भारत र नेपालबीच तेलको पाइप लाइन बिछ्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दैछौं — मुखर्जी
प्रकाशित मिति : कार्तिक १८, २०७३ बिहीबार
भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण झन्डै दुई दशकपछि भएको छ । तर त्यो ओहदामा अहिले जो छन्, उनी भने नेपाली जनमानसले यसअघि पनि काठमाडौंमा देखिआएका अनुहार हुन् । भारतका राष्ट्रप्रमुख प्रणव मुखर्जी विगतमा विदेशमन्त्री र अन्य थुप्रै हैसियतमा नेपाली मामिलामा संलग्न रहँदै आएका पुराना राजनीतिज्ञ हुन् । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरू हुनुमा आफ्नो मुलुकको भूमिका रहेको पहिलो आधिकारिक टिप्पणी उनले विदेशमन्त्री छँदै गरेका थिए । अहिले उनी सक्रिय राजनीतिमा नभई आलंकारिक जिम्मेवारीमा छन्, जसको यो भ्रमणबाट गत सालको भारतीय नाकाबन्दीपश्चात जनस्तरमै चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन भूमिका खेल्ने दिल्लीले अपेक्षा राखेको देखिन्छ । सन् २०१२ मा भारतको १३ औं राष्ट्रपति चुनिएका ८२ वर्षीय मुखर्जी आफ्नो यही नेपाल भ्रमणको सेरोफेरोमा सुधीर शर्मा र अखिलेश उपाध्यायका प्रश्नहरुको जवाफ दिन तयार भए । प्रस्तुत छ, सम्पादित अंश :
भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण करिब दुई दशकपछि भइरहेको छ, यति लामो अन्तर कसरी रहन गयो रु तपाईंको यो भ्रमणबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
भारतीय राष्ट्रपतिको पछिल्लो भ्रमण सन् १९९८ मा भएको थियो, जुन बेला स्वर्गीय केआर नारायणनले नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । १८ वर्षपछि अहिले भारतबाट नेपालमा राष्ट्रपतीय भ्रमण भएको छ । निकै लामो अन्तर भयो भन्ने तपाईंहरूको कुरासँग म सहमत छु । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा २ देखि ४ नोभेम्बरसम्म नेपालको भ्रमण गर्ने अवसर पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ । यो भ्रमणका क्रममा नेपालका राजनीतिक नेताहरू र मित्रहरूसँग भेटघाट गर्न म उत्सुक छु । उहाँहरूसँग साझा सरोकारका थुप्रै मामिलाहरूमा विचार आदान—प्रदान हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । मेरो भ्रमण मित्रताको मिसन हो र नेपालसँगको हाम्रो निकट एवं बहुआयामिक सहकार्यलाई अझै मजबुत बनाउनु हो । नेपालका राष्ट्रपतिले पनि उपयुक्त समयमा छिट्टै भारत भ्रमण गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको हालको अवस्थालाई तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
उस्तै सांस्कृतिक परम्परा, भूगोल र सभ्यतागत सम्पर्कहरूले हाम्रो पृथक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छन् । यो क्षेत्र र यहाँका जनताको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका सवालमा हाम्रो उस्तै किसिमका दृष्टिकोण रहँदै आएका छन् । हाम्रो सहकार्यमा जनतालाई केन्द्रमा राखिएको छ र यो बहुआयामिक पनि छ । दुई देशका जनता बीचको सम्बन्ध कसैले इन्कार गर्न नसक्नेगरी जोडिएको छ, निकट छ । हामीमाझ यस्तो समय पनि आएको छ, जुन बेला केही निश्चित कुरामा हाम्रा दृष्टिकोणहरू भिन्न भएका हुनसक्छन्, जो यस किसिमको गहिरो र खँदिलो सम्बन्धमा अक्सर हुने गर्छ । तर हामीले यस्ता कुनै पनि असहमतिलाई संवेदनशीलता, सद्भाव र एकअर्काका महत्त्वपूर्ण सरोकारहरू राम्रोसँग बुझेर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौं । भारत–नेपाल सम्बन्धको इतिहासमा नै यस्ता घटना हुँदै आएका छन् । मेरो विचारमा, भारत–नेपाल सम्बन्धको वर्तमान अवस्था असाध्यै राम्रो छ र दुवै देशका सरकारहरू सम्पन्न जीवन जिउने हाम्रा जनताको बढ्दो आकांक्षाहरू पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न प्रतिबद्ध छन् ।
नेपालमा तपार्इंलाई सन् २००६ मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका धेरै पाटाहरूसँग जानकार नेताका रूपमा लिइन्छ । नेपालको जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सन् २००६ मा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता नेपालमा भएका घटनाक्रमहरूले मलाई उत्साही बनाएका छन् । सुदृढ बहुदलीय लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र आर्थिक उन्नति तथा विकासका लागि नेपाली जनताले गरेका प्रयत्न र पाएका उपलब्धिहरूको म सराहना गर्छु । लोकतन्त्र, शान्ति र आर्थिक उन्नतिका क्षेत्रमा एउटा निकट मित्रका नाताले भारत नेपाली जनता र नेपाल सरकारको सफलताको कामना गर्छ ।
अब अझै सामयिक विषयहरूतर्फ जाऔं । जब नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, छरछिमेकमा पनि ठूलो उत्साह देखापरेको थियो । उहाँले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क देशका सरकार प्रमुखहरूलाई बोलाएर आफूले छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको संकेत पनि दिनुभयो । त्यसपछि उहाँले एक वर्षमा दुईपटक गरेको नेपालको भ्रमण र नेपालको संसद्मा गरेको सम्बोधनबाट समेत यहाँ ठूलो सद्भाव आर्जन गर्नुभयो । तर दुई वर्षपश्चात अहिले त्यो सुरुवाती उत्साह घटेको मात्र छैन, दुई देश बीचको सम्बन्धमा एक हदसम्मको अविश्वाससमेत बढेको छ । हामी यस्तो अवस्थामा कसरी आयौं ?
