आगामी डिभी भर्न पासपोर्ट नचाहिने
प्रकाशित मिति : श्रावण ३०, २०७९ सोमबार
अमेरिकाको आगामी डिभी लोटरी भर्न पासपोर्ट नचाहिने भएको छ । आगमी डिभी सामान्यतया अक्टोबरमा भर्न सकिने भएतापनि यसको मिति घोषणा भने आगामी केही सातामा हुनेछ ।
सन् २०१९ को जुन ५ मा तत्कालिन ट्रम्प प्रशासनले डिभी लोटरी भर्दा पासपोर्ट अनिवार्य अन्तरिम अन्तिम नियम ल्याएको थियो । तर गत फरबरी ४ मा अदालतले ट्रम्पकालिन नियम खारेज गरिदिएको थियो । अमेरिकाको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफ कोलम्बियाका न्यायाधिस टिमोथी केलीले यो नियम प्रकृया मिचेर ल्याइएको भन्दै खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए । केलीलाई तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै न्यायाधिस नियुक्त गरेका थिए ।
सोही फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले पासपोर्ट नचाहिने अन्तिम नियम ल्याएको हो । डिभी भर्न पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने नियमले पासपोर्ट नभएकाहरुम अनावश्यक भार थोपरेको थियो भने डिभी भर्नकै लागिमात्र पासपोर्ट बनाउने बाध्यता समेत श्रृजना गरेको थियो ।
नियम लागु गर्नुभन्दा अगाडि नियम लागु हुने मितिले कम्तीमा ३० दिन अगाडि फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित गर्नुपर्ने तथा कमेन्ट अवधि समेत दिनुपर्ने भएतापनि ट्रम्प प्रशसनले पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने नियम ल्याउँदा यो प्रकृया अपनाएको थिएन । त्यसैले अदालतले यसलाई गैरकानूनी रुपमा ल्याइएको ठहर गरेको थियो ।
तीनवटा डिभीमा पासपोर्ट अनिवार्य
सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा खुलेको डिभी लोटरीका लागि पासपोर्ट अनिवार्य गराउन सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि लगातार सन् २०२० र २०२१ मा खुलेको डिभी लोटरीमा पनि पासपोर्ट अनिवार्य गरियो । डिभी लोटरी फर्म भर्दा पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट जारी भएको देश, पासपोर्टको अवधि लगायतका विवरणहरु भर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको थियो ।
पासपोर्ट अनिवार्य गर्दा पनि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा खुलेको डिभी २०२१ कार्यक्रममा ६ लाख ८८ हजार ५ सय २ जना नेपालीहरु सहभागी भएका थिए । प्राथमिक आवेदन दिने नेपालीहरु ४ लाख २१ हजार ७ सय ६५ जना रहेका थिए । उनीहरुका २ लाख ६६ हजार ७३७ परिवारका सदस्यहरुसहित सहित ६ लाख ८८ हजार ५ सय २ नेपालीहरु सन् २०२१ को डिभी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
सन् २०१९ देखि अमेरिकाको डिभी लोटरी भर्न पासपोर्ट अनिवार्य भएपछि राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेको भींड उक्त समयमा ६ गुणाभन्दा धेरै बढेको थियो । दैनिक बढीमा ५ सयले पासपोर्टका लागि आवेदन दिने गरेकोमा सन् २०१९ को डिभी खोलेपछि आवेदनको संख्या झन्डै ३ हजार पुगेको थियो ।