अध्यागमनमाथि ट्रम्पका ४ आक्रमण
प्रकाशित मिति : पुस ३०, २०७४ आईतबार
– किशोर पन्थी
अमेरिकी अध्यागमनको क्षेत्रमा सन् २०१७ अत्यन्तै सनसनीपूर्ण बर्षको रुपमा रह्यो । अध्यागमनको क्षेत्रमा खासै नयाँ नियम नबनेपनि पहिलेकै नियम कार्यान्वयनमा गरिएको कडाई र आप्रवासी अमैत्री गतिविधिका कारण अमेरिकी अध्यागमनको क्षेत्रमा सन् २०१७ निकै चर्चित रह्यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका उग्र अभिव्यक्ति, उत्तेजक ट्वीट र आक्रमक कार्यकारी आदेशहरुका कारण सन् २०१७ मा अमेरिकी अध्यागमन विश्वकै चासोको विषय बन्न पुग्यो । मूलत पाँचवटा विषय बर्षभरी सर्वाधिक चर्चा र समाचारका शीर्षक बने । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनावमा रसियन हस्तक्षेपदेखि आणविक हतियार उत्पादनमा उत्तर कोरियाको प्रगति जस्ता विषयले कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि सन् २०१७ अविस्मरणीय रह्यो । तर अमेरिकाभित्रै घरेलु रुपमा भने ट्रम्पको अध्यागमन नीति नै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो ।
यात्रा प्रतिबन्ध
सन् २०१७ को जनवरी २७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्धबारेको एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । तर लगत्तै यो कार्यकारी आदेशलाई अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगायो । त्यसपछि फेरी मार्च ६ मा ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्धबारेको अर्को कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । त्यसलाई पनि अदालतले कार्यान्वयनमा आंशिक प्रतिबन्ध लगाइदियो । त्यसपछि ट्रम्पले सेप्टेम्बर २४ मा तेश्रो यात्रा प्रतिबन्धबारेको कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । तेश्रो कार्यकारी आदेशको कार्यान्वयनमा सर्बोच्च अदालतले पनि तत्काल अनुमति दियो । यात्रा प्रतिबन्धबारेको तेश्रो आदेशले विभिन्न ८ देशका नागरिकमाथि अमेरिकामा आउनमा विभिन्न खाले प्रतिबन्धहरु लगायो । चाड, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सिरिया, भेनेजुएला, सोमालिया, यमनका नागरिकामथि विभिन्न खाले यात्रा प्रतिबन्धहरु लगाइएको यो आदेशबारे पनि विभिन्न अदालतहरुमा चुनौतीहरु पेश गरिएको छ । सन् २०१८ को कुनैबेला यो आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावलोकन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
अक्टोबर १८ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो आदेश अनिश्चितकालका लागि रहेको छ । यो आदेश अनुशार इराकका नागरिक र भेनेजुयलाका केही समुहका व्यक्तिले पनि अमेरिकाको यात्रामा कडा प्रतिबन्धहरु र जाँचबुझको सामना गर्नुपर्छ । यो आदेश अनुशार सुचीमा रहेका देशका अधिकांश नागरिकहरु अमेरिकामा स्थायी रुपमा बसाईसराई गर्न असक्षम भएका छन् भने अधिकांशलाई अमेरिकामा अध्ययन, घुमघाम र कामका लागि आउन दिइएको छैन ।
बहइरानले अहिलेपनि आफ्ना नागरिकलाई विद्यार्थी एक्सचेन्ज कार्यक्रम अनुशार अमेरिकामा पठाउन त सक्छ तर उनीहरुको अत्यन्तै कडा जाँचबुझ गरिन्छ । भेनेजुएलाका केही सरकारी अधिकारीहरु र उनीहरुका परिवारलाई अमेरिका भ्रमणका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सोमालियाका नागरिकहरु अमेरिकामा स्थायी रुपमा बसोबासका लागि आउन पाउदैनन् तर भ्रमणका लागि आउनुपरेमा भने कडा छानविन र जाँचबुझ गरिन्छ ।
