रिपब्लिकनले आपतकालिन खर्च विधयेक रोकेपछि अमेरिकी सरकार शटडाउनको नजिक
प्रकाशित मिति : आश्विन १२, २०७८ मंगलबार
रिपब्लिकन सिनेटरहरुले आपतकालिन खर्च विधयेक पारित हुनबाट रोकेपछि अमेरिकी सरकार शटडाउनको नजिक पुगेको छ । बिहिबारसम्म आर्थिक बर्ष २०२२ को खर्च विधयेक वा अस्थायीरुपमा खर्च धान्ने मापदण्ड संसदबाट पारित नभएको खण्डमा अक्टोबर १ देखि आंशिक रुपमा सरकार शटडाउनको सम्भावना रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सरकारलाई डिसेम्बर ३ सम्म खर्च उपलब्ध गराउने मापदण्ड पारित भएको थियो । उक्त विधेयक अगाडि बढाउन सिनेटमा भएको प्रकृयागत मतदानमा रिपब्लिकनको समर्थन प्राप्त नभएपछि उक्त बिल अगाडि बढ्नमा रोक लागेको छ । सबै रिपब्लिकनहरुले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने सिनेटमा डेमोक्रेटिक नेता चक शुमरले पनि उक्त मापदण्डमा अर्को मतदानको आव्हान गर्नका लागि विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अस्थायी रुपमा खर्च उपलब्ध गराउने विधयेक पारित गराउन फिलिबस्टर ६० भोटको आवश्यकता रहेको छ ।
सरकार शटडाउनले अध्यागमनमा के असर गर्छ ?
यदि सरकार आंशिक रुपमा शटडाउन भएको खण्डमा अध्यागमनबारेका केही प्रकृयाहरु प्रभावित हुनेछन् । तर केही प्रकृयाहरु भने सुचारु नै हुनेछन् । बजेट र सम्बन्धित विधेयकहरुमा सकृयरुपमा वार्ता र छलफल भइरहेकाले सरकार शटडाउन हुने निश्चित भने छैन । वार्ताहरु जारी रहँदा सरकारको खर्च धान्न अस्थायी खालको मापदण्डसमेत पारित हुनसक्छ । विगतका बर्षहरुमा बजेटबारे वार्ताहरु भइरहँदा यस्ता अस्थायी मापदण्डहरु कैयनपटक पारित गरिएका छन् ।
सरकार शटडाउन भएको खण्डमा अध्यागमन अदालतमा रहेका एसाइलमका सुनुवाईहरु प्रभावित हुनेछन् । कोरोना महामारीका कारण लामो समय अध्यागमन अदालतहरुमा एसाइलमका सुनुवाईहरु भएको थिएन । केही महिना अगाडिदेखि सुचारु भएपनि चर्को ब्याकलग रहेको छ । तर सरकार शटडाउन भएमा अवस्था अझ खराब हुनेछ ।
सरकार शटडाउन भएको खण्डमा डिपार्टमेन्ट अफ लेवरका अध्यागमनबारेका कामहरु रोकिने सम्भावना रहेको छ । स्थायी लेबर सर्टिफिकेशन, लेबर कन्डिशन आवेदन, प्रचलित ज्याला निर्धारण वा अस्थायी लेबर सर्टिफिकेशन प्रकृयामा लगिनेछैन । अनलाइन आवेदन प्रणालीले स्थायी लेबर सर्टिफिकेशन लगायतका यी आवेदन स्वीकार गर्नेछैन । त्यस्तै हुलाकबाट पठाइएका आवेदन पनि डिपार्टमेन्टले स्वीकार गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
आवेदकको शुल्कबाट चल्ने युएससीआईएसले अध्यागमन सुविधाका आवेदनहरु प्रकृयामा लैजान काम सुचारु नै गर्नेछ । तर युएससीआईएसमा आवेदन प्रकृयामा लैजान ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा शटडाउन भएको खण्डमा यो अवस्था अझ खराब हुने देखिन्छ । किनभने शटडाउन भएमा सुरक्षा सफाई लगायतका काम गर्ने एजेन्सी प्रभावित हुनेछन् । शटडाउनका कारण एप्लीकेशन सपोर्ट सेन्टर वा युएससीआईएसका स्थानीय कार्यालयहरु पनि प्रभावित हुनेछैनन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अन्तरगत दूतावास वा कन्सुलेटबाट भिसा प्रकृयामा लैजाने काम प्रभावित हुनेछैन । तर शटडाउनका कारण संघीय भवनहरुमा रहेका केही पासपोर्ट कार्यालयहरु प्रभावित हुनेछन् । पासपोर्ट लगायतका काम महामारीमा कर्मचारीहरुमा कटौती लगायतका कारण पहिले नै प्रभावित भएको अवस्थामा सरकार शटडाउन भएमा यो अवस्था अझ खराब हुने सम्भावना छ ।
त्यस्तै एयरपोर्ट र सिमाक्षेत्रमा सीबीपीको काम सुचारु रहनेछ । सीबीपीले अध्यागमन आवेदनहरु सिमाक्षेत्रमा प्रकृयामा लैजाने काम जारी नै राख्नेछ । आइसको काम कारवाही पनि जारी रहनेछ भने सेभिजपनि प्रभावित हुनेछैन । विधेयक पारित नभएमा इलेक्ट्रोनिक प्रमाणिकरणको काम रोकिनेछ । रोजगारदाताले इलेक्ट्रोनिक प्रमाणिकरण सुरुवात गर्न सक्नेछैनन् । तर रोजगारदाताले शटडाउनका कारण कामदारको काम गर्न पाउने नपाउने योग्यता प्रमाणित नभएको खण्डमा कामदारबिरुद्ध कुनै प्रतिकुल कदम चाल्न पाउने भने छैनन् ।
ड्राइभर लाइसेन्स वा स्टेट आईडी जारी गर्दा आवेदकको अध्यागमन अवस्था सुनिश्चित गर्ने सेभ प्रणाली पनि सुचारु नै हुनेछ । टीपीएसवाहकको वर्क परमिट वा संरक्षणको अवधि कतिसम्म छ भन्ने थाहा पाउन ड्राइभर लाइसेन्स वा स्टेट आईडी जारी गर्दा यो प्रमाणीमा हेर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।