अमेरिकी राज्य संसदबाट पारित बिलमा नेपालबाट आएकालाई समेत इन्डियन भनिने उल्लेख
प्रकाशित मिति : आश्विन २२, २०७९ शनिबार
अमेरिकाको इनिलोय राज्यको संसदबाट पारित एसियन इन्डियन अमेरिकन काउन्सिल नामको बिलमा नेपालबाट आएकालाई समेत इन्डियन भनिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त बिलमा इन्डिया, भुटान, नेपाल र श्रीलंका लगायतका देशबाट आएका व्यक्तिलाई इन्डियन भनिने बाक्यांश समावेश गरिएको छ ।
साथै बिलमा मुख्य रुपमा मुस्लिम चरित्र नभएका इन्डिया, भुटान, नेपाल र श्रीलंका लगायतका देशबाट आएका व्यक्तिलाई इन्डियन भनिने वाक्यांश समावेश गरिएको छ । एकातिर भुटान, नेपाल र श्रीलंका लगायतका देशबाट आएकालाई समेत इन्डियन भनिने साथै मुख्य रुपमा मुस्लिम चरित्र नभएकालाई इन्डियन भनिने भन्दै बिलमा परिभाषित गरिएकोमा अधिकारकर्मीहरुबाट चर्को विरोध भएको छ ।
इलिनोयको संसदमा निर्वाचित पहिलो इन्डियन अमेरिकन तथा पहिलो एसियन अमेरिकन सिनेटर राम भिलिभालमले यो बिलको मुख्य स्पोन्सर गरेका हुन् । दुबै सदनबाट पारित भएपनि गत जुनमा गभर्नरबाट स्वीकृत यो बिल सन् २०२३ को जनवरी १ बाट लागु हुनेछ ।
यो बिलमा प्रयोग गरिएको भाषाको विरोध भएपछि बिलका मुख्य स्पोन्सरकर्ता सिनेटर राम भिलिभालमले भाषा सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आफू आफ्ना सहकर्मी, सरोकारवाला र घटकहरुसँग यो भाषा सच्याउन प्रतिवद्ध रहेको उनले बताएका छन् । उनले अधिकारकर्मी असद खान, इन्डियन अमेरिकन मुस्मिल काउन्सिलका रसिद अहमद, भारतमा मानवअधिकारका लागि शिकागो गठबन्धनका पुष्कर शर्मा लगायतलाई भेटेपछि भाषा सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
Just like we have done with hundreds of other laws and programs, we will ensure this law reflects the diversity and the welcoming nature of our state.
— Ram Villivalam (@senvillivalam) September 23, 2022
पुष्कर शर्माले भुटान, नेपाल र श्रीलंकालाई भारतीय बहुल देशहरु भनेर वर्णन गर्नु गलत र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । यदि यो दक्षिण एसियाली परिषद् हो भने यसमा अफगानिस्तान, बंगालादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाट आएकासमेत सबैलाई समावेश गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।
🚨 #Illinois‘ general assembly (#ILGA) passed a morally+legally flawed bill (#HB4070) establishing an #IndianAmerican Advisory Council defining Indian Americans related to religion and not geography.🚨
The bill’s language (shared here) fails in 3 major ways: (THREAD)
— Pushkar M. Sharma (@PushkarMSharma) September 23, 2022
अधिकारकर्मीहरुले कानून परिमार्जन नभएसम्म यस परिषदमा हुने कुनैपनि नियुक्ती रोक्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । इलिनोयले काउन्सिलका सदस्यहरु छनौट गर्नका लागि सबै आस्था, जाती र भाषा लगायत भारतीय समुदायसँग ब्यापक परामर्श गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
Amend this Act:
The People of Nepal, Bhutan, Sri Lanka are NOT “Indian”!Deeply Problematic language on religion, too.#SouthAsian, not Indian.@GovPritzker, whose family knows Nepal well, mustn’t accept this. No one should, @LtGovStratton @KamalaHarrishttps://t.co/V8AhQCIVEO pic.twitter.com/HtR4B4EvPF
— Kashish Das Shrestha (@kashishds) September 28, 2022