नयाँ आदेश पहिले नै अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाइसकेकाहरु र अमेरिकाको भिसा पाइसकेकाहरुका हकमा भने लागु नहुने जनाइएको छ । पहिले नै भिसा पाइसकेकाहरुको पनि भिसा खारेज नगरिने जनाइएको छ । जसको मतलव अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरुले भिसा वहालरहदासम्म आफ्नो पढाई पुरा गर्न पाउनेछन् भने कामदार भिसामा रहेकाहरुले पनि भिसा बहाल रहँदासम्म काम गर्न पाउनेछन् । तर भिसा सकिएपछि उनीहरुको भिसा अवधि भने थपिनेछैन ।
यात्रा प्रतिबन्धसँगसँगै ट्रम्पले विश्वभरबाट अमेरिकाले स्वीकार्ने शरणार्थीको बार्षिक कोटा पनि कम गरेका छन् । ट्रम्पले आर्थिक बर्ष २०१८ का लागि शरणार्थी कोटा ४५ हजारमा झारेका छन् । जबकी ओबामा कार्यकालमा शरणार्थी कोटा बार्षिक १ लाख १० हजार रहेको थियो ।
डाकाको खारेजी
बाल्यकालमा नै अमेरिकामा छिरेर कागजपत्रविहिन भएकाहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्ने डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुल एराइभल अर्थात् डाका कार्यक्रमको सुरुवात सन् २०१२ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले गरेका हुन् । यो कार्यक्रमनले सन् २००७ को जुनभन्दा अगाडि अमेरिका छिरेका १६ बर्षभन्दा कम उमेरकाहरुलाई अमेरिकामा डिपोर्टेशनको डरविना बस्न अनुमति दिएको थियो । तर यो कार्यक्रम सन् २०१२ को जुन १५ सम्म ३१ बर्ष ननाघेकाहरुका लागिमात्र थियो । यो कार्यक्रमबाट ८ लाख भन्दा धेरैले लाभ लिदै आएका थिए । जसमध्ये ६० जना नेपालीहरुसमेत रहेका छन् ।
अहिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुलाई कारवाही गर्ने नीति अनुरुप डाका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले डाकाका नयाँ आवेदनहरु पनि स्वीकार गरिएको छैन । तर डाकाप्राप्त पहिलेका आवेदकहरुलाई भने २ बर्षको अवधि दिइएको छ । त्यसपछि भने उनीहरुले अमेरिका छाड्नुपर्ने भएकाले देशनिकालाको समेत सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै अपराध नगरेसम्म डाकाप्राप्त व्यक्ति देशनिकालाको प्राथमिकतामा नरहेको बताउदै आएका छन् । तर पनि डाकाको अन्त्यले डाकाप्राप्त झण्डै ८ लाखमा त्रासको वातावरण सृजना भएको छ ।
गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले डाकाबारे स्थायी समाधान खोज्न सदनलाई आब्हान गर्दै डाका कार्यक्रम अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । उनले यसबारे स्थायी समाधान खोज्न सदनलाई झण्डै ६ महिनाको समय दिएका थिए । सदनले आगामी मार्च ५ भित्र यसबारे स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेछ । डाकाबारे छिटोभन्दा छिटो कारवाही थाल्न सांसदहरुलाई चौतर्फी दवाव आइरहेको छ । डाकाबारे कुनै स्थायी समाधान आउला कि भन्ने आशामा डाकाप्राप्त लाखौं व्यक्तिहरु आशावादी भएर बसिरहेका छन् ।
