सर्वोच्चको आजको सुनुवाई: के अमेरिकामा अवैध आप्रवासनका पक्षमा बोल्नु अपराध हो?


प्रकाशित मिति : चैत्र १३, २०७९ सोमबार

a flag flying in front of a white building

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गैरकानूनी अध्यागमनलाई प्रोत्साहित गर्ने गतिविधिलाई अपराध बनाउने कानुनका पक्षमा देखिएका छन् । अवैध आप्रवासनलाई प्रोत्साहनलाई अपराध मान्दा संविधानले संरक्षण गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन नहुने पक्षमा न्यायाधिसहरु देखिएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायधिशहरूले क्यालिफोर्नियाको एउटा मुद्दामा तल्लो अदालतको निर्णयविरुद्ध बाइडेन प्रशासनको अपीलमा तर्कहरू सुनेका थिए । सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको नवौं सर्किट कोर्टले गैरनागरिकहरूलाई अमेरिका आउन प्रोत्साहित गर्दा एकजना व्यक्तिविरुद्ध लागेको अपराधको अभियोग खारेज गरिदिएपछि त्यसबारे सर्वोच्चमा सुनुवाई भएको हो ।

हेलामन ह्यान्सेनलाई अवैध आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गरेको अभियोगमा २०१७ मा २० बर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । ह्यान्सनले कम्तिमा ४७१जनालाई हरेकबाट १० हजार डलरसम्म रकम लिएर एडल्ट एडप्सन कार्यक्रममार्फत अमेरिकी नागरिकता दिलाइदिने भन्ने आफ्नो कार्यक्रममा सामेल गरेका थिए । उनले यो कार्यक्रमबाट १८ लाख डलर संकलन गरेको अभियोग थियो ।

person holding USA Flag

आप्रवासीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा बस्न प्रेरित गर्दा वा उनीहरूलाई उपलब्ध सामाजिक सेवाहरूको बारेमा सल्लाह दिंदा त्यसलाई पनि अपराधको रुपमा लिइने हो कि भन्ने नवौं सर्किट कोर्ट सम्बन्धित केही काल्पनिक परिदृश्यहरू भने यसमा समावेश छैन । अर्थात् आप्रवासीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा बस्न प्रेरित गर्दा वा उनीहरूलाई उपलब्ध सामाजिक सेवाहरूको बारेमा सल्लाह दिंदा सामान्य एड्भोकेसीलाई अपराध मानिने छैन । तर अवैध आप्रवासन सहजीकरणका लागि कायैक्रम नै संचालन गरेको खण्डमा भने अपराधका रुपमा मान्नुपर्ने बाइडेन प्रशासनको तर्क छ ।

कानूनले वकिलहरू, डाक्टरहरू, विद्वानहरू र अध्यागमनको समर्थनमा बोल्नेहरुलाई समेत जोखिममा राख्ने हो कि भन्नेबारे वाक स्वतन्त्रतावादी र प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने समूहहरूले उठाएको चिन्ताको बारेमा सर्वोच्चकी रुढीवादी न्यायाधिस एमी कोनी ब्यारेटले बोलेकी छिन् ।

बाइडेन प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई गैरकानूनी अध्यागमनलाई बढावा दिने गतिविधिहरू विरुद्ध लड्नको लागि महत्त्वपूर्ण उपकरण पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । यसबारेमा जुनको अन्त्यसम्ममा सर्वोच्चको फैसला आउने छ ।

© 2024 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com