यदि मैले यी दुई वर्षमा भएका घटनाक्रमहरूलाई हेरेँ भने भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध अभिवृद्धिमा आशावादी हुनुपर्ने थुप्रै कारणहरू देख्छु । हाम्रा बीचमा सघन उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटहरू भएका छन् । यही अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य अगाडि बढाउनेगरी हाम्रा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूले भेटघाट गरिरहेका छन् । यस बीचमा हामीले ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौं र भारतले नयाँ ट्रान्समिसन लाइनमार्फत नेपालतर्फ विद्युत आपूर्ति गर्न थालिसकेको छ । हाम्रो विकास सहकार्यका रूपमा दुईपक्षीय व्यापारको एउटा स्थिर मार्ग कायम भएको छ । हामीले भारत र नेपालबीच तेलको पाइप लाइन बिछ्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दैछौं, जुन दक्षिण एसियामै पहिलो सीमापार पाइप लाइनको निर्माण हुनेछ । दुईवटा जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको छ । हामीले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण पनि स्थापना गरेका छौं, जसको नियमित रूपमा भइरहेका बैठकमा आयोजनाबारे छलफल भइरहेको छ । यद्यपि यो नै पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुने स्थिति भने होइन । किनभने मलाई लाग्छ, सहकार्यका विविध क्षेत्रमा यस्ता असीमित सम्भावनाहरू छन्, जसको हामीले उत्खनन गर्न बाँकी नै छ । ‘छिमेक प्राथमिकता’ नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम के हो भने यसले आपसमा जोडिने कुरालाई महत्त्व दिन्छ, चाहे त्यो भौतिक रूपमा जोडिने, डिजिटल्ली जोडिने, व्यापार र पारवहन सहजीकरण र विचारहरूको आदान—प्रदान नै किन नहोस् । यो दुई वर्षको अवधिमा हामीले यी सबै क्षेत्रमा प्रगति गरेका छौं । र हामी यसलाई अझ मजबुत बनाउन दृढ छौं । मलाई लाग्छ, यी अग्रगामी गतिविधिले हामीलाई एकअर्काप्रतिको धारणा बनाउन पनि सघाउनेछन् ।
दुवै देशहरूले जित्ने ‘विन–विन’ को अवस्थामा चाहिँ कसरी पुग्ने ?
मलाई लाग्छ, विभिन्न क्षेत्रमा दुई देशले गरिरहेका प्रयत्नहरूले दुवै देशका जनताको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएका छन् । यसलाई नै तपाई दुवै देशले जित्ने ‘विन–विन’को अवस्था भन्न सक्नुहुन्छ । भारतमा जारी आर्थिक रूपान्तरणले भारत र नेपालबीच सहकार्यका नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । खासगरी हाम्रो खुला सिमाना र दुवै देशका नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने भएकाले यसले अरू सम्भावनाहरूलाई खुला गरेको छ । नयाँ अवसरहरूले जनस्तरमा सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेछ । वास्तवमा मानिसहरू अवसरलाई तुरुन्तै प्राप्त गर्न तयार छन् भन्ने कुराको साक्षी त भारतका विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेका र काम गरिरहेका लाखौं नेपाली नागरिक नै हुन् । दुवै सरकारहरूले यी सम्भावनालाई सहज बनाइदिनुपर्छ, ताकि हाम्रो दुवैले जित्ने सहकार्य जारी रहोस् ।
नेपालको नयाँ संविधानबारे भारतको धारणा के हो ?
