नेपाली लगायतको टीपीएस खारेज गर्ने सर्किट कोर्टको फैसला उल्टाइयो, अब पूर्ण प्यानलमा सुनुवाई हुने
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ३, २०७९ बुधबार
अमेरिकाको नवौं सर्किट कोर्ट पुनरावेदनले नेपाल लगायतका देशको टीपीएस समाप्त गर्न डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई अनुमति दिने पहिलेको निर्णय खारेज गरेको छ । साथै मुद्दाको पूर्ण प्यानलमा पुन सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ ।
यो निर्णयले नेपाल लगायतका टीपीएसवाहकलाई तत्कालै भने कुनै प्रभाव पर्दैन। किनभने नोभेम्बर २०२२ मा बाइडेन प्रशासनले नेपाल नेपालका टीपीएसवाहकको कागजातको अवधि सन् २०२४ को जुन ३० सम्म थपिसकेको छ ।
नवौं सर्किट कोर्टले सन् २०२० को सेप्टेम्बरको एउटा फैसलालाई खारेज गरिदिएको हो । उक्त विभाजित फैसलाले सरकारलाई टीपीएस समाप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न अनुमति दिएको थियो । तर उक्त फैसला खारेजीसँगै अब टीपीएसको समाप्ति रोक्न तल्लो अदालतको आदेश कायम भएको छ ।
नवौं सर्किटले रामोस केसको पूर्ण प्यानल पुन सुनुवाईका गर्न सहमत भएपछि अब त्यसले नेपाल लगायत प्रभावित देशहरूका लागि टीपीएसको समाप्तिलाई पुन अवलोकन गर्नेछ। अधिकारकर्मीहरुले बाइडेन प्रशासनलाई यस विषयमा थप मुद्दा चलाउनुको सट्टा यी देशहरूको लागि आफ्नो टीपीएस नीतिमा पुनर्विचार गर्न प्रोत्साहन दिइरहेका छन्।