२५ हजार डलरभन्दा धेरै तिरेर धरौटीमा रिहा हुन्छन् विना भिसा अमेरिका आउने नेपाली, धरौटी फिर्तामा समस्या
प्रकाशित मिति : श्रावण २७, २०८० शनिबार
दलाललाई मोटो रकम तिरेर विना भिसा अमेरिका आएका कैयन नेपालीहरु २५ हजार डलरभन्दा माथि समेत धरौटी रकम तिरेर रिहा हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरु अमेरिकाको अध्यागमन जेलबाट रिहा हुने क्रममा उक्त रकम तिर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
अध्यागमन जेलमा धरौटी सुनुवाई क्रममा यदि धरौटीमा रिहा गर्नका लागि न्यायाधिसले स्वीकृति प्रदान गरेमा धरौटी रकम तोक्ने गर्छन् । केही नेपालीहरुका लागि तोकिएको धरौटी रकम अत्यन्तै उच्च रहेको पाइएको छ । ८ बर्षको अवधिमा २५ हजारभन्दा माथि धरौटी रकम तिरेर रिहा हुने नेपाली २२३ जना रहेका छन् ।
सन् २००९ मा २ जना नेपालीलाईमात्र २५ हजारभन्दा माथि धरौटी रकम तोकिएको थियो । त्यस्तै २०१२ र २०१४ मा एकएकजनालाईमात्र २५ हजारभन्दा माथि धरौटी रकम तोकिएको थियो । त्यस्तै सन् २०१५ मा ४ जना नेपालीहरुलाई २५ हजारभन्दा माथि धरौटी रकम तोकिएको थियो ।
तर सन् २०१६ मा ३८ जनालाई, सन् २०१७ मा ७६ जनालाई, सन् २०१८ मा ५० जनालाई र २०१९ मा ४४ जना नेपालीहरुलाई २५ हजारभन्दा माथि धरौटी रकम तोकियो । सन् २०२० मा १४ जना र २०२२ मा एकजनालाईमात्र २५ हजारभन्दा माथि धरौटी रकम तोकिएको थियो ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म धरौटीमा रिहा हुने अधिकांश नेपालीहरुले भने १० हजारदेखि १७ हजार ५ सयसम्म धरौटी रकम तिर्ने गरेका छन् । १० हजारदेखि १७ हजार ५ सय डलरसम्म रकम तिरेर धरौटीमा रिहा हुने नेपालीहरु अहिलेसम्म १ हजार १९ जना रहेका छन् । १७ हजार ५ सयदेखि २५ हजारसम्म तिर्ने नेपालीहरु अहिलेसम्म ३३४ जना रहेका छन् ।
सन् २००१ देखि २०२३ सम्म मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट विना भिसा प्रवेश गर्ने ३९ सय ५६ जना नेपालीहरुको धरौटी सुनुवाई भएकोमा २९२९ जना नेपालीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो भने १ हजार २७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिएको थियो । यद्यपी ५८ जनालाई भने निशुल्क धरौटीमा समेत रिहा गरिएको थियो ।
३६ जनालाई १ हजार देखि २ हजारडलरसम्म, ६४ जनालाई २ हजारदेखि ३ हजारसम्म, १४२ जनालाई ३ हजारदेखि ४ हजार डलरसम्म, ८४ जनालाई ४ हजारदेखि ५ हजारसम्म, २९५ जनालाई ५ हजारदेखि ६ हजारसम्म, १०३ जनालाई ६ हजारदेखि ७ हजारसम्म, ३६८ जनालाई ७ हजारदेखि ८ हजारडलरसम्म, १२५ जनालाई ८ हजारदेखि ९ हजार डलरसम्म, ७० जनालाई ९ हजारदेखि १० हजारडलरसम्म धरौटी रकम तोकेर रिहा गरिएको थियो ।
