अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेट्सको पहिलो बिलको पहिलो निशानामा राष्ट्रपति ट्रम्प
प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०७५ शनिबार
– शैलेश श्रेष्ठ
अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्स (हाउस) को ११६ औं सेसन आउँदो जनवरी ३ तारिख आरम्भ हुनेछ । अमेरिकी ईतिहासको सुक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धान गर्दा एउटा सत्य सहजरुपमा उद्घाटित हुने गरेको छ त्यो हो हरेक मध्यावधि निर्वाचनमा भारी जनमत राष्ट्रपति र उनको दलको विपक्षमा जाने गरेको छ अघिल्लो सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणामले पनि त्यहि प्रचलनलाई कायम गर्दै तल्लो सदनमा प्रतिपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीलाई भारी अभिमत दियो ।
४३५ सिट संख्या रहने तल्लो सदनमा डेमोक्रेट्सले २३५ सिट जितेको छ । डेमोक्रेट्सहरुको यो जितले एकाधिकार र अनुदार दक्षिणपन्थका मैमत्ता बन्दै रमाएको राष्ट्रपतिलाई हरेक खालका बैधानिक अंकुस लगाउने पक्का छ त्यसको सिधा अर्थ हो स्वेच्छाचारी युगको एकहदसम्मको अन्त्य ।
पहिलै दिनको सेसनमा बहुमत प्राप्त डेमोक्रेट्सहरुले “असल-सरकार पुलीन्दा” नाम दिएको एउटा बिधेयक ल्याउँदैछन जसमा निर्वाचनमा सामेल हुने नागरिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न निर्वाचन प्रक्रिया र पध्दतीलाई सरलीकृत गरिने, ठुला कर्पोरेट डोनरहरुलाई ठुलो रकम चन्दा दिन प्रतिबन्ध लगाईने, निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई बहुराष्ट्रिय निगमका बोर्डमा काम गर्न पूर्ण बन्देज लगाईने र आम नागरिकलाई जस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आफुले राज्यलाई तिरेको ट्याक्सको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाईने छन ।
यो प्रस्तावित बीलमा थुप्रै सुधारका कामहरुको फेहरिस्त जोडिएको भए पनि स्वेच्छाचारी राष्ट्रपतिलाई अंकुस लगाउँदै उनलाई मौजुदा कानुनको परिधिमा ल्याउनु नै यो बीलको प्रमुख ध्यय रहेको कुरा स्पष्ट छ । पछिल्लो एक हप्ताको घटनाहरु हेर्दा राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नै कुनियत र कर्तुतहरुका कारण बिस्तारै उम्कने नसक्ने गरि थुप्रै कानुनहरुको घेराबन्दीमा पर्दै गएको छ ।
उनका पुर्व कानुनी सल्लाहकार माईकल कोहेनले स्पेसल काउन्सेल रोबर्ट म्युलर समक्ष ७० घण्टा लामो बयान दिई सकेका छन भने उनका पुर्व क्याम्पेन मेनेजर पौल मेनाफोर्टको जेल अबधि बढ्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सल्लाहकारका रुपमा उनले नियुक्त गरेकी आफ्नी छोरीले निजि ईमेलबाट पत्राचार गरेकोदेखि ट्रम्प एकेडेमी र ट्रम्प फाउन्डेसनको संधिग्द गतिबिधि उपर न्युयोर्कका अटर्नी जेनेरलले अनुसन्धान गरिने रहेका छन । सबैका निम्ति कानुन समान भएको यो देशमा ढिलो चांडो मात्र हो “ठुला माछा” पनि मौजुदा कानुनको घेराबाट नफुत्कने पक्का छ ।