नेपाल भारतीय आतङ्कवादी समूहको अखडा: अमेरिकी प्रतिवेदन (रिपोर्टको पूर्ण पाठ)
प्रकाशित मिति : कार्तिक २०, २०७६ बुधबार
आतङ्कवादसम्बन्धी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वार्षिक प्रतिवेदनले ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने’ खतरा औँल्याएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिज्म २०१८’ मा नेपालबारे पनि चर्चा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गराएका घटनालाई ‘आन्तरिक आतङ्कवादी गतिविधि’को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सन् २०१८ मा नेपालमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी गतिविधि नभए पनि आन्तरिक आतङ्कवादका घटनाहरू भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सन् २०१७ को अन्त्यतिर सम्पन्न प्रान्तीय र सङ्घीय चुनावका बेला मतदातालाई तर्साउने अथवा सरकारी अधिकारीहरूलाई निसाना बनाउने घटना भए पनि सन् २०१८ मा आन्तरिक आतङ्कवादका घटना कमै देखियो।”
नेपाली अधिकारीहरूले अमेरिकी प्रतिवेदनबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
रिपोर्टको पूर्ण पाठ
प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी घटना नभएको, सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१८ मा आन्तरिक आतङ्कवादका कम घटना भएको, सन् २०१८ मा भएका अधिकांश घटनाका लागि नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिम्मेवार ठहर्याएको, विप्लव समूहका गतिविधिमाथि नेपालका सुरक्षा निकायहरूले निगरानी राख्ने क्रम जारी राखेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै खुला सिमाना र काठमाण्डूस्थित देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने, इन्डीअन मुजाहिद्दीन नामक सङ्गठनले नेपालमा पनि आफ्ना गतिविधि विस्तार गरेको र उसका गतिविधि सञ्चालनका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको र नेपालमा विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर र अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रीहरूको प्रिस्क्रीन नहुने गरेको र डेटाबेसमा ल्यान्डिङ डेटा समावेश नगर्ने गरिएको, यात्रीहरूको शरीरको सुरक्षा जाँच सामान्य खालको भएको यात्रासम्बन्धी कागजपत्रको सुरक्षा जाँच गर्ने अल्ट्राभाइलेट लाइटको व्यवस्था विमानस्थलमा नभएको, सूचनाका लागि नेपाली अध्यागमनका अधिकारीहरूसम्म पहुँच सजिलो भए पनि उनीहरूसँग नगण्य सूचना हुने भारतसँगको खुला सिमानाका सुरक्षा जाँच चौकी थोरै भएको र एउटा जाँच चौकीमा एक जनासम्म हुने गरेको उदाहरण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सीमा काट्नेहरूलाई न त रोकिने गरिएको न त सुरक्षा जाँच गर्ने गरिएकोले निगरानीलाई उनीहरूले छल्न सक्ने अवस्था रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।