‘६० अर्बको अमेरिकी सहयोग अनुमोदन गर’ – एमसीसी, ‘आईपीएसको अंग नभएको पुष्टी गर’- नेकपा
प्रकाशित मिति : पुस ६, २०७६ आईतबार
संसदको जारी अधिवेशनबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आइतवार मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल(एमसीसी नेपाल) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उसले संसदको अधिवेशनबाट उक्त कम्प्यास्ट अनुमोदनको लागि आग्रह गरेको हो । एमसीसीको विषयले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा विवाद देखिएको छ ।
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।
विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकामा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
के हो एमसीसी ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारी संस्था हो । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेश मन्त्री रहेका छन् भने सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री, यूएसआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् ।
एमसीसी २७ देशमा छ । १७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको र १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत् ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी रहेको छ । यो कार्यक्रममार्फत् नेपालमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किमि विद्युत् प्रसारणलाइन, तीनवटा सब स्टेसन र सय किमि सडक बनाउनेछ । यस्तै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्त प्रसारणलाइले नेपालका १० जिल्लाका २० वटा नगरपालिका र गाउँपालिका भएर जानेछ भने रातमाटे, दसौली र नयाँ बुटबलमा सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ ।
सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि गर्ने गरिएका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले सडक मर्मत सम्भारका क्रममा सडक सुधार प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुका साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धिसम्बन्धी पहल अगाडि बढाउनेछ ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनको कार्यान्वयनलाई सञ्चालन गर्ने लगानी तथा स्वामित्वसम्बन्धी संरचनामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको छ । यो सहमति कम्प्याक्ट र यसका पूर्वसर्तहरूको एक अभिन्न अङ्ग रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्बन्धी एमसीसीका मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो ।
यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसीए नेपाल गठन भएको छ ।
यो आयोजनाको समयावधि ५ वर्षको मात्रै छ । आयोजना कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । समयमै आयोजना सम्पन्न नभए पैसा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए । यो आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो ।
२०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो । यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ ।
इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनी अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनी अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सकिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले यसबारे अमेरिकासँग सम्वाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकपछि नेता भीम रावलले भने, ‘अमेरिकी सरकारले यो इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्छ । र, यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरु बसेर स्पष्ट भएपछि मात्र संसदबाट अनुमोदन हुनसक्छ ।’
अमेरिकाले अगाडी सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका सर्तहरुमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भएपछि विवाद बढ्दै गएको हो । खासगरी सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एमसीसीसँगसम्झौता गरेको थियो । सोही अनुसार २०७७ असार १६ गतेदेखि औपचारीक कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
त्यसअघि नेपालले ६ वटा सर्त पुरा गरी तयार भइसक्नुपर्ने छ । यस विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा एमसीसीको नेपाल स्थित कार्यालयले भने पत्रकार सम्मेलन गरी क्म्प्याक्टको अनुमोदन संसदबाट हुन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको बताएको छ । एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा सर्तहरु पुरा भएको अवस्थामा संसदको हिंउदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस परियोजना अन्तगर्त पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० कारोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवस्यक नरहेको बताउनु भयो । यस बारे थप स्पष्ट नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) को स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ । बैठकमा स्थायी कमिटि सदस्यहरुबीच नै मत विभाजन हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ संसदको अधिवेशनमा पनि यस विषयले प्रवेश पाउने देखिन्छ ।