परिवर्तन गर्नुपर्छ, र विकाश र समृद्धि केन्द्रीत विचार र त्यो विचार केन्द्रीत पार्टी संगठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अभियान अन्तरगत नै नयाँ शक्ति नेपाल अभियान चलाएर हामी त्यसमा नै अगाडि बढिरहेका छौं ।

माओवादी पार्टीमा रहेर काम गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले पार्टी छाड्नुभयो वा सत्यको अनुसन्धान गर्नका लागि ?

सत्य र न्यायको खोजी नै प्रमुख कुरा हो । पार्टी भनेको एउटा साधनमात्र हो, यो निश्चित कालखण्डमा बन्छ । हामीले प्रचण्ड लगायतसँग मिलेर माओवादी पार्टी किन बनायौं भने नेपालको सामान्तवादको जगमा उभिएको राजतन्त्रमा रहेको निरंकुशतालाई जरैदेखि नझक्झकाउने हो भने नेपालमा लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन र त्यसका लागि सशस्त्र प्रकारको आन्दोलन नै चलाउनुपर्छ भन्ने सोंच अनुरुप हामीले माओको विचारबाट प्रेरणा लिएर माओवादी पार्टी र जनयूद्ध चलायौं । त्यसको काम मूलरुपमा पूरा भयो ।

गणतन्त्रसम्म पुर्याएपछि, संविधान बनाएपछि त्यो काम पूरा भयो । त्यसपछि पूरानो संरचना भत्काउनका लागि बनाएको साधनलाई नै लिएर अगाडि जान सकिन्थ्यो कि सकिदैनथ्यो भन्ने मुख्य प्रश्न रह्यो । आजभन्दा ११ बर्ष पहिले नै २०६१ सालको माघमा नै म त्यो निष्कर्षमा पुगेको थिएँ ।

त्यतीबेला पार्टीभित्र जुन बिकृति विसंगति मौलाउदै थियो, माक्र्सवाद र माओवादका नाममा चरम स्टालिनबाट नोकरशाहीवाद र भ्रष्टीकरण मौलाउदै गएको थियो, त्यसको उत्कर्षमा २०१६ को माघमा माओवादी पार्टीभित्र पनि प्रचण्डजीले एकप्रकारको ‘कु’ गर्नुभएको थियो, जतिबेला ज्ञानेन्द्रले पनि ‘कु’ गरेका थिए । त्यतीबेला दिनानाथ शर्मा, म लगायतका साथीहरुलाई उहाँले कारवाही गर्नुभएको थियो ।

त्यतीबेला नै मैले दिनानाथजी लगायतका आठदश जना साथीहरुलाई राखेर “यो एक ढंगको प्रतिगमन नै हो, प्रचण्डजीले ‘कु’ नै गरेर पार्टीलाई कब्जामा लिनुभयो, उहाँबाट यो भन्दा अगाडि जाँदैन त्यसैले हामीले गणतन्त्र नआउन्जेलसम्म केहीसमय धैर्य गरेर बस्नुपर्छ, किनकी हामी युद्धमा छौं आन्दोलनमा छौं, अहिले अर्को नयाँ चीज बनाउन खोज्दा जटिल हुन्छ, तर गणतन्त्र ल्याइसकेपछि हामीले अलग बाटो समात्नुपर्छ, प्रचण्डजी त्योभन्दा अगाडि जानुहुन्न, ठूलो जञ्जालमा फसिसक्नुभएको छ” भनेर मैले भनेको थिएँ ।

दिनानाथजीले आफ्नो पुस्तकमा पनि त्यो कुरा लेख्नुभएको छ । प्रमाण त्यही नै हो । त्यसैले म दश एघार बर्ष पहिलेदेखि नै त्यो सोंचमा थिएँ, संविधान जारी हुन बित्तिकै मैले त्यो बाटो लिनैपथ्र्यो, मैले लिएँ । असौज ३ गते संविधान जारी भयो, ९ गते मैले पार्टी परित्याग गरेर नयाँ अभियानमा लागें ।

तपाईले पहिले पनि नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको प्रश्न उठाउदै आउनुभएको थियो, त्यसैको परिस्कृत रुप हो नयाँ शक्ति ?