निकट छिमेकीको नाताले नेपालको शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिमा हाम्रो चासो छ । हामीले आफ्नै अनुभवहरूबाट के सिकेका छौं भने शान्ति, स्थायित्व र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको वातावरणमा मात्रै दिगो सामाजिक–आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ, जहाँ समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रक्रिया र उपलब्धिहरूमा समान रूपमा सहभागी बनाइएको हुन्छ । लोकतन्त्र निर्माणको आफ्नै पथमा लम्किइरहेको नेपालले हामीले सिकेको यो पाठबाट लाभ लिनसक्छ ।
नेपालको संविधानप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न भारतले अलि बढी नै गरेको, खासगरी साढे चार महिना लामो अघोषित सीमा नाकाबन्दी लगाएको विषयलाई लिएर नेपालभित्र र बाहिर पनि भारतको निकै आलोचना भयो नि ?
हाम्रो खुला सिमाना भएका कारण नेपालभित्र भएका घटनाक्रमको असर सीमापारि पनि पर्न सक्छ । तर के नबिर्सौं भने हाम्रो सम्बन्ध र सहकार्य पृथक किसिमको हो, जुन दुवै पक्षका जनताको सघन सम्पर्कद्वारा निर्देशित छ । भारतले सधैं नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासमा चासो लिँदै आएको छ । यसकारण निकट मित्रका रूपमा हामी दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि गरिने हरेक प्रयासको स्वागत गर्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ नेपालको यात्रामा भारतको सधैं सहयोग र शुभेच्छा रहन्छ ।
धेरैको बुझाइमा नाकाबन्दीले नेपाली समाजलाई धु्रवीकृत गर्ने र भारतविरोधी भावना बढाउने काममात्रै गर्यो । भारतको राष्ट्रप्रमुखका रूपमा तपाईंले यो आलोचनाको कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ?
भारतको ‘छिमेक प्राथमिकता’ नीतिको केन्द्रीय भाव वा दर्शन भनेको निकट सम्बन्ध र समृद्धिमा सहभागिता हो भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध दुई देशको दीर्घकालीन हितमा आधारित हुनेछ । नेपाल र भारतले विकास, शान्ति, आर्थिक समृद्धि र जनताका भलाइका लागि सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को असहज कुरा भनेको द्विपक्षीय व्यापारमा रहेको असन्तुलन हो । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटा ठूलो छ र यो बढ्ने क्रममा छ । द्विपक्षीय व्यापारको यो असन्तुलन रोक्न केही ठोस कदम चाल्न सकिएला ?
मलाई सधैं के लाग्छ भने जसरी नेपाल र भारत भूगोल र सभ्यताले जोडिएका छन्, त्यसरी नै हामीले नीतिहरू पनि त्यस्तो लिनुपर्छ, जसले संयुक्त लगानी, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई बढावा दिन सकुन् । जसरी हामी द्विपक्षीय व्यापार र लगानी वृद्धि गर्न सक्षम भएका छौं, निश्चित रूपमा व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई सहजीकरण गर्न पनि हामी सक्षम हुनेछौं । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा आफ्ना व्यापारिक सम्बन्धहरू बढाउन, क्षेत्रीय आपूर्ति सञ्जालको विकास गर्न र भारतको आर्थिक वृद्धिबाट फाइदा लिन प्रेरित गरिनुपर्छ । बजारमा प्रवेश गर्दाका अवरोधहरूलाई हटाउने, व्यापार र संयुक्त लगानीलाई सहज बनाउन यसको मापन गरिरहनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसका साथै जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण र नेपाल—भारतबीच लगानीमा आउने बढोत्तरीले खालि व्यापार घाटालाई कम गर्नेमात्रै होइन कि नेपालमा ठूलो मात्रामा रोजगारी बढाउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
अहिले पनि नेपाल आफ्नो व्यापारका लागि भिडभाडयुक्त कोलकातारहल्दिया बन्दरगाहमा निर्भर छ । यद्यपि पछिल्लो समय विशाखापटनम बन्दरगाहलाई पनि प्रयोग गर्ने कुराहरू भएका छन् । नेपालको व्यापार र पारवहनका समस्या समाधान गर्न नयाँदिल्लीबाट नेपालले कस्तो भूमिकाको अपेक्षा राख्न सक्छ ?