डाका कार्यक्रम खारेज भएमा त्यसबाट कैयन नेपालीहरु समेत प्रभावित हुने भएका छन् । उनीहरुलाई बाबुआमाले सन् २००७ भन्दा अगाडि १६ बर्ष नपुग्दै विभिन्न भिसामा वा अन्य तरिकाबाट अमेरिकामा ल्याएका थिए । त्यसपछि उनीहरु अमेरिकामा कागजपत्रविहिन भएका थिए । डाकाप्राप्त नेपालीहरु केहीसयको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएपनि युएससीआईएसले भने जम्मा ६० जना नेपालीहरु डाकाप्राप्त रहेको पुष्टी गरेको छ । उनीहरु सन् २०१७ को सेप्टेम्बर ४ अगाडि नै डाका प्राप्त गरेकाहरु हुन् ।
अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै डाकाप्राप्त गर्नेहरु मेक्सिकन रहेका छन् । कुल ६ लाख ८९ हजार ८ सय मध्ये ५ लाख ४८ हजार मेक्सिकनहरुले डाका प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै दोश्रोमा एल साल्भाडोरका २५ हजार ९ सयले, तेश्रोमा ग्वाटेमालाका १७ हजार ७ सयले र चौथोमा होण्डुरसका १६ हजार १ सयले डाका प्राप्त गरेका छन् । नेपालीहरुले भन्दा पनि कम डाका प्राप्त गर्ने अरु देशहरु ४९ वटा रहेका छन् ।
अब ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ को मार्च ५ बाट डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुल अराइभल अर्थात् डाका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा हटाउन सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । डाका प्राप्त गरिसकेकाहरुले आफ्नो डाका स्टेटस नसकिदासम्म त्यसको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । आगामी मार्च ५ अगाडि नै अवधि सकिनेहरुले २ बर्षको लागि देशनिकाला हुनबाट बच्न र वर्क परमिट रिन्युका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । आगामी मार्च ५ अगाडि नै अवधि सकिने र रिन्यु गर्नुपर्नेहरुको संख्या झण्डै २ लाख रहेको छ । यसरी सन् २०२० सम्म सबैको डाका समाप्त हुनेछ ।
सदनले कुनै नयाँ समाधान नल्याएमा सन् २०१८ को अक्टोबर ६ पछि डाकाको अवधि सकिनेहरुको म्याद थपिने छैन । यसर्थ डाका प्राप्त गरेकाहरुले सन् २०१८ को मार्च ६ देखि नै आफ्नो स्टेटस गुमाउन थाल्नेछन् । मार्च ६ पछि डाकाको अवधि सकिनेहरु क्रमश देशनिकालाको लागि योग्य हुनेछन् । तर मार्च ६ अगाडि नै रिन्युका लागि योग्य हुनेहरु भने थप २ बर्षसम्म अमेरिकामा बस्न र कामगर्न पाउनेछन् । डाका खारेज भएमा डाका प्राप्त व्यक्तिले देशनिकालाबाट बच्न अमेरिकामा एसाइलम, पारिवारिक आधारका भिसा आवेदन वा विवाहका उपायहरु भने अपनाउन सक्नेछन् ।
कागपत्रविहिनहरुमाथि कारवाही र सिमामा कडाई
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २५ मा नै सिमा सुरक्षामा कडाई र कागजपत्रविहिनमाथि कारवाहीका लागि कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसयता अमेरिकामा रहेका कागपत्रविहिनहरुलाई पक्राउ गर्ने र देशनिकाला गर्ने क्रम तीब्र पारियो । इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले विभिन्न अपरेशनहरु संचालन गर्दै कागपत्रविहिनहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीब्र पारिदियो । खासगरी अपराधमा संलग्नहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएपनि सानोतिनो गल्ती गरेका र अपराध नगरेकाहरुलाई समेत पक्राउ गरेर देशनिकाला गर्ने क्रम तीब्र भयो । १० हजार नयाँ संघीय अध्यागमन अधिकारीहरु र ५ हजार सिमा सुरक्षा अधिकारीहरु थपेर आप्रवासीहरुमाथिको कारवाही तीब्र पारिएको हो । जसले गर्दा देशनिकालाको क्रम बढ्यो भने गैरकानुनी रुपमा अमेरिकामा आउनेक्रम कम भयो । कागपत्रविहिनहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्ने झण्डै ३ सयवटा कथित स्यांचुअरी सिटीबिरुद्ध पनि ट्रम्प खनिए । उनले कागजपत्रविहिनहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्ने सिटीहरुलाई संघीय अनुदान नदिने समेत घोषणा गरे ।