२०७० साल फागुन २५ गते नेपाल साप्ताहिकमा नयाँ शक्तिको खाँचो भनेर मेरो एउटा आलेख छापिएको छ । २०६१ सालको माघको कुरा नै मैले अलिक उचाइमा गएर भनेको थिएँ आलेखमा । त्यतीबेला संविधान बनिसकेको थिए । संविधान नबन्दासम्म म पार्टीमा बस्न बाध्य थिएँ । किनभने संविधानसभाभित्रको महत्वपूर्ण समितिको म सभापति थिएँ । इतिहासले मलाई त्यो जिम्मा पनि दिएको थियो ।

पार्टीभित्र पनि संविधानसभाको लागि सबैभन्दा बढी म नै लडेको थिएँ । र संविधानसभाको संवैधानिक समितिको सभापतिको हिसाबले त्यो पूरा गर्नु मेरो जिम्मेबारी पनि थियो । त्यसैले मैले त्यो दुईबर्ष धैर्य गरेर नै म त्यहाँ बसें । बहस चल्यो । संविधान जारी भएपछि म आफ्नो निर्दिष्ट बाटोमा लागें । यसमा कुनै पनि आकस्मिकता वा अनौठोपन केहीपनि छैन ।

म एउटा कुरा पनि भन्दिऊँ, ठीक एकबर्ष नै भयो, असौज ८ गते कै कुरा हो, मैले पार्टी छाड्नुभन्दा पहिले प्रचण्डजीलाई एकपटक खुलेर नै भनिदिनुपर्छ भनेर म उहाँकै डेरामा गएर करिब दुईघण्टाजति समय  सँगै बसेर  यो कुरा उहाँलाई भनेको छु । ‘अब यो पार्टी यो भन्दा अगाडि जाँदैन, तपाईसँग सहकार्य गर्ने हो भने यो पार्टी बिघटन गरौं र नयाँ पार्टी निर्माण गरौं, तपाई र मेरो सहकार्यको एउटामात्र उपाय यही हो, नत्र रहने देखिएन’ भन्दा प्रचण्डजीले मान्नुभएन । ‘तपाई यस्तै आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सम्भव छैन’ भन्नुभयो उहाँले । ‘ल ठीक छ, त्यसो भए हाम्रो बाटो अलग हुन्छ’ भनें मैले । असोज ८ गते त्यसो भनेर मैले ९ गते पार्टी छोडेको हुँ ।
यो एकबर्षमा तपाईलाई नेपालको राजनीतिको जमेको पोखरीबाट खहरे निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कत्तिको छ ?

गर्नुपर्छ । अग्रगामी शक्तिहरुले, नेतृत्वदायी शक्तिहरुले ऐतिहासिक काम गर्ने भनेकै त्यही हो । असम्भव लाग्ने कुरालाई सम्भव बनाउन सक्नु नै नेतृत्वको क्षमता हो । र, हामीले त्यो आँट गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति हामी यसमा लागि परेका छौं ।

क्रान्तिपछिको परिवर्तनलाई पुनव्यवस्थापन गर्दै अर्को चरणको क्रान्तिमा हामी लाग्नुपथ्र्यो । राजनीतिक क्रान्तिपछि त्यसलाई ब्याकअप गर्ने आर्थिक क्रान्तितिर हामी लगत्तै लाग्नुपर्ने थियो । सम्पूर्ण देशको एजेण्डा त्यो हुनुपथ्र्यो । पूराना राजनीतिक शक्तिहरु काँग्रेस, एमाले त यही राजनीतिक क्रान्तिका पक्षमा पनि थिएनन् । २०४७ सालकै संविधानभित्र रहन चाहन्थे उनीहरु । त्यसैले उनीहरु नयाँ संविधानका निम्ति जबर्जस्त तानिएर आए । त्यसपछि उनी पूरानै तरिकाले २०५० सालतिर फर्के ।

