विदेशी हस्तक्षेपबाट देश बचाउने कानूनी अस्त्र
प्रकाशित मिति : पुस ७, २०७३ बिहीबार
-भगवती पाण्डे ‘शितल’
प्राकिृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण संसारकै सुन्दर देश प्यारो मातृभूमी नेपाल माथि अन्य देशको ठाडो हस्तक्षेप लाई निस्तेज पार्ने कार्यको लागि कानूनी मार्ग अपनाउनु अबको अपरिहार्यता रहेको छ । नेपाली हरु अरुलाई हस्तक्षेप नगर्ने अहस्तक्षेपको सिद्धान्त अबलम्बन राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । र अन्य राष्ट्रले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने दृढ बिश्वास बोकेको राष्ट्र भएपनि बिगत देखि बर्तमान सम्म हस्तक्षेपहरु भई नै रहेको छरप्रस्ट र छताछुल्ल रुपमा सर्वबिदितै छ ।
पछिल्लो समयमा भएको नेपालको संबिधान संसोधन सम्बन्धमा भारतले प्रत्यक्ष रुपमा तथा अन्य बिदेशी शक्तिबाट अप्रत्यक्ष रुपमा गरेको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई रोक्ने र देशमा शान्ति स्थापित गरी अमनचयन कायम गर्ने प्रयास स्वरुप बन्द, हडताल, नारा, जुलुस, बिरोधका बिभिन्न कार्यक्रमहरु राष्ट्रि«यताका पक्षमा भएका कार्यक्रमहरु सराहनीय छन् । तर राष्ट्रलाई बाहिरी हस्तक्षेप बाट बचाउने यी र यस्ता कार्यक्रमहरु क्षणिक परिणाम प्राप्तिको लागि सार्थक होलान् तर अब बिदेशी हस्तक्षेपबाट सदाका लागि बचाउने एउटै मात्र कानूनी अस्त्र अवलम्बन गर्नु छ त्यो हो, नेपालले पहिलो प्राथमिकताका साथ रोम बिधान (Rome Statute) लाई हस्ताक्षर तथा अनुमोदन (Ratify) गर्नु ।
रोम बिधान भाग २ को धारा ५ मा अन्तराष्ट्रिय समुदायमा घट्न सक्ने बिभिन्न अपराध मध्ये कुन्–कुन अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध कानून आकर्षित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले मुदा हेर्न सक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जसमा (१) नरसंहार अपराध (The crime of genocide) (२) मानतबता बिरुद्धको अपराध (Crimes against humaniy) (३) युद्ध अपराध (War crimes) (४) क्रोध/क्रुद्धता अपराध (The crime of aggression) रहेका छन् ।
क्रोध/क्रुद्धता अपराध (The crime of definition aggression) को शाव्दिक अर्थ नलगाएको भएता पनि रोम बिधान (Rome Statute) को धारा ८ मा कुनै पनि राष्ट्र«को सावभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध सैन्य प्रयोग गरेकोमा क्रोध/क्रुद्धता अपराध (The crime of aggression) मानेको छ ।
रोम बिधान (Rome Statute) को धारा ८ मा (१) कुनै पनि राष्ट्रले अन्य कुनै राष्ट्र विरुद्ध राजनीतिक तथा सैन्य गतिबिधि लाई नियन्त्रण कार्यको योजना, तयारी, शुरुवात तथा त्यसको कार्यान्वयन गरेमा तथा (२) सार्वभौमिकता विरुद्ध कुनै शैन्य प्रयोग गरेमा क्रोध/क्रुद्धता अपराध (The crime of aggression) हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । साथै रोम बिधानका पक्ष राष्ट्रहरुले सन् २०१० मा काम्पाला सम्मेलनबाट क्रोध/क्रुद्धता अपराध (The crime of aggression) लाई सन् २०१७ जनवरी १ तारिकका दिन देखि लागू हुने गरी सहमत भई हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रोम बिधान (Rome Statute) मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको खण्डमा १० बर्षे जनयुद्धका समयमा भएका जति पनि युद्ध अपराधमा अन्तराष्ट्रिय अपराध अदालतमा मुद्धा लाग्ने र आफू जेल जाने गलत अफवाहका कारण तत्कालिन समयमा युद्धमा रहेको पक्ष तथा सरकार पक्षमा रहेका सरोकारवालाहरु हस्ताक्षर गर्न डराईरहेको साथै बाहय तत्वहरुले सधैंभरी राजनैतिक तथा अन्य प्रभाबहरुलाई कायम राख्दै तथा यहाँको आर्थिक तथा राजनैतिक अस्थिरताका आडमा राज गर्ने उद्धेश्य पूरा भईरहेको छ । अनुमोदनले अन्तराष्ट्रिय अपराध अदालतमा बिगतमा भएका युद्ध अपराध सम्बन्धमा कोही कसैलाई अपराधिकरण गर्ने नभई यो सिंगो मुलूकको हितमा हुने कुरामा सशंकित हुनु पर्ने कारण छैन । बरु बाहिरी हस्तक्षेप रोक्नलाई बलियो कानूनी आधारको सृजना हुने कुरामा बिश्वस्त हुने आधारहरु रहेका छन् ।
वास्तवमा तत्कालीन समयमा युद्धमा रहेको पक्ष तथा सरकार पक्षको कुनै पनि पक्षले गरेको कुनै पनि कार्य प्रति रोम बिधान मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा लाग्दैन । किनकी अपराध शास्त्रमा फौजदारी कानूनको बैधताको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि फौजदारी कानुनको भुतलक्षी प्रभाब हुनु हुदैन भन्ने सिद्धन्तका आधारमा रोम बिधान मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन अगाडी भएका कुनै पनि युद्ध अपराधको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अपराध अदालतमा मुद्धा लाग्दैन, अनुमोदन गरेपछिका मुद्धा सम्बन्धमा मात्र अन्तराष्ट्रिय अपराध अदालतको क्षेत्राधिकार शुरु हुने हँुदा यसमा सशंकित भईरहनु पर्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रको सावभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्नबाट रोकी हस्तक्षेपकारी गतिबिधि लाई नियन्त्रण गर्ने तथा साँचो अर्थमा सार्वभौमिकताको अनुभूति गर्न पाउनु हरेक राष्ट्रभक्त नेपालीको चाहना लाई परिपूर्ति गर्ने अब हाम्रो जिम्मेवारी हो । हाम्रो सार्वभौमिकता विरुद्ध कुनै हस्तक्षेप नहोस भन्नका लागि तथा देश बचाउने कानूनी अस्त्र रोम बिधानलाई हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गर्नका लागि पहल तथा दबाब अबको आवश्यकता हो ।
यसर्थ नेपाल र नेपालीको हित चाहने जो कोहीले पनि राष्ट्रलाई बिदेशी हस्तक्षेपबाट सदाका लागि बचाउनका खातिर बिरोधका बिभिन्न कार्यक्रमहरु संगै नेपालले पहिलो प्राथमिकताका साथ रोम बिधान (Rome Statute) लाई हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गर्नका लागि पहल तथा सरकारलाई दबाब सृजना गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालको संबिधान संसोधन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा बिदेशी शक्तिबाट भए गरेको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई रोक्ने र देशमा शान्ति स्थापित गरी अमनचयन कायम गर्ने प्रयास हरेक नेपालीको नेपाल आमा प्रतिको सार्थक माया हुनेछ ।
पाण्डे कानुन व्यवसायी हुन् ।