डिभी २०२० र २०२१ का भिसा पाउन बाँकी विजेताबारे विदेशमन्त्रालयको अपडेट
प्रकाशित मिति : कार्तिक १०, २०७८ बुधबार
डिभी २०२० र २०२१ का भिसा पाउन बाँकी विजेताहरुका लागि अदालतबाट संरक्षित भिसाबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले थप अपडेट गरेको छ । विदेश मन्त्रालयको अपडेटमा डिभी २०२० का ९ हजार ९५ संरक्षित भिसाहरु र्याण्डम तरिकाले प्रकृयामा लैजान अदालतले आदेश दिएको तर कुनैपनि प्रकारका भिसालाई प्राथमिकता दिनका लागि अदालतले आदेश नदिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
अगस्त १७ मा अदालतले दिएको आदेशमा ९ हजार ९५ संख्या नपुग्दासम्म भिसा र्याण्डम तरिकाले जारी गर्न आदेश दिइएको थियो । जसको अर्थ यी भिसाहरु केस नम्बरका आधारमा नभई जसको प्रकृया छिटो पूरा भएको छ , त्यसको आधारमा जारी गरिनेछ । पछाडि केस नम्बर हुनेहरुले समेत भिसा पाउनसक्नेछन् भने अगाडि हुनेहरुले समेत नपाउने सम्भावना रहनसक्छ ।
त्यस्तै अक्टोबर १३ मा अदालतले यी भिसाको प्रकृया छिटो सुरु गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै यी भिसाहरु आगामी सेप्टेम्बरभित्र अर्थात चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म जारी गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । जस अनुशार यी भिसाहरु सन् २०२२ को सेप्टेम्बर ३० भित्र जारी गरिसक्नुपर्नेछ ।
सकेसम्म चाँडो भिसा प्रकृया सुरु गर्न अदालतले आदेश दिएपनि कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्नेबारे भने विदेश मन्त्रालयले केही बताएको छैन । विदेश मन्त्रालयले डिभी २०२० र २०२१ का संरक्षित भिसा प्रकृयामा लैजानेबारे छिट्टै निर्देशिका समेत जारी गर्ने जनाएको छ । भिसा कसरी र कहिले प्रकृया अगाडि बढाउने भन्नेबारे उपलब्ध हुनासाथ सार्वजनिक निर्देशिका जारी गर्ने विदेश मन्त्रालयको भनाई छ ।
त्यस्तै सेप्टेम्बर २७ मा वासिंटन डिसीको अदालतकै न्यायाधिसले कोरोना सम्बन्धित यात्रा प्रतिबन्धहरुका कारण भिसा पाउन नसकेका आर्थिक बर्ष २०२१ का डिभी विजेताहरुका लागि ९६६ भिसा संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । अक्टोबर २० मा यसबारे अदालतले थप आदेश दिएको छ । जसमा यी भिसाहरुको प्रकृयापनि यथाशीघ्र सुरु गर्न र आगामी सेप्टेम्बरभित्र पूरा गर्न विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको छ । मुद्दामा नाम नभएकाहरुलाई समेत भिसा जारी गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै सेप्टेम्बर ३० मा दिइएको आदेशमा ६ हजार ९ सय १४ भिसा संरक्षणको आदेश दिइएको थियो । सेप्टेम्बर ३० कै अर्को आदेशमा थप ४८१ भिसा संरक्षण गर्न र आर्थिक बर्ष २०२२ भित्र जारी गर्न आदेश दिइएको थियो । ४८१ भिसाहरु मुद्दामा नाम भएकाहरुलाईमात्र जारी गरिनेछ ।