काँग्रेस र एमालेको सोंच र गतिविधि हेर्नुभयो भने उहाँहरुले २०५२ सालकै आसपासका कुराहरु गरिरहनुभएको छ । फरक के भयो भने त्यत्रो ठूलो परिवर्तन, जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा रहेको माओवादी शक्तिको एउटा ठूलो हिस्सा पूरानै शक्तिमा मिसिन पुग्यो । सबैभन्दा बिडम्बनाको कुरा त्यो हो । हामी त्यो भन्दा अगाडि जानुपर्ने थियो । नयाँ चरणको नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने गरी आफूलाई रुपान्तरण गरेर अगाडि जान सक्नुपर्ने थियो । त्यो गएन । त्यो नभएपछि हामीले आँट गर्नैपर्ने थियो । मैले त्यो आँट गरेको हुँ ।

त्यसको निम्ति हिजोकै माओवादी ब्यानरभित्र, माओवादी सिद्धान्तभित्र, त्यही संगठन र परिधिभित्र रहेर नहुने भएकाले बाहिर निस्केर अरु बिचार मिल्ने मानिसहरु जो काँग्रेस, एमाले, मधेसवादी, जनजातीमा थिए, उनीहरु एवं विकाश र समृद्धिका लागि केही गर्न चाहनेहरुलाई लिएर नयाँ अभियान सुरु गर्नुपर्छ भनेर म लागेको हुँ ।

एकबर्षमा तपाईले जति कार्यक्रम गर्नुभयो, यो एकबर्षको मनोदशा बुझ्दा आज समाज कहाँ छ जस्तो लाग्छ ?

अक्सर चेतना त मान्छेको यथास्थीतिबादी नै हुन्छ । क्रमिक सुधार गर्ने, १९ को २० गर्ने, २० को २१ गर्ने यस्तै चेतना हुन्छ मान्छेको । नेतृत्वले नै अलिकति अगाडि बढेर बाटो देखाउनुपर्छ । हामीले जुन एजेण्डा अगाडि सार्यौ, हामीले नयाँ शक्तिको निर्माणको औचित्य तथा त्यसका निम्ति पाँच स को अवधारणा अगाडि ल्यायौं ।

विकाश र समृद्धिमा पनि विकाश पहिलो कुरा हुन्छ, समृद्धिका निम्ति लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ, र, राष्ट्रिय एकता कायम गरेर छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ । सुसासनको प्रत्याभूति गर्दै सम्मुनत समाजको दिशातिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हामीले अगाडि सार्यौं । समृद्धि आफ्नै जीवनकालमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले आकर्षण पैदा गरेको छ तर त्यसको निम्ति राजनीतिक वातावरण चाहिन्छ ।

अहिलेको संविधानले जुन राजनीतिक प्रणाली, शाषकीय प्रणाली ल्यायो, त्यो एकप्रकारको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । खच्चर प्रकारको संसदीय व्यवस्था हो । यसले राजनीतिक स्थीरता दिदैन । नौ नौ महिनामा छ छ महिनामा सरकार फेरिएर देशमा राजनीतिक स्थीरता आउँदैन, राजनीतिक स्थीरता विना विकाश र समृद्धि हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध त्यही हो । यसको हल गर्नका निम्ति छिटो संविधान संसोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा मधेसी, थारु, जनजातीहरुका माग सम्बोधन गरेर उहाँहरुलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ ।

दोश्रो, संविधानको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने समृद्धिको एजेण्डा लागु गर्न सकिदैन । यो विषय नै तत्कालका लागि मुख्य बनेर आएको छ ।

तेश्रो कुरा नेपालको भूराजनीति पनि हो । भारत र चिनको बीचमा हामी छौं । भारतीय चेप र सेपमा नेपाल मिचिएर बसेको छ । त्यहाँबाट तपाई पूरै निस्कन पनि सक्नुहुन्न । त्यहाँभित्र बसेर आफ्नो ऐजेण्डा पनि लागु गर्न सक्नुहुन्न । त्यो ठूलो एउटा अन्तरविरोध पनि छ । हामीले त्यसको अन्त्यका लागि पाँच स मध्ये एउटा स मा राष्ट्रियताको पुन परिभाषा गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको जुन बिम्ब प्रयोग गरियो, दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर त्यो हिनताबोध समातेर हामी कँही पनि पुगिदैन, त्यसको साटो आर्थिक समुन्द्र जस्ता बनिसकेका भारत र चीनकाबीचमा दुबैलाई जोड्ने एउटा गतिशिल पुलका रुपमा नेपालले काम गरोस्, दुबैको आर्थिक विकाशको लाभ लिने, दुबैको बजारको लाभ लिने, लगानीको लाभ लिने र नेपाललाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