पियरसेल टेक्सासमा ४१० जना नेपालीहरुको धरौटी सुनुवाई गरिएकोमा २६ जनाको धरौटी स्वीकृत गरिएन भने २६४ जनालाई ५ हजारदेखि १० हजारडलरसम्म धरौटीमा रिहा गरियो । १० हजारभन्दा माथि धरौटी तोकिएका नेपालीहरु ४६ जनामात्र थिए । वासिंटनको टकोमा भने सबैभन्दा धेरै धरौटी रकम तोक्ने डिटेन्शन सेन्टर रहेको छ, जसमा ६३ जना नेपालीहरुलाई २५ हजारभन्दा माथि धरौटी रकम तोकिएको थियो ।
क्यालिफोर्नियाको एडेलान्टो डिटेन्शन सेन्टर पनि नेपालीलाई उच्च धरौटी रकम तोक्ने मध्येको एक हो । यहाँ २३५ जना नेपालीहरुलाई १२ हजार ५ देखि २५ हजार डलरको बीचमा धरौटी रकम तोकिएको थियो । जर्जियाको लम्प्किनमा रहेको स्टेवार्ड डिटेन्सन कोर्टमा नेपालीहरुको धरौटी सुनुवाईको रेकर्ड खराब रहेको छ । यहाँ १४८ जना नेपालीको धरौटी सुनुवाई भएकोमा जम्मा ४८ जनाको स्वीकृति गरिएको थियो भने त्यसमध्ये १७ जनालाई २५ हजार डलरभन्दा माथि धरौटी तोकिएको थियो । यहाँ अरु १७ जना नेपालीहरुलाई १० हजारदेखि २५ हजार डलरसम्म धरौटी तोकिएको थियो । १४ जना भने यहाँबाट १० हजारभन्दा कम धरौटीमा रिहा भए ।
जर्जियाकै लम्प्किनमा रहेको स्टेवार्ड डिटेन्सन सेन्टर पनि नेपालीहरुका लागि कुख्यात छ । यहाँपनि १४४ जना नेपालीको धरौटी सुनुवाई भएकोमा ४८ जनाको अस्वीकार गरियो भने ४५ जनालाई २५ हजार डलरभन्दा माथि धरौटी तोकियो । ३३ जनालाई १० हजारदेखि २५ हजारसम्म धरौटी तोकियो । बाँकी १७ जनलाई १० हजारभन्दा कम र एकजनालाई जिरो धरौटीमा रिहा गरियो । त्यस्तै पेन्सिलभेनियाको योर्क काउन्टी प्रिजनमा रहेका १६ जनालाई २५ हजार डलरभन्दा माथि धरौटी रकम तोकिएको थियो ।
धरौटी रकम तिर्नका लागि अमेरिकामा रहेको कुनै व्यक्तिले जिम्मा लिनुपर्छ र उक्त रकम तिरेपछि हिराशतमा रहेको व्यक्तिलाई रिहा गरिन्छ । यसरी रिहा हुने क्रममा हिराशतमा रहेको व्यक्तिले आफन्तहरुमात्र रकम झिकाएर जिम्मा लिने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएर रिहा हुने गरेका छन् । पछि अध्यागमन अदालतमा मुद्दाको टुंगो लागेपछि सरकारले उक्त धरौटी रकम फिर्ता त गर्छ तर हिराशतमा रहेको व्यक्तिका आफन्तबाट रकम लिएर धरौटी राखिदिएको सोही व्यक्तिलेमात्र उक्त रकम निकाल्न पाउँछ ।
रकम निकाल्ने बेलामा उक्त व्यक्ति सम्पर्कविहिन भइदिने लगायतका समस्याका कारण मुद्दाको टुंगो लागेपछि पनि धरौटीमा रिहा भएका व्यक्तिले उक्त रकम पाउनमा भने समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उक्त व्यक्ति सम्पर्कविहिन भइदिने वा रकम फिर्ता दिन अस्वीकार गर्ने अवस्था आउने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ । उपयुक्त कागजातको अभावमा समेत पीडितहरुले उक्त रकम फिर्ता पाएका छैनन् । यसमा आफ्नो मुद्दा लडिदिने वकिलले समेत सही सल्लाह नदिएको वा समन्वय नगरेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।