‘अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले डिसीमा रहेको नेपाली दूतावाससँग स्पष्टीकरण सोधेको छैन’
प्रकाशित मिति : माघ १९, २०७५ शनिबार
भेनेजुएलाको सन्दर्भमा अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले वासिंटन डिसीमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर धारणा मागेको समाचार सत्य नभएको राजदूत डाक्टर अर्जुनकुमार कार्कीले दावी गरेका छन् । खसोखाससँग कुराकानी गर्दै कार्कीले अमेरिकी विदेशमन्त्रालयका तर्फबाट दूतावासलाई भेनेजुएलाका सन्दर्भमा कुनै पत्र नआएको बताए ।
केही दिन अगाडि अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले वासिंटन डिसीमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर भेनेजुएलाका सन्दर्भमा धारणा मागेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले चासो दिएका समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न विश्लेषण र अड्कलबाजीहरु भएका थिए ।
चीन, रसिया, इरान र सिरियाको लाइनमा नेपाल उभिदा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउला ?
समान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा धारणाहरु बनाउँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदासमेत नेपालले सधै र सबै विषयमा अमेरिकालाई समर्थन गर्दैन । यसलाई अमेरिकाले सामान्य रुपमा नै लिदै आएको छ भने जसका कारण सम्बन्धमा खासै नकारात्मक प्रभाव परेको देखिदैन । तर भेनेजुएलाका सन्दर्भमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकालेको वक्तब्यमा कुटनीतिक नभई गालीगलौजको भाषा प्रयोग गरिएकोमा भने अमेरिकाले चासो देखाएको छ ।
यतिबेला भेनेजुएलाका सन्दर्भमा निर्वाचित राष्ट्रपति र स्वघोषित राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा विश्व दुईभागमा विभाजित भएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतले स्वघोषित राष्ट्रपतिलाई समर्थन गरेका छन् भने भारत, चीन, रुस लगायत नेपालले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई समर्थन गरेका छन् ।
क्युबा, टर्की लगायतका मुलुकहरु राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा रहेका छन् भने अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होण्डुरस, पाराग्वे, परु लगायत इजरायल, अष्ट्रलिया विपक्षी नेताको पक्षमा रहेका छन् । यो अवस्थामा नेपाल पनि चीन, रसिया, क्युबा लगायतका मुलुकको लाइनमा लागेको छ । यद्यपी चीनको धारणा राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा देखिएपनि सन्तुलित प्रकारको रहेको छ । राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा मेक्सिको, बोलिभिया, इरान र उरुग्वे पनि रहेको छ भने विपक्षमा डेनमार्क, इक्वेडर, फ्रान्स, पानामा, कोसोभो समेत रहेको छ । स्पेनले भने केही सन्तुलित धारणा अपनाएको छ । युरोपियन युनियन, सुरिनाम लगायतले भने नयाँ निर्वाचनको आग्रह गरेका छन् ।