आर्थिक रुपले सम्पन्न र दुबैका बीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम भएमा नेपाल स्वतन्त्र र स्वाधिन पनि रहन्छ, र यसको विकाश पनि हुन्छ भनेर हामीले त्यो नयाँ अवधारणा ल्यायौं । पूरानो शक्तिको त त्यतातिर जाने आँट र दृष्टिकोण नै थिएन । हामीसँगै हिजो रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले हालसालैको भारत भ्रमणका क्रममा बुझेर हो वा नबुझेर हो ठूलो गल्ती गर्नुभयो । जुन २५ बुँदे सम्झौता भएको छ, त्यसमा सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो ११ नम्बर बुँदा हो । ११ नम्बर बुँदाले नेपाललाई घोषित रुपमा नै नेपालको स्वतन्त्रता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छाडेर भारतीय सुरक्षा छाताभित्र नेपाललाई प्रवेश गराएको भन्ने प्रष्ट संकेत त्यहाँबाट आउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भन्नु घुमाएर एकप्रकारले भुटानको जुन खालको हैसियत छ, अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा भारतले नै हामीलाई दिशानिर्देश गर्छ भन्नु भुटानको अवस्था हो नेपाललाई पनि करिब करिब त्यहाँसम्म पुराएको अवस्था आयो । यति ठूलो गल्ती उहाँले कसरी गर्नुभयो । बुझेर गर्नुभयो कि नबुझी गर्नुभयो । बाध्यता थियो कि ? यो ठूलो छलफल र अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।

म धेरै किचलो गरेर, विवाद सृजना गरेर देशको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने पक्षमा त छैन । दुईवटै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपालको स्वाधिनता बचाउने, विकाश र समृद्धिको दिशामा जानुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु । तर यति ठूलो पोलिसी सिफ्ट परराष्ट्रनीतिमा प्याडायमिक सिफ्ट नै हो अहिलेसम्मको । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो भूल हो । पृथ्वीनारायण शाहले दुईढुंगाको तरुल भनेर बरु चेपिएरै बसौं भन्ने अर्थमा लिएका थिए, तर अब त्यसलाई उल्टाउने गरी हामी अब भारतीय सुरक्षा घेराभित्र जानुपर्छ भन्नेकुरा दुईसयबर्षदेखिको नेपालको परराष्ट्रनीति कै सिफ्ट हो । यति ठूलो सिफ्टका लागि एउटा प्रधानमन्त्री, तेश्रो ठूलो दलको नेता प्रचण्डजीलाई त्यती ठूलो म्याण्डेड थिएन ।

त्यहाँ जानु नै थियो भने भने पनि राष्ट्रिय रुपमा प्रयाप्त बहस र छलफल नै नगरीकन, गृहकार्य नगरीकन जानुहुदैनथ्यो । तर म चाँही यति ठूलो नीति परिवर्तन गर्ने, त्यहाँ जाने कुरा सोंच्न पनि सक्दिन । नेपालको यत्रो गौरवशाली इतिहासलाई छाडेर जाने कुरा म सोंच्न सक्दिन । तर यदि जानु नै थियो भने वा कोही जान्छ भने पनि एउटा ठूलो राष्ट्रिय बहस बनाएर संसदमा नै त्यसबारे निर्णय गरेर जानुपथ्र्यो । त्यो पनि नगरीकन सुटुक्क उहाँले संयुक्त विज्ञप्तीमै यति ठूलो युगान्तकारी, परराष्ट्रसम्बन्धमा प्रतिगमनकारी काम उहाँले गर्नुभयो , त्यो उहाँले अत्यन्तै ठूलो महाभूल गर्नुभयो । त्यसबाट म अत्यन्तै चिन्तित छु ।

