न फिर्ता भयो न पारित भयो संसोधन प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : पुस ९, २०७३ शनिबार
समग्र नेपालको बिकास गराउंदै हरेक नागरीकलाई सम्पन्न बनाउने सपना पुरा गराउने उद्धेश्यका साथ राजनीतिक आन्दोलन भयो जस्ले संबिधान सभाको गठन भयो । जनताको रगतमा उम्रिएको दोस्रो संबिधान सभाले संबिधान दियो तर केहिले स्विकार गरेनन् । आज पनि संबिधान मान्दीनौं भन्नेहरुको आवाज रोकिएको छैन । जस्ले संबिधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिरहेको छ ।
संबिधान गतिशिल र बिकसीत दस्तावेज हो यस्लाई समय सापेक्ष सुधार गर्न सकिन्छ । सोही सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै असन्तुष्टलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने योजनाका साथ ओली सरकारले संबिधान संशोधन पनि गर्यो तर मधेशले मान्दै मानेन जुन आज पनि उस्तै छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि मधेश मुद्धा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छ तर उस्ले संसदमा दर्ता गराएको संसोधनको प्रस्ताव न त फिर्ता लिन सक्छ न त पास गराउन नै सक्छ ।
संबिधान गतिशील कानून हो जस्लाई समय अनुकुल बनाउन पाउने सर्बाधिकार जन प्रतिनिधिको संस्था संसदमा निहित छ । संबिधानमा भएका कमी कम्जोरीलार्ई शंशोधन मार्फत सम्बोधन गर्न बर्तमान सरकारले प्रयास नगरेको होइन तर सफल हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको आ आफ्नै अडानका कारण मुस्किलले प्राप्त संबिधान कसरी हुर्किएला भन्ने नै हो ।