विशाखापटनम बन्दरगाहमा रहेका सुविधाहरू नेपालमा सामानहरू ओसारपसार गर्न यसअघि नै उपलब्ध गराइसकिएको छ । भारतीय भूमि भएर नेपाल र बंगलादेशबीच मालसामान ओसारपसार गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले नयाँ मापदण्डहरू पनि बनाएका छौं । नेपाली व्यापारीहरूले पक्कै पनि विशाखापटनम बन्दरगाहबाट पाइने सुविधाहरूको पुरा उपभोग गर्नेछन् । भारत–नेपाल सीमामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने र रेल लाइन जोड्ने योजनाहरू पनि छन् । हामीलाई आशा छ, दुवै देशका जनतालाई फाइदा हुने जलविद्युत परियोजना, एकीकृत जाँचचौकी र रेलवे लाइनका लागि जमिन अधिग्रहण र अन्य आवश्यक कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न हुनेछन् ।
नेपालमा एउटा बलियो धारणा के छ भने भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर मात्र हेर्ने गर्छ । भारतको यस्तो सोचले गर्दा नेपालको व्यापार प्रबद्र्धन, कनेक्टिभिटी र अरू थुप्रै कुराहरूमा बाधा पुगेको छ भन्ने धारणा छ । निकट भविष्यमा यसमा कुनै परिवर्तन आउने तपाईं देख्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि भारतका केही स्वार्थहरू छन् । तर साथै यी स्वार्थहरू नेपालका स्वार्थसँग पनि मिल्छन् । हामी आपसी रुचि र स्वार्थको तालमेलअनुसार निर्देशित हुने गर्छौं । यो बहुआयामिक अवधारणा हो । नेपालको शान्ति र स्थायित्व भारतका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, सामाजिक–आर्थिक विकास पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । यदि तपाईं सन् १९५० देखि नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारतको योगदानलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईं स्वतस् भारत नेपालमा लगानी गर्ने सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता र व्यापारिक साझेदार मात्रै होइन, सबभन्दा ठूलो पूर्वाधार विकास साझेदार पनि हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुनेछ । विकास र आर्थिक परियोजनाहरू जस्ता व्यापार, लगानी र मानिसहरूको आवत—जावतलाई सहज बनाउने कुराहरूमा भारत नेपालसँगै अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ ।
आपसी व्यापार, पारवहन र लगानीको क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय सहकार्य हुनुपर्नेमा नेपालका सरकारहरूले जोड दिँदै आएका छन् । चिनियाँ नेतृत्वले यसप्रति समर्थन जनाएको छ । तर नयाँदिल्लीले भने यसमा असहमति राखेजस्तो देखिन्छ । यसबारे भारतको धारणा के हो रु यदि असहमतिहरू छन् भने ती के हुन् ?
नेपालसँग भारतको धेरै पुरानो, बहुआयामिक तथा समयसँगै बलियो बन्दै गएको सम्बन्ध छ । नेपालसँग हाम्रो निकटताका केही आफ्नै प्राकृतिक तर्कहरू छन्, कारणहरू छन् । खुला सीमा यसको सबभन्दा ठूलो विशेषता हो । नेपाली जनताको भलो गर्ने, आर्थिक विकासलाई बढावा दिने र दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने कुनै पनि विचारप्रति हामी खुला छौं ।
सार्क मुख्यालय काठमाडौंमै छ र नेपाल–भारत दुवैले लामो समयदेखि सार्कको पक्षपोषण गर्दै आएका छन् । तर अहिले आएर भारतले सार्कको सट्टा बिमस्टेक र बीबीआईएन जस्ता वैकल्पिक क्षेत्रीय फोरमहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेजस्तो देखिन्छ । यसले सार्कलाई कहाँ पुर्याउँछ ?
भारतले सार्कको खाकाभित्र रहेर सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर आतंकको वातावरणमा कुनै पनि सहकार्य सम्भव हुँदैन । यसका साथै हामी कुनै पनि क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूका बीच प्रतिस्पर्धाजस्तो कुनै कुरा देख्दैनौं । यसमा प्रतिस्पर्धाको कुनै गुञ्जायस छैन, हाम्रो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय संगठन सहायक सिद्ध हुन्छ, त्यसै अन्तर्गत काम गर्न सकिन्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकास हो । यसमा हामी कुनै पनि सूत्र वा प्रक्रियामा फँसेर अड्किन चाहँदैनौं ।
आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे तपाईं हाम्रा पाठकहरूलाई कुनै सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
तिहार र छठजस्ता चाडपर्वको समयमा नेपालको भ्रमण गर्न पाउँदा म निकै हर्षित छु । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सदैव उच्च महत्त्व दिँदै आएको छ । एकअर्काको उन्नति र समृद्धिमा दुवै देशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन भारत प्रतिबद्ध छ । साथै हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामहरूमा सहयोग गर्न पनि तत्पर छ । दुई सार्वभौम मुलुकका रूपमा हामी यो सम्बन्धलाई आपसी विश्वासका आधारमा अघि बढाउन चाहन्छौं, जसको फाइदा दुवै देशलाई पुगोस् । साथै भारत नेपाली जनतालाई सधैं स्वागत गर्ने थलोका रूपमा रहनेछ ।
इ — कान्तिपुरबाट