यो विषयमा जुन राष्ट्रिय बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भइरहेको छैन । छलफल पनि भइरहेको छैन । मान्छेले नबुझेर हो कि । यत्रो ठूलाठूला विज्ञहरु हुनुहुन्छ । राष्ट्रियताका ठूलाठूला डंका पिट्ने मानिसहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले छेउछाउका झिनामसिना कुराहरु त कोट्याइरहनुभएको छ । तर मुख्य जुन विषय हो, यत्रो ठूलो जुन सिफ्ट भइरहेको छ, यो विषयमा प्रयाप्त बहस नहुनु बडो दुखद छ । यसमा राष्ट्रिय बहस सुरु हुनुपर्छ । र, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै नेपाललाई समृद्ध बनाएर अगाडि बढ्नका लागि परिपक्व विदेश नीति टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसो नभएसम्म हामीले कुरा गरिरहेको समृद्धि पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने धेरैको माग थियो, तर संविधानमा त्यो कुरा नराखेर सबैभन्दा ठूलो गल्ती भयो । यो अवस्थामा नयाँ आशा कसरी जगाउनुहुन्छ ?

यो विषयलाई लिएर अब राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । किनकी नेपालको अत्याधिक जनमत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीकै पक्षमा छ । राजनीतिक स्थीरता, विकाश र समृद्धिको निम्ति त्यो बिना हुँदैन । त्यसरी छ छ महिनाका सरकार परिवर्तनले विकाश र समृद्धि हुँदैन भन्ने कुरामा आम धारणा बनिसकेको छ ।

त्यसैले यसको निम्ति जनमत सृजना गर्ने, जनदवाव मार्फत संविधान संसोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यदि दलहरुले चाहने हो भने संविधान संसोधन गर्न नसकिने कुरा छैन । यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो । छिमेकीका जायज सरोकारहरुलाई ध्यान दिदै नेपालको समृद्धि, स्थीरता र विकाशले हाम्रा छिमेकीहरुलाई पनि फाइदै गर्ने भएकाले त्यो कुरा छिमेकीहरुलाई पनि बुझाएर हामीले छिट्टै नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा हामी जानुपर्छ । त्यो विना समृद्ध नेपाल बन्दैन ।

संविधान बन्ने बेलामा यो एजेण्डा छाड्नुको पृष्ठभूमी तपाई सम्झनुहुन्छ ?

म राम्रोसँग सम्झन्छु । पहिलो कुरा, दोश्रो संविधानसभामा पनि एमाले, माओवादी, मधेसवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा थिए । काँग्रेसमा संसदीय प्रणालीको के मोह छ उसैले जानोस् । काँग्रेस संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा थियो । अरुचाँही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जानेमा नै थिएन । तर अकस्मात २०७१ साल कार्तिक १७ गते काँग्रेस र एमालेले एउटा सम्झौता गरे । त्यो सम्झौतामा एमालेले बडो रहस्यमय तरिकाले यो एजेण्डा च्वाट्टै छाड्यो । किन छाड्यो त्यो कुरा मैले अहिलेसम्म पनि बुझेको छैन ।

मैले बुझ्दा एमालेका दोश्रो तहका नेताहरु भन्ने गर्छन् कि हाम्रा नेताहरु त पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा थिएनन्, हामीले बल गर्दै थियो, नेताहरुले छाडेपछि हामीले सकेनौं । एमालेले रहस्यमय तरिकाले छाडेपछि पनि दुईमहिनाजति हामीले प्रयत्न गरेका थियौं । तर माघ ५ गते अन्तिम वार्ताका क्रममा प्रचण्डजीले अकस्मात पार्टीभित्र समेत सल्लाह नै नगरीकन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा छाड्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसको साक्षी नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ ।

उहाँ र मैले यति महत्वपूर्ण कुरा सल्लाह नै नगरेको विषयमा प्रचण्डजीसँग कुरा पनि गरेका थियौं । छाड्नुथियो भने यसवापत हामीले अलिक ठूलो कुरा लिन सक्नुपर्ने थियो भन्यौं । संघीयता लगायतका विषयमा कुनै चीज नलिइ एकैपटक छाड्नु बेठीक हो भनेर हामीले भनेका थियौं । तर प्रमुख मान्छे प्रचण्डजीले नै त्यो कुरा भनेपछि कुरा टुंगियो । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको महत्वपूर्ण एजेण्डा तुहिन पुग्यो ।