सन् २०१७ को १ सय दिनको अवधिमा मात्र आइसको कागजपत्रविहिन पक्राउ दर झण्डै ४० प्रतिशतले बढेको थियो । ४१ हजारभन्दा धेरै आप्रवासीहरु उक्त अवधिमा पक्राउ परेका थिए । इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले सन् २०१७ को जनवरी २२ देखि अप्रिल २९ सम्ममात्र ४१३१८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने जनवरी २४ देखि अप्रिल ३० सम्मको अवधिमा इन्फोर्समेन्ट एण्ड रिमुभल अपरेशनले ३० हजार २८ जना पक्राउ गरेको थियो ।
सन् २०१७ मा आइस र इआरओले १ लाख ४३ हजार ४ सय ७० जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने २ लाख २६ हजार १ सय १९ जनालाई आइसले आर्थिक बर्ष सन् २०१७ मा देशनिकाला गरेको छ । जसमध्ये ८१ हजार आन्तरिक डिपोर्टेशनमा पर्नेहरु हुन् । उनीहरु अमेरिकाभित्र पक्राउ परेकाहरु थिए भने बाँकी सिमाक्षेत्रमा पक्राउ परेकाहरु हुन् । पक्राउ पर्ने १ लाख ४३ हजारमध्ये १ लाख १० हजार ५ सय ६८ जना ट्रम्पको कार्याकाल सुरु भइसकेपछि पक्राउ पर्नेहरु हुन् । जुन गतबर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढी हो ।
२०१७ मा यसरी आइसको हिराशतमा राखेर ४५ जना नेपालीलाई देशनिकाला गरेको छ । उनीहरु प्राय गैरकानुनी रुपमा मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट अमेरिका प्रवेश गर्नेहरु हुन् । विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै नेपालीहरु आइसमार्फत डिपोर्टेशनमा परेका छन् । नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुका लागि टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस प्रदान गर्ने घोषणा गरेपछि कैयन नेपालीहरु देशनिकाला हुनबाट बचेका थिए । तर सन् २०१५ को जुन २४ भन्दा पछि अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्दा पक्राउ परेकाहरुलाई भने टीपीएसले बचाउन सकेन । उनीहरु अमेरिकाबाट देशनिकालामा परे ।
देशनिकालामा परेका आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन नमान्ने देशहरुको संख्या पनि यो बर्ष घटेको छ । आर्थिकबर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस्ता देशहरु जम्मा ९ रहेका छन् । त्यस्तै आफ्ना देशका नागरिक फिर्ता लिनेमा राम्रोसँग समन्वय नगर्ने देशहरुको संख्या पनि ४७ बाट घटेर ३६ मा झरेको छ । अमेरिकाले आफ्ना देशका नागरिक फिर्ता लिनमा समन्वय नगर्ने ४ देशमाथि भिसा प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो ।
अन्यौलमा टीपीएस
