कालो सुचीमा नेपाली आकाश, विश्वका सबैभन्दा खराब १२ मुलुकमा नेपाल
प्रकाशित मिति : पुस ११, २०७३ सोमबार
संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को अडिट रिपोर्ट र आफ्नै स्थलगत अध्ययनलाई आधार बनाएर युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपालका आन्तरकि हवाई कम्पनीहरूलाई असुरक्षित ठहराउँदै फेरि पनि कालो सूचीमा दर्ज गरेको छ । तर आईकाओको पछिल्लो अडिट रिपोर्ट र ईयूको कालो सूचीको निर्णय रातारात आएको थिएन ।
युनिभर्सल अडिट प्रोग्राम अन्तर्गत २००९ मा पहिलोपटक गरिएको बृहत् अडिटले चिन्ताजनक तथ्यहरू बाहिर ल्याएपछि नै नेपालको उड्डयन क्षेत्रप्रति आईकाओ र ईयूले निगरानी बढाएका हुन् । अडिटले विशेष गरी हवाई सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ५७ प्रतिशत कमजोरी रहेको देखाएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर आईकाओलाई त पठायो तर व्यवहारमा भने लागू भएन ।
आईकाओले सन् २००९ मा औँल्याएका कमजोरी सम्बोधन भए कि भएन भन्ने अनुगमन गर्न आईकाओ कोअर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसन (आईसीभीएम)को टोली स्थलगत अध्ययनका लागि १६ जुलाई २०१३ मा नेपाल आयो तर, आईसीभीएमको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षाकृत सुधार देखिएन । पछिल्लो अडिटमा नेपालको कमजोरी ५७ बाट घटेर ४५ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि, उक्त मापदण्डको विश्वव्यापी औसत अंक ३८ रहेको छ ।
आईकाओले नेपाललाई हवाई सुरक्षाका हिसाबले विश्वका सबैभन्दा खराब १२ मुलुकमा राखेको छ । बढ्दो हवाई दुर्घटना र आईकाओको अडिट रिपोर्टलाई आधार बनाएर ईयूले सन् २००९ को अडिटले औल्याएका कमजोरी हटाउन सुधारका के कस्ता कदम चालिएका छन् त्यसको विस्तृत विवरण पठाउन सेप्टेम्बर २०१२ मा पत्र लेखेको थियो । तर, यसलाई नेपालमा गम्भीरताका साथ हेरिएन ।
अक्टोबर २०१२ मा ईयूलाई जवाफ पठाएसगै प्राधिकरणले आईकाओलाई ’फलोअप अडिट’का लागि गरेको अनुरोध अनुसार आईसीभीएम टोली नेपाल आएको थियो । फेब्रुअरी २०१३ मा फेरि ईयूले विमान सञ्चालन अनुमति (एओसी) प्रक्रिया र दुर्घटनाहरूको छानबिन टोलीले गरेका सिफारसिहरूको विवरण पठाउन भन्यो । एकातिर प्राधिकरणले समयमा विवरण पठाउन सकेन भने अर्कोतर्फ नेपाल आएको ईयूको टोलीले एओसी (विमान सञ्चालन अनुमति) जारी गर्दा आईकाओको मापदण्ड पूरा नभएको प्रतिवेदन दियो ।
त्यसपछि ईयूले हवाई सुरक्षा सूची (एभिएसन सेफ्टी लिस्ट)मा नेपाललाई समावेश गरेको थियो, जुन कालो सूचीमा पर्नुभन्दा एक चरणपहिलेको अवस्था हो । प्राधिकरणको अनुरोधमा फेब्रुअरी २०१४ मा ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षाको स्थिति अध्ययन गर्न फेरि एउटा प्रतिनिधिमण्डल पठायो ।उक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै १६ फेब्ब्रुअरीमा पोखराबाट जुम्ला उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको ट्विनअटर विमान अर्घाखा“चीमा दुर्घटनामा प¥यो, जसमा चालक दलका तीन सदस्यसहित १८ जनाको ज्यान गयो । त्यस दुर्घटना सगै कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना पूरै टरेर गयो ।
२०१६ मा आइकाओले गरेको अडीट रिपोर्टले नेपालको कमजोरी ५८ दशमलव ६ प्रतिशत औलाएको छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार ६३ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउन सकेमात्रै नेपाल कालोसूचीबाट हट्नेछ । यतिमात्रै होइन नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याउन लागेको ५८ सिट क्षमताको चिनिया जहाज एमए ६० लाई टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट (उडानयोग्य प्रमाणपत्र) दिने घटनाले पनि ईयूलाई थप चिढ्याएको देखिन्छ । ईयूले एमए ६० लाई (उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएकोमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई मौखिक असन्तुष्टि मात्र जनाए पनि आईकाओले लिखित रूपमै असहमति जनाएको छ ।
प्राधिकरणका पूर्वनायव महानिर्देशक शम्भु अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो तर, चीनमा निर्मित एमए(६० ले अमेरिका र युरोपमा त्यस्तो प्रमाणपत्र पाउन सकेको छैन । जहाजको प्राविधिक र सुरक्षा पक्षको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरी त्यसकै सुझावका आधारमा अनुमति दिइनुपर्ने आईकाओले मान्यता राख्दै आएको छ ।
यता ईयूले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि एओसी, पाइलट भर्ना र प्राविधिक जनशक्तिको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेलगायत तीनवटा चेक लिस्टलाई जोड दिने गरेको छ । एओसी नवीकरण गर्दा कडाइ गर्नुपर्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने तर सञ्चालनमा रहेको हवाई कम्पनीको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजसम्म गर्नुपर्ने ईयूको सर्त छ ।
आईकाओको मापदण्ड अनुसार एओसी लागू गर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित अधिकांश विमान कम्पनि बन्द हुने बिज्ञहरुको तर्क छ ।तर कसरी कालोसूचीबाट हटाउने भन्ने विषयमा न त सुधारउन्मुख काम हुन सकेको छ न त कुटनीतिक पहल नै ? बढ्दो हवाई दुर्घटना, उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र मापदण्डप्रति आईकाओ र ईयूजस्ता निकायले चासो देखाउन थालेपछि त्यसका बाछिटा समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । सन २०१३ देखी त युरोपमा नेपाली विमान कम्पनिहरुले उडान भर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
ईयूले त नेपालका हवाई कम्पनीहरू यात्रा नगर्न समेत अपिल गर्दै आएकोछ । इयुको निणर्य पछि त्यहा“का बिमा कम्पनीले नेपाल आउने युरोपेली पर्यटकको हवाई यात्राका दौरानको जोखिम बहन गर्न बन्द गरेका छन् । यसको असर नेपालको आन्तरकि उड्डयन क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र पर्यटन क्षेत्रमै देखिन थालेको छ ।नेपाल आउनेमध्ये औसत मात्रामा युरोपेली पर्यटकले बढी खर्च गर्ने गरेको अध्यायनले देखाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले नेपालका विमानसेवालाई असुरक्षितको सूचीमा राखेको छ भने नेपाली आकाशमा युरोपेली एयरलाइन्सका विमानले उडान गर्ने गरेका छैनन् । आइकाओको मापदण्ड र सुझावलाई नेपाली विमान कम्पनिहरुले पालना गर्न नसक्दा नेपाली आकाश असुरक्षित छ नै विमान दुर्घटनाका श्रृङ्खाला पनि बढ्दै गएका छन् र सबैभन्दा दुखद कुरा त नेपाली वीमान कम्पनिहरु कालो सूचीमा समावेश भएका छन् ।