अबको एकबर्षभित्र चुनाव सामना गर्नेगरी नयाँ शक्ति तयार छ ?
हामी तयारी गर्दैछौं । म आशावान नै छु । म जीवनप्रति आशावादी मान्छे हुँ । अहिलेको विकाश र समृद्धिको एजेण्डा देशकै एजेण्डा भएकाले यसप्रति ब्यापक जनआकर्षण छ । खासगरी युवा पंक्तिमा ठूलो आकर्षण छ । म भर्खरै कोरिया र जापान पुगेर आएँ । विदेशमा बस्ने युवाहरुमा पनि एउटा ठूलो जिज्ञासा छ ।

देश समृद्ध भएमा हामी देशभित्र फर्केर आफ्नो साधनश्रोत सिप लगानी गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन पाइन्थ्यो, देशभित्र बस्न पाइन्थ्यो भन्ने आशा छ । यो ढंगले हेर्दा हाम्रो विकाश र प्रगति राम्रै ढंगले जान्छ भन्ने आशा छ । तर जुन शाषकीय प्रणाली छ, यसले बहुमत कसैको पनि आउन दिदैन । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन । बहुमत नआइकन आफूले चाहेको विषय कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । त्यसैले मैले अन्तरविरोध देखिरहेको छु ।

त्यसैले निर्वाचन भन्दा पहिले नै राष्ट्रिय सहमति बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानैपर्छ । तराईमधेस, थारु, जनजातीहरुको संघीयतासम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गरेपछि अबको मुख्य मुद्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामा नजाँदा एउटा पार्टीलेमात्र नेपाल बनाउछु भनेर बन्न सम्भव छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरु देशमा नै फर्केर केही गर्न सकिने वातावरण बनाउनका लागि तपाईहरुसँग कुनै कार्यक्रम छ कि ?

त्यो बिल्कुल सकिन्छ । म आफै राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ । विकाशको सिद्धान्त र अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका साथीहरुको पनि हामीसँग टिम छ । विकाश र समृद्धिको मार्गचित्र भन्ने हामीले दस्तावेज पनि बनाएका छौं । त्यस अन्तरगत हामीले सातबर्षमा गरिबी र बेरोजगारीलाई मूलरुपमा अन्त्य गर्ने, १५ बर्षमा मध्यमस्तरको विकाशको ठाउमा पुग्ने र २५ बर्षमा सम्मुनत अवस्थामा पुग्नेगरी हामीले रणनीतिक खाका कोरेका छौं ।

तत्कालै सत्तामा पुग्नु अगाडि पनि हामीले केही मोडल योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अनुशार स्वरोजगार र उत्पादनका योजना भित्रभित्र वर्कआउट गरेका छौं । त्यस अन्तरगत हामीले मोडल रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा, जिल्लामा एउटा र प्रत्येक गाँउ र नगरमा एउटा मोडल उत्पादनका योजना लागु गरेर भोलिका निम्ति तयारी गर्ने र जनतामा पनि एकखालको उत्प्रेरणा जगाउन नमुना प्रस्तुत गर्ने भन्ने सोंच हामीले बनाएका छौं । तर त्यो पार्टी गर्ने नमुनामात्र हो ।

मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेर सम्पूर्ण देशलाई नै विकाशको दिशातिर लैजाने नै प्रमुख कुरा हो । त्यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अन्तरगत कमसेकम पाँचबर्ष नेतृत्व गर्ने अवशर पाउनुपर्छ । म नै भन्ने छैन, जो कोही पनि कम्तीमा पाँचबर्ष ढुक्कसँग विकाश र समृद्धिको कार्ययोजना गर्ने म्याण्डेड चुनावबाट प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हामीलाई चाहिन्छ ।
यस्तै रहिरहने हो भने र यो महत्वपूर्ण विषयमा दलहरुले ध्यान केन्द्रीत नगर्ने हो भने यो संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो हुने स्थीति आउनेछ । यो समस्या रहिरहने, मधेसी, जनजाती, थारुहरु निर्वाचनमा सहभागी नहुने, स्थानीय तहको पुनसंरचना हुन नसक्ने भयो भने पन्ध्र, सोह्र महिनाभित्र चुनाव हुने अवस्था नहुने र देश फेरी प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि रहन्छ । त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विषयमा ढिला गर्नुहुन्न मलाई लाग्छ ।

तपाईलाई भारतपरस्त भनेर आरोप लगाउनेहरुलाई अहिले कहाँ देख्नुहुन्छ ?