अमेरिकामा टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस सन् १९९० मा अध्यागमन ऐन अन्तरगत स्थापना गरिएको थियो । कुनै देशमासंकट उत्पन्न भएर त्यो देशका नागरिकहरु अमेरिकाबाट त्यहाँ जान नसक्ने अवस्था भएमा उनीहरुलाई अमेरिकामा नै अस्थायी रुपमा बस्न पाउने व्यवस्था सहित टीपीएस कानुन आएको थियो । तर अहिले भने एकपछि अर्को गर्दै टीपीएस प्राप्त देशको सुची घटाइदै छ । कुनै देशमा भएको शशस्त्र बिद्रोह, प्राकृतिक बिपत्ती वा अन्य कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यो देशका अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिनहरुलाई देशनिकालाको डरबिना अमेरिकामा बस्न पाउने व्यवस्था सहित प्रदान गरिदै आएको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस झण्डै २७ बर्षपछि राजनीतिक तराजुमा परेको छ । रिपब्लिकनको ठूलो हिस्सा सहित ट्रम्प प्रशासन टीपीएस कार्यक्रमकै विपक्षमा देखिएको छ भने डेमोक्र्याट्सहरुको ठूलो हिस्सा सहितका राजनीतिज्ञहरु टीपीएसको स्थायी समाधानको पक्षमा देखिएका छन् । सन् १९९० मा अमेरिकामा टीपीएसको व्यवस्था भएयता यसबारे सबैभन्दा ठूलो बहस भएको यो नै पहिलोपटक हो । अहिले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न देशको टीपीएस खारेज गरिदै गरेको सन्दर्भमा यसबारे अमेरिकामा चर्कै राजनीतिक बहस भइरहेको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी कार्यकारी सेक्रेटरी एलेन ड्युकले टीपीएसबारे स्थायी समाधान खोज्न सदनलाई आब्हान गरेको सन्दर्भमा अमेरिकी सांसदहरुले यसको स्थायी समाधानको प्रयास समेत सुरु गरेका छन् । केही सांसदहरुले टीपीएसको स्थायी समाधानका लागि सदनमा बिलहरु समेत अगाडि बढाएका छन् । टीपीएसको स्थायी समाधानको पक्षमा रिपब्लिकन सांसदहरुसमेत देखिएका छन् ।
नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकामा टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस टीपीएस प्राप्त गर्ने नेपालीहरु १४ हजार ७ सय ९१ रहेका छन् । उनीहरुमध्ये कैयनले भने आफ्नो स्टेटस परिवर्तन गरिसकेका छन् भने कतिपय नेपाल फर्किसकेका छन् । स्टेटस परिवर्तन वा एड्जस्ट गरेका, स्वदेश फर्केका, मृत्यु भएका टीपीएसप्राप्त नेपालीहरुलाई घटाउने हो भने अहिले पनि टीपीएसमा मात्र रहेका नेपालीहरुको संख्या ८ हजार ९ सय ५० रहेको युएससीआईएसको तथ्यांक रहेको छ । अर्थात् यदि टीपीएस रिन्यु भएमा बढीमा ८ हजार ९ सय ५० नेपालीहरुले त्यसबाट फाइदा लिनेछन् भने रिन्यु नभएमा उनीहरुलाई देशनिकालाको प्रकृयामा राखिनेछ । टीपीएस रिन्यु नभएमा उनीहरुलाई निश्चित अवधि दिएर देश छाड्न वा आफ्नो स्टेटस परिवर्तन वा एड्जस्ट गर्न अल्टिमेटम दिइनेछ । तोकिएको अवधिमा स्टेटस परिवर्तन वा एड्जस्ट गर्न योग्य नहुनेहरु देशनिकालाको प्रकृयामा जानुपर्नेछ । टीपीएस लिने नेपालीहरुमध्ये कैयन नेपालीहरु विद्यार्थी लगायतका भिसामा रहेका र कैयनले एसाइलम आवेदन दिएका कारण वास्तविक रुपमा नै देशनिकालामा पर्नसक्ने नेपालीहरुको संख्या झण्डै १५ सय रहेको तथ्यांक यसअगाडि खसोखासले सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिलेसम्म टीपीएस पाएका एलसाल्भाडोर, हैटी, होण्डुरस, नेपाल, निकारागुवा, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान, सिरिया र यमनका ४ लाख ३६ हजार ८६९ जना छन् । जसमध्ये स्टेटस एड्जस्ट वा परिवर्तन नगरी टीपीएसमा नै रहेका ३ लाख १७ हजार ६६० जना रहेका छन् । जसमध्ये नेपालको टीपीएसको अवधि आगामी जुन २४ मा समाप्त हुँदैछ ।