राजनीतिमा यस्ता कुराहरु भइराख्छन् भनेर मैले चित्त बुझाएको छु । मान्छेको चेतना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । केही अवशरवादी खालका मान्छेहरुले जनताका चेतनालाई अन्यत्र मोड्ने र स्वार्थपूर्ति गर्ने काम गर्छन् । त्यही अनुरुप मजस्तो मान्छे जसले आफ्ना पूरा जीवन निस्वार्थरुपमा देश र जनताका लागि लगायो, त्यसलाई आरोपित गर्ने, कोही शक्तिबाट परिचालित भन्ने अर्थका अपुष्ट कुराहरुलाई पनि फैलाएर, भनेको भन्यै गरेर भ्रम छर्ने जुन काम गरे त्यसलाई विस्तारै जनताले बुझ्दै गर्नेछ ।

खासगरी अहिले पछिल्लो चोटी आउँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले भारतमा गएर जुन २५ बुंदे सहमति गर्नुभयो, त्यसले त झन् के पुष्टी गर्छ भने जसले चर्का राष्ट्रवादका नारा लगाउथें, वास्तवमा त्यो देखावटीमात्र रहेछ, भित्रभित्र उहाँहरुको देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता त्यती दह्रो रहेनछ भन्ने कुरा व्यवहारले पनि पुष्टी गरिसकेको छ ।

तर बाबुराम भट्टराई त्यस्तो कहीपनि केहीपनि गरेको छैन । बाबुराम भट्टराईको त भनाई केमात्र हो भने – ‘अब हामीले केही समय विकाश र समृद्धिको दिशामा जानका निम्ति देशभित्र आन्तरिक एकता कायम गरौं, दुईवटा ठूला छिमेकीहरुसँग अहिले सिधै लड्न गाह्रो हुन्छ । उनीहरुलाई नजिस्काइकन आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै विकाश र समृद्धिमा लागौं । दुबै देशको आर्थिक विकाशका बजारको लाभ लिएर छिटोभन्दा छिटो देशको विकाश गरौं । आर्थिक रुपमा हामी परनिर्भर हुनु नै नेपालको राष्ट्रियताको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । निर्यात भन्दा आयात हाम्रो दशगुणा बढी छ । हामी यसरी परनिर्भर भएसम्म राजनीतिक रुपमा हाम्रो स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ । त्यसैले आत्मनिर्भरतामा केन्द्रीत भएर देशलाई पहिले अन्तरनिर्भर अवस्थामा पुर्याऔं, त्यसपछि व्यवहारत हाम्रो सार्वभौमसत्ताको प्रत्याभूत हुन्छ’ भन्ने बाटो लिएको मान्छे म हुँ ।

तर त्यसो भन्दा ‘बाबुराम राष्ट्रियताको मामलामा बडो कमजोर भयो’ भन्ने प्रचार गरियो । तर अहिले त घोषित रुपमा नै एउटा देशको सुरक्षा छाताभित्र रहने, हाम्रो सम्पूर्ण परराष्ट्र नीति नै एउटा देशको हातमा सुम्पिने ढंगको सहमति नै गरेर अहिले प्रधानमन्त्री आउनुभयो । यो त अत्यन्तै गम्भिर र चिन्ताको विषय हो । वास्तवमा यो विषयमा म अत्यन्तै चिन्तित छु ।

सम्पूर्ण नेपालीले यो विषयलाई फेरी एउटा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रीत भएर समाधान गर्नेतिर हामी जानुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता जस्ता विषय कुनै पार्टीका विषय हुँदैनन् । यसलाई हामीले क्षणिक तुच्छ स्वार्थको विषय बनाउनुपनि हुँदैन । साझा मुद्दा नै बनाउनुपर्छ । यो विषयमा हामीले राष्ट्रिय बहस सृजना गरेर यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने कुरा तपाई के देख्नुहुन्छ ?

तत्कालै जनजाती, थारु र मधेसीहरुका जुन माग छन्, जसलाई लिएर उहाँहरु आन्दोलिन हुनुहुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

मैले गतसाल पनि संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले भदौ १९ गते हामीले संविधानको अन्तिम ड्राफ्ट मतदानका निम्ति संसोधनसहित संविधानसभामा पठायौं । र, भदौ २७ गतेदेखि मतदान सुरु हुनेवाला थियो । बीचमा ९ दिनमात्र बाँकी थियो । त्यो ९ दिन उपयोग गरौं है हामीले भनेर मैले यति धेरै प्रयत्न गरें कि वास्तवमा म रुनमात्र बाँकी थिएन । त्यसोगर्दा पनि नमानेपछि जबर्जस्ती मतदानतिर जान लाग्दा नै मैले जनतालाई सचेत गराएको थिएँ ।

यो समस्या हल नभए तराई मधेसको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मामला बन्छ, त्यसले देशको सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच पुर्याउन सक्छ है, यस्तो गल्ती नगरौं भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत मैले प्रस्तुत गर्दा धेरैमान्छेहरुले मलाई आक्रमण गरे । जबकि त्यो एउटा बैज्ञानिकले आँधिबेहरी आउदै छ है भनेर पूर्व सुचना दिएको कुरा थियो ।

अहिले भयो त्यही । देशमा आन्दोलन भयो । मान्छे मरे । अहिलेसम्म त्यो हल भएको छैन । त्यसैले सबैभन्दा छिटो यो कुरा हल गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो समस्या मधेसी, थारु र जनजातीहरुका जायज मागहरु, प्रदेशको सिमांकन लगायतका मुद्दाहरु हल गर्नैपर्छ । त्यसको साथसाथै शासकीय स्वरुप बदल्नेतिर हामी जानुपर्छ । त्यसो भएन भने संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । संविधान कार्यान्वयनमा कठिनायी आयो भने हामीले यति ठूलो त्याग र बलिदान गरेर ल्याएको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ ।

धरापमा पार्नेमा बाह्य शक्तिको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

मुख्यत आन्तरिक नै हुन्छ । कुनैपनि कुरामा आन्तरिक रुपले हामीले गल्ती गरेमा बाह्य शक्तिले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा त्यसलाई उपयोग गर्छन् । मधेसको आन्दोलन पनि हाम्रो आन्तरिक आन्दोलन थियो । हामीले हल गर्न नसक्दा बाह्य शक्तिले त्यसलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्यो । अहिले पनि हामीले संविधान कार्यान्वयन आन्तरिक रुपमा गर्न सकेनौं भने रणनीतिक स्वार्थका निम्ति बाह्य शक्तिले प्रयोग गर्न सक्छ । यो स्वत बुझ्न सकिने कुरा हो ।

आगामी निर्वाचनपछि नयाँ शक्ति कुन हैसियतमा होला ?

हामी पहिलो हैसियतमा नै पुग्ने ढंगले प्रयत्न गरिरहेका छौं । नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा हेर्दा सापेक्ष ढंगले मान्छेहरु हामीप्रति आशावादी छन् । त्यसलाई हेर्दा हामीले मिहिनेत गरेमा एकबर्षमा पहिलो शक्तिको रुपमा आउनेछौं भन्ने विश्वास छ । हामीकहाँ पार्टीहरु विचार राजनीतिका आधारमा भन्दा ब्राण्डका रुपमा चल्ने परिपाटी छ । जुन कुलमा जन्म्यो त्यही कुलको सिस्टम बोक्नेजस्तो गरेर बाबुबाजे एउटा पार्टीमा जन्मेको भएमा छोरानाती पनि त्यही पार्टीमा लाग्ने संस्कारका कारण परिपाटी त छ । तर अहिले पढेलेखेको युवापंक्तिलाई ठीक ढंगले सम्प्रेषण गर्न सकियो भने परिणाम राम्रो आउनेछ । हामी आशावादी भएर आफ्नो तयारी गर